अभिभावक र विद्यार्थीको रुचि जागिर मात्रै?

कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले यसपालि डेढसय वैज्ञानिकका लागि विज्ञापन गरेकोमा ६९ जनाको पनि आवेदन परेन। नाम निस्किएका सातजनाले पनि अन्तिम समयमा जागिर खान इन्कार गरे। ‘कृषि विषय पढेर लामो अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति हामीकहाँ छदै छैनन्,' नार्कका प्रशासन प्रमुख रामवृक्षप्रसाद चौरसियाले भने।

यसको कारण नेपालमा पर्याप्त कृषि प्राविधिक उत्पादन नहुनुमात्र होइन, भएका प्राविधिकलाई सरकारले टिकाएर राख्न नसक्नु पनि हो। नेपालमा कृषि विषय पढेकाहरू उच्च तलबसुविधा र अवसरको खोजीमा विदेश पलायन हुने क्रम बढेका छन्। स्वदेशमै रहेकाहरू पनि नार्कको सीमित तलब सुविधामा खुम्चिएर बस्नुभन्दा स्वदेशी गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध भएर बढी कमाउन चाहन्छन्। यसले नार्कजस्तो कृषि क्षेत्रमा अध्ययनअनुसन्धान गर्ने सर्वोच्च निकायलाई चाहिएका बेला पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध हुन सकेको छैन।

• नेपालमा चिया खेती सुरु भएको १ सय ४७ वर्ष पूरा भइसकेको छ, तर यो क्षेत्र जनशक्तिका हिसाबले अझै प्रारम्भिक अवस्थामै छ। सरकारले २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो। यसले चिया क्षेत्रमा पनि आमूल सुधारको संकेत देखिएको छ। तैपनि यो क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य उद्योगका रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। विज्ञहरू चिया उद्योगले अपेक्षित प्रगति गर्न नसक्नुमा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई नै मुख्य कारणका रूपमा लिन्छन्। अहिले पनि नेपालको चिया उद्योग भारतीय प्राविधिकहरूमा निर्भर छ। नेपालमा भएका औंलामा गन्न सकिने चिया प्राविधिकहरू पनि बढी तलबसुविधा र अवसरको खोजीमा भारत पलायन भइरहेका छन्।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा करिब १७ हजार हेक्टर जमिनमा चिया खेती हुन्छ। ७ हजारभन्दा बढी किसान यसमा आबद्ध छन्। तर, अझै पनि चिया क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ उत्पादन गर्न कुनै कलेज वा विश्वविद्यालयले चासो दिएको छैन।

‘सबै चिया उद्योगहरूले आफूलाई चाहिने जनशक्ति भारतबाट झिकाइरहेका छन्,' नेपाल चिया विकास निगमका संस्थापक प्रबन्धक तारानाथ शर्मा भन्छन्, ‘वर्षौंदेखि यसैगरी काम चलिरहेको छ, र यसलाई सुधार गर्नेतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन। हाम्रा कलेज र विश्वविद्यालयहरूले चिया खेतीलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न चासो दिएका छैनन्। अहिले चिया क्षेत्रमा देखिएको मुख्य समस्या यही हो।'

एसएससीको परीक्षाफल प्रकाशनसँगै सबै विद्यार्थी र अविभावकलाई एउटै समस्याले सताउने गर्छ, के विषय पढाउने? पढेर पनि जागिर पाइने हो कि हैन? तर, माथिका दुई घटनाले हाम्रो रोजगार बजार र शिक्षा नीति दुई दिशातर्फ फर्किएको संकेत गर्छ। जुन क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव छ, त्यो क्षेत्रमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ शैक्षिक संस्थाहरूको ध्यान गएको छैन भने जुन क्षेत्रमा पहिल्यै रोजगारका अवसर सीमित हुँदै गएका छन्, सबैको ध्यानमा त्यसैमा मात्र केन्द्रित छ। यसले स्वदेशी रोजगार बजारमात्र होइन, हाम्र्रो शिक्षा प्रणालीले विश्व बजारसँग पनि तारतम्य मिलाउन सकेको छैन। यो अवस्थामा पढाइअनुसार जागिर पाइयोस् भनेर चाहाना राख्नेले पढिसकेपछिभन्दा पढ्नुअगावै घोत्लिनुपर्ने अवस्था छ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन् ‘शिक्षाले रोजगार खोज्न तयार बनाइदिने हो, रोजागारको अवसर राज्यले तयार पार्ने हो।'

