काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णयसहित सातवटा निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै मिटरब्याज प्रभावित नागरिकसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्।

बैठकले रु. १ र रु. २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकसार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ। त्यसैगरी नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रुख तथा पोल हटाउन यसअघि स्वीकृति प्राप्त आयोजनाको क्षेत्रमा आवश्यक परे थप रुख वा पोल हटाउन प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

बैठकले विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।

सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।