नर्वेको खिम्तीमा पश्चाताप

ने पालको खिम्ती- १ मा लगानी गरेको एसएन पावर दोलखामा पर्ने तामाकोशी- ३ आयोजना निर्माण गरेर भारतमा बिजुली निकासी गर्ने तयारीमा छ । उसले ०६६ साल कात्तिक दोस्रो साता भारतको टाटा पावरसँग सम्झौता गरेको थियो । १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको तामाकोशी- ३ मा संयुक्त रूपले लगानी गर्न सहमति भएको करिब एक वर्ष पुग्नलागेको छ । एसएन पावरले टाटा पावरलाई 'रणनीतिक साझेदार' का रूपमा भित्र्याउन खोजेको हो । उसले सोचेअनुसार टाटा पावर आएमा तामाकोशी- ३ को बिजुली भारत निकासी हुने पक्का छ ।
एसएन पावरले लाइसेन्स लिएको तामाकोशी- ३ को बिजुली अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको हो । नर्वेजस्तो देशले यो आयोजना बनाउन सक्छ भन्ने लागेर नै सरकारले उसलाई लाइसेन्स दिएको हुनुपर्छ । उसले लाइसेन्स लिएर इमानदारिताका साथ अध्ययन पनि पूरा गरिसकेको छ । त्यसमाथि ऋण लगानीका लागि विश्व बैंकसँग कुराकानी पनि अघि बढाएको छ । यी सबै चाँजोपाँजो मिलाइसकेपछि आयोजना बन्नेमा ऊ ढुक्क देखिन्छ । एसएन पावरले सुरुदेखि नै पहिले चाहिएजति बिजुली नेपाललाई र बाँकी भारतलाई दिने भन्दै आएको छ । तामाकोशी- ३ को सबै उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले खपत गर्न सक्दैन भन्ने एसएन पावरलाई लागेको होला, किनभने उसकै खिम्तीको बिजुली किन्दा-किन्दा प्राधिकरण धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उसलाई राम्ररी थाहा छ । आयोजना बन्दै जाँदा यसको बिजुली नेपालमै खपत हुने स्थिति छ । माथिल्लो तामाकोशी -४५६ मेगावाट) सहित त्रिशूली- ३ ए, राहुघाट, काबेली, चमेलिया, कुलेखानी- ३ हरू निर्माण भइसक्दा पनि नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैन । तर तामाकोशी- ३ सम्पन्न भइसक्दा उसले उत्पादन गरेको बिजुली खपत गरेरसमेत नेपाललाई थप बिजुली चाहिन्छ । यो हिसाबले तामाकोशी- ३ को बिजुली भारतलाई किन निकासी गर्ने ?

ऊर्जा मन्त्रालयले हालै पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गरेको 'दस वर्षमा दस हजार मेगावाट' बिजुलीसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार दस वर्षको अवधिमा दसै हजार मेगावाट उत्पादन भए पनि त्यो सबै नेपालमै खपत हुनेछ । किनभने जडित क्षमता, पानीको उपलब्धता र मेसिनको क्रियाशीलताका हिसाबले हिउँदमा ६० प्रतिशत -६ हजार मेगावाट) मात्र बिजुली उत्पादन हुन्छ । अबको दस वर्षपछि छ हजार मेगावाट बिजुलीको माग भनेको केही होइन ।

तामाकोशी- ३ को बिजुली यहीं खपत गराउनुपर्नाका कारण थुप्रै छन् । यसको प्रबर्द्धक नै खिम्तीको मुख्य लगानीकर्ता हो । खिम्तीबाट एसएन पावरले वर्षको २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लैजान्छ । खिम्तीकै कारण प्राधिकरणलाई प्रतिवर्ष १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ घाटा छ । उपयोग नगरे पनि तिर्नैपर्ने सर्तका कारण वषर्ायाममा आफ्ना विद्युतगृह बन्द गरेर खिम्ती चलाउनुपर्दाको नोक्सानी अलग्गै छ । त्यसबाहेक सुख्खायाममा अतिरिक्त ऊर्जा

