काठमाडौं । ‘संसदलाई सधैं घेरा हालेर बन्धक बनाइरहने हो भने यसको निकास संविधान, अदालत वा ऐन केहीले पनि दिन सक्दैन । यसैले एमालेको कारण संसद नचल्ने हो भने अबको विकल्प संसद् विघटनमात्रै हो ।’ संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन भएको खुशीयाली साट्न् गत १९ फागुनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सत्ता गठबन्धनमा राखेको यो विषयले धेरैलाई छक्क पारेको थियो । किनकी ओलीको कदमपछि विरोध गर्ने दलहरूले नै यो सत्ता गठबन्धन बनाएका थिए ।

तर, ओलीले संसद् अब कामकाजी छैन भन्दै गरेको विघटनको कदमलाई बल पुग्ने गरी प्रचण्डले गठबन्धन बैठकमा बोलिदिए । लगत्तै सत्ता गठबन्धनका अर्का सहयात्री एकीकृत नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि उही शैलीमा संसद् विघटन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘संविधान विपरित संसदमा एमालेले संसद चल्न दिएका छैनन् । त्यसबापत भत्ता खाइरहेका छन् । हामीलाई दुःख दिइराखेका छन्, नेपालले भने, ‘संसदमा ओलीको वितण्डता अन्त्य नहुने भए साइजमा ल्याउन पनि संसद विघटन गर्नु आवश्यक छ । त्यसपछि न त वितण्डता समाप्त हुनेछ ।’ संसद् भवनबाट बाहिरिंदै गर्दा नेपालले आइतबार बोलेको यो विषय निक्कै अर्थपूर्ण छ । नेपालको पनि अभिव्यक्ति ओलीको त्यतिखेरको कदम ठीक थियो भन्ने लाइनमा आएको छ । जसमा चुनावी स्वार्थ र आफ्ना १४ सांसदमाथिको कारवाही टरोस् भन्ने चाहना उनमा प्रष्टै देखिन्छ ।

किनकी एमालेलाई देखाउँदै संसद् काम छैन भन्ने नेपालको अभिव्यक्ति पनि ओलीकै एक वर्ष अगाडिको लाइन हो । तर ओलीले संसद् विघटन गरेको विरोधमा रहँदै आएको पक्षले नै संसद् विघटनको पक्षमा बोलेर विरोधाभाष देखाएका हुन् । जसले सत्ता गठबन्धन, चुनाव तालमेलको विषयको छलफललाई पनि विषयान्तर गराउने देखिएको छ ।

के छ प्रधानमन्त्रीको लाइन ?

सत्ता सहयात्री प्रमुख दुई दलका अध्यक्षले बोलेर मात्रै संसद् विघटन हुने विषय होइन । यसको लागि सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेस तयार हुनुपर्छ । तर आगामी वैशाख ३० स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको सन्दर्भमा अहिले संसद् विघटन गर्दाको कठिनाइबारे कुनै प्रष्टता नहुँदै नेताहरूले यसरी बोलेका हुन् ।

तत्काल संसद विघटन गर्दा ६ महिनाभित्र चुनाव गर्न कठिन छ । किनकी मध्य वर्षायाम र त्यसपछिको चाडबाडको समयमा चुनाव गर्न सम्भव हुँदैन । अर्कोतिर विघटन गर्दा राजनीतिक रुपमा पनि ओलीकै लाइन देखिने भएपछि देउवा यो विकल्पमा तयार नहुने बताइन्छ ।
कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा एमालेले काम लाग्दैन भनेर विघटन गरेको संसद्लाई यत्तिकै चुनावसम्म लतार्न खोजेको रुपमा व्याख्या गर्छन् ।
‘एमालेले यत्तिकै विरोध गरेर यो संसद्लाई चुनावसम्म धकेल्न खोजेको देखिन्छ । यस्तो अभ्यासले मुलुकलाई