उनको भनाइ मान्ने हो भने सरकारले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र त्यसका लागि चाहिने क्षेत्रमा रोजगारको अवसर र त्यसलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन। पछिल्लो समय विदेशबाट आउने रेमिटेन्स आयलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा लिइए पनि अझै पनि कृषि क्षेत्रले कुल अर्थतन्त्रमा झन्डै ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। यस आधारमा सरकारको रोजगारसम्बन्धी नीतिले कृषि क्षेत्रलाई नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो। हाम्रा कलेज र विश्वविद्यालयहरूको ध्यान पनि यही क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने थियो। तर, त्यसो हुन सकेको छैन। नार्कले भनेजति वैज्ञानिक फेला नपार्नु र चिया क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष स्वदेशी प्राविधिक नहुनु यसका तीता उदाहरण हुन्।

‘सबै आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टर र इन्जिनियर बनाउन चाहन्छन्,' शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘एउटा कृषक पनि आफ्ना सन्तान कृषि पेसामै लागोस् भन्ने सोचाइ राख्दैन। यही मनोविज्ञानका कारण नेपालमा कृषिलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति छैन। हाम्रो देशको वस्तुस्थिति हेर्दा हामीलाई १० देखि ५ बजेसम्मको जागिर खानेभन्दा रिमोटबाट हलो चलाउने जनशक्ति चाहिएको छ।'

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरज वैद्य पनि सरकारको रोजगार नीति र शैक्षिक नीतिमा कृषि क्षेत्र हमेसा उपेक्षित रहँदै आएको स्वीकार गर्छन्। ‘हामी कृषि प्रधान देश भएकोमा गर्व गछौैं, तर त्यसका लागि योग्य जनशक्ति उत्पादनको नीति लिएका छैनौं,' उनी भन्छन्, ‘योभन्दा ठूलो बिडम्बना अर्को के हुन्छ?'

सरकारले आगामी शैक्षिक नीति तर्जुमा गर्दा परम्परात सोच त्यागेर देशको अर्थतन्त्र धान्न कुन-कुन क्षेत्रमा कस्तो-कस्तो प्रकृतिका प्राविधिकहरू चाहिएको छ, त्यसतर्फ जोड दिनुपर्ने उनको धारणा छ। ‘जबसम्म देशको आर्थिक आवश्यकता, रोजगार नीति र शैक्षिक नीतिबीच सामञ्जस्य आउँदैन, तबसम्म उन्नति हुन सक्दैन। हामी जहिल्यै पनि दक्ष प्राविधिकलाई विदेशी नागरिकमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ,' उनी भन्छन्।

रोजगार र शैक्षिक नीतिको चर्चा सबभन्दा बढी हुने एसएलसी नतिजा प्रकाशनलगत्तै हो। किनकि, यही त्यो समय हो, जब हज्जारौं हजार युवा एसएलसीको खुड्किलो पार गरेर उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा पाइला राख्छन्। र, तिनको भविष्य निर्धारण गर्ने काम हाम्रो शैक्षिक नीतिले नै हो।
एकछिन यी तथ्यांक हेरौं। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आठ हजार हाराहारीमा चिकित्सक दर्ता छन्। तर, चार हजार पनि नेपालमा छैनन्। अधिकांश रोगसम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सकको खोजी गर्दा १० देखि १५ जना मात्रै आउँछन्। ‘नेपालमा तयार भएका जनशक्ति गुणस्तरीय छन्, तर तिनलाई टिकाइराख्ने सरकारी पोलिसी छैन,' काउन्सिलका अध्यक्ष डा.सोमनाथ अर्याल भन्छन्, ‘जनसंख्याको आधार हेर्ने हो भने अझै हजारौं चिकित्सक नेपालमा चाहिन्छ।' नेपालमा १८ मेडिकल कलेजमा वार्षिक १ हजार ५ सय विद्यार्थी एमबिबिएस पढ्न आउँछन्। हजारको हाराहारीमा विदेश जान्छन्।

स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा औषधि उत्पदनका लागि नेपालमा ४० वटा करौडौं लगानीका उद्योग स्थापना भएका छन्। औषधि उत्पादक संघका महासचिव शंकर घिमिरे भन्छन्, ‘अहिलेकै अवस्थामा हजारौं फर्मासिस्टले जागिर पाउने अवस्था छ।' सरकारले औषधिपसल सञ्चालनका लागि फर्मासिस्ट राख्ने नीति बनाएको छ। नेपालभर झन्डै १२ हजार औषधि पसल छन्। सरकार मातहतको औषधि व्यवस्था विभगमा औषधि निरीक्षक (इन्सपेक्टर) को संख्या ६ मात्रै छ।
‘औषधिसम्बन्धी उद्योग र बाहिर काम गर्ने दक्ष जनशक्ति भए अहिल्यै काम पाइन्छ,' उनी भन्छन्, ‘तर सरकारी स्तरमा यसको पढाइ हुँदैन। निजी कलेजमा पढ्ने सबैको हैसियत पुग्दैन।' स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनसंख्याका आधारमा नर्सिङ जनशक्ति पनि कमी छ। नर्सिङ कलेजहरूले उत्पादन गर्ने जनशक्ति विदेश पलायनको ‘ट्रेन्ड' बढी छ।

इन्जिनियरिङ क्षेत्रको अवस्था पनि योभन्दा भिन्न छैन। नेपालमा ३० भन्दा बढी इन्जिनियरिङ कलेज छन्। इन्जिनियरिङ परिषद्का अनुसार वर्षेनी १ हजार ५ सयको हाराहारीमा विदेशबाट पढेर आउँछन्। तर, यति हुँदाहुँदै देशलाई अहिले चाहिएको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पर्याप्त आपूर्ति हुन सकेको छैन।

सरकारले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ। यस क्षेत्रका विज्ञहरू भने यसलाई हावादारी तर्क भन्छन्। किनकि, जुन अनुपातमा नेपालमा सिभिल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर उत्पादन भइरहेको छ, त्यो अनुपातमा १० वर्षमा १० हजारमे गावटा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरू पत्याउँदैनन्।

‘नेपालमै सम्भावित र योग्य जनशक्ति तयार नभएसम्म सरकारको विद्युत् उत्पादन लक्ष्यलाई हावादारी भन्नेहरूले आधार पाइरहनेछन्,' विद्युत प्राधिकरणका महाप्रबन्धक भोजराज रेग्मी भन्छन्। उनका अनुसार दश हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्न हजारौं सिभिल, इलेक्टिकल इन्जिनियर र हाइड्रोमेकानिक्स चाहिन्छ। नेपालमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ र काठमाडौं विश्वविद्यालयले मात्रै हाइड्रोमेकानिकल इन्जिनियर उत्पादन गर्छ।

‘यो विषय पढेकाले सजिलै जागिर पाउने अवस्था छ, निजी कम्पनीले कलेजमै सम्पर्क गरी हाइड्रोमेकानिक्स लिन्छन्,' चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत इलेक्टिकल इन्जिनियर नवराज पोखरेल भन्छन्, ‘तैपनि हाम्रो शैक्षिक संस्थाले यसमा जोड दिन सकेका छैनन्। त्यही भएर हामी आफूलाई चाहिएको हाइड्रोमेकानिक्स विदेशबाट झिकाउन बाध्य छौं।'

देशको रोजगार बजार र शैक्षिक संस्थाहरूको प्राथमिकता नमिल्दा अरू धेरै क्षेत्रले यस्तै नियति भोग्नुपरेको छ। नेपालमा पर्यटन उद्योगको सम्भाव्यतासँगै होटल व्यवस्थापन पढेकाहरूको माग पनि उत्तिकै छ। सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०११ मनाउन गइरहेकाले आगामी दिनमा यस्तो जनशक्तिको माग अझ बढ्छ। तर, स्थानीय शैक्षिक संस्थाको ध्यानमात्र होइन, सरकारको नीति र विद्यार्थी-अभिभावकको नजरमा पनि यो क्षेत्रले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन।

बैकिङ क्षेत्रमा व्यवस्थापन क्षमता भएका मध्यमस्तरका कर्मचारीको अभाव छ। २६ वाणिज्य, ६७ विकास बैंक र ७८ वितीय संस्थाका सबैगरी १ हजार ५ सय शाखा छन्। अहिलेकै अवस्थामा पनि यस्ता जनशक्तिको खोसाखोस हुने अवस्था छ। प्रतीक्षामा रहेका सबै वित्तीय संस्थाले अनुमति पाउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति नपुग हुने निश्चित छ।

अर्कोतिर, लामो समय पढ्नेभन्दा थोरै समय शिक्षामा लगानी गरेर तत्कालै आफ्नै व्यावसाय गर्न अवसर दिने प्राविधिक शिक्षाको पनि हामीकहाँ ठूलो सम्भावना छ। सरकारले प्रविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र (सिटिइभिटी) मार्फत् यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। यसलाई अझ विस्तार गरेर दुर्गम क्षेत्रमा पनि पुर्‍याउन सके मध्यमस्तरका जनशक्तिको आपूर्ति सहज हुनुका साथै शिक्षामा ग्रामीण जनताको पहुँच पनि बढ्नेछ।
यी सबै कुरा गर्दा सबैले सरकारी नीतिमै मुख्य जोड दिने गर्छन्। सरकारी नीतिअनुकूल नभएकाले सबै समस्या सिर्जना भएको आरोप लगाइन्छ। तर, समस्या सरकारी नीतिमा मात्र छैन। समस्या हाम्रा कार्य प्रणाली र इच्छाशक्तिमा पनि छ। नीति तर्जुमा मात्र सबथोक भइदिएको भए १० वर्षअघि नै सरकारले चिया उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति ल्याएको थियो। तर, आज पनि भारतबाट प्राविधिक भिœयाउन सकेनौं भने हाम्रा चिया उद्योगहरू ठप्प हुने अवस्थामा छन्।

‘सबभन्दा पहिला सरकारले आफ्नो सोचै परिवर्तन गर्नुपर्छ,' महासंघका उपाध्यक्ष वैद्य भन्छन्, ‘सरकारले बजारमुखी शिक्षा प्रणालीमा जोड दिन सक्यो भने मात्र देशलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिन्छ।'

बजारमुखी शिक्षा?
पछिल्लो समय सबै शिक्षाविद्हरूले जोड दिँदै आएको विषय बजारमुखी शिक्षा नै हो। तर, के हो त यो बजारमुखी शिक्षा भनेको? बजारमुखी शिक्षाअन्तर्गत हामीले सबभन्दा बढी जोड दिनुपर्ने क्षेत्र कुन हो?

कोही भन्छन्, यो व्यवस्थापनको युग हो। त्यसैले, हामीले बढीभन्दा बढी सिइओ उत्पादन गर्ने खालको शिक्षा प्रणालीमा जोड दिनुपर्छ। कोही भन्छन्, यो प्रविधिको युग हो। त्यसैले, हामीलाई देशलाई दु्रत विकासको मार्गमा अघि बढाउनसक्ने खालका इन्जिनियर र डाक्टरहरूको उत्पादनमा बढी जोड दिनुपर्छ। तर, यीमध्ये कुन क्षेत्रलाई आज सबभन्दा बढी दक्ष जनशक्ति चाहिएको छ भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन भएको छैन। न यसमा सरकारले अध्ययन गर्न चासो देखाएको छ, न गैरसरकारी संस्थाहरूकै ध्यान पुगेको छ।

हालसम्म दुईवटा श्रम सर्वेक्षण गरिसकेको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग पनि नेपाललाई कुन क्षेत्रमा सबभन्दा बढी जनशक्ति चाहिएको छ भन्नेमा अनभिज्ञ छ। विभागसँग कुन क्षेत्रमा कति श्रमशक्तिले रोजगार पाइरहेका छन् भन्ने तथ्यांक त छ, तर कुन क्षेत्रमा कति श्रमशक्ति नपुग छ भन्ने लेखाजोखा राखेको छैन। ‘हामीले बजारको आवश्यकताबारे हालसम्म कुनै अध्ययन गरेका छैनौं,' विभागको सर्वेक्षण शाखाका निर्देशक ढुण्डी लामिछाने भन्छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता निजी क्षेत्रका संघ-संगठनहरूले पनि देशलाई चाहिने श्रमशक्तिबारे वृहत् किसिमको अध्ययन गरेको छैन। महासंघको मानव संशाधन विभागका निर्देशक हंसराम पाण्डे यति भन्छन्, ‘केही वर्षअघि हामीले नमूना सर्वेक्षण गरेका थियौं, तर त्यसको उद्देश्य समग्र बजारको आवश्यकता अध्ययन गर्ने होइन।' उनको विचारमा मध्यम र न्यून स्तरका प्राविधिक जनशक्तिको नेपालमा सबभन्दा बढी खाँचो छ।

सबभन्दा दुःखद पक्ष भनेको देशलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने अभिभारा बोकेका क्षिण संस्था र विश्वविद्यालयले पनि यसमा एकअर्काको मुख ताक्नेबाहेक केही गरेका छैनन्।

भन्नुको त मतलब सारा देश लगाम लगाएको घोडाजस्तो एकोहोरो दौडिएको दौडियै छ। कसैलाई पनि गन्तव्य के हो थाहा छैन। हजामले पनि पसल खोल्नुअघि टोलको वस्तुस्थिति र त्यो टोलमा आफ्नो व्यापार टिक्ला वा नटिक्ला भनी अध्ययन गरेको हुन्छ। समग्र देशको भविष्य निर्धारणका लागि मेरुदण्ड मानिएको जनशक्ति उत्पादनमा भने हामी बिनाकुनै अध्ययन, बिनाकुनै निष्कर्ष कुदेकामात्र छौं। देशलाई के चाहिएको छ, कसैलाई अत्तोपत्तो छैन। खाली अभिभावक र विद्यार्थीको रुचि डिग्रीसँगै जागिरको करारनामा हात परोस् भन्ने छ। र, शिक्षण संस्थाहरू उनीहरूलाई त्यही सपना बेचिरहेका छन्।

लगाम लगाएकाहरूको यो भीडमा सरकार बाटो देखाउनेभन्दा आफैं दिग्भ्रमित देखिन्छ।
दीपक दाहाल-