-एक्सेस इनर्जी) पनि उपयोग गर या तिरको अवस्था छ । यस्तो ऊर्जालाई प्राधिकरणले १ सय ५० प्रतिशतभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । जबकि खिम्तीले प्राधिकरणलाई वर्षको ३५ करोड युनिट बिजुली बेच्छ, यसमा ३६ प्रतिशत त एक्सेस इनर्जी हुन्छ । यो एक्सेस इनर्जी हिमाल पावर लिमिटेडको शतप्रतिशत मुनाफा हो । त्यसबाहेक नेपाल सरकारलाई उत्पादकले बुझाउनुपर्ने रोयल्टीसमेत प्राधिकरणले तिरिदिनुपर्ने सम्झौता छ । अरू त कुरै छाडौं, भुक्तानी गर्दा लाग्ने बैंक शुल्कसमेत प्राधिकरणबाट असुली हुन्छ । जति डलरको भाउ बढ्छ, सबै जोखिम प्राधिकरणले नै व्यहोर्नुपर्छ । यति भएर पनि वाषिर्क ३ प्रतिशत, त्यो पनि अमेरिकी उपभोक्ता मूल्यसूचीको आधारमा, मूल्यवृद्धि छ । यस्तो सुविधा खिम्ती र भोटेकोशीबाहेक अरू कुनै निजी क्षेत्रले पाएका छैनन् । कदाचित् अमेरिकाको अर्थतन्त्र सन् १९७० को जस्तै भयो र मुद्रास्फीति दर १० प्रतिशतमाथि भयो भने त्यसको भारसमेत नेपालले झेल्नुपर्छ । अर्थात् अमेरिकी अर्थतन्त्र बिग्रँदा त्यसको जोखिमसमेत प्राधिकरणले उठाउनुपर्छ । यी सबै प्रपञ्च गरेर खिम्तीले उत्पादन सुरु गरेको दस वर्षको अवधिमा नेपालबाट १९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगिसक्यो । विश्वको कुनचाहिँ त्यस्तो आयोजना होला, जसको सेयरमा प्रतिफल २०० प्रतिशतसम्म भएको होस् ?

नर्वेजस्तो आर्थिक रूपले सम्पन्न देशले नेपालजस्तो गरिब -जहाँ आधा जनसंख्यालाई दैनिक छाक टार्ने समस्या छ) देशलाई यसरी ठगिरहेको छ । खिम्तीमा यत्रो लुटान गर्ने उसले तामाकोशी- ३ को लाइसेन्स हात पारेको छ । भारतलाई बिजुली निकासी गर्ने कि पहिला आफैं खपत गर्ने भन्ने मान्यतामा तथाकथित बुद्धिजीवीहरूको राय आफ्नो अनुकूलताअनुसार फरक-फरक हुने गर्छ । उदाहरणका लागि नर्वेद्वारा प्रबर्द्धित हिमाल पावर कम्पनीको कम्पनी सचिवको हैसियतबाट खिम्तीको पीपीएमा साक्षी बसेर हस्ताक्षर गरेका रत्नसंसार श्रेष्ठजस्तो राष्ट्रवादी विज्ञ तामाकोशी- ३ को बिजुली भारत निकासी गर्नु हुँदैन भनेर कहीं पनि बोल्दैनन् । किनभने तामाकोशी- ३ नर्वेको हो । बरु उनी पश्चिम सेतीजस्तो लगानी र निर्माणको टुंगो नभएको आयोजनामा चाहिँ नेपाललाई अन्धकारमा राखेर भारतलाई उज्यालो पार्ने ? भन्दै एडीबीसँग ऋण लिने सरकारी अधिकारी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अन्वेषण गर्न प्रेरित गर्छन् -हेर्नाेस्, श्रेष्ठ आफैंद्वारा लिखित 'कति राष्ट्रिय हितमा छ पश्चिम सेती ?', नयाँ पत्रिका, २०६४ जेठ १) । खिम्तीमा सही धक्स्याउने श्रेष्ठसहित कांग्रेसका लक्ष्मण घिमिरे, एमालेका प्रदीप नेपाल र राप्रपाका पशुपति शमशेर, तत्कालीन जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कीर्तिचन्द ठाकुर, उनको साक्षी बस्ने माणिकरत्न तुलाधर लगायतलाई अख्तियारले राष्ट्रघाती काम गरेको भनेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने ? अरुण तेस्रोजस्तो आयोजना किन रद्द गराइयो भन्ने कुरो त्यतिखेर जनताले बुझेका थिएनन् । त्यसकारण नर्वेले खिम्तीमा गरेको लुटानको पश्चाताप गर्न जरुरी छ । यो भनेको तामाकोशी- ३ को बिजुली सस्तो मूल्यमा प्राधिकरणलाई बेच्नु हो । त्यो गर्‍यो भने नर्वेजस्तो देशले नेपालजस्तो देशमाथि गरेको अपराधको केही हदसम्म पश्चाताप हुनेछ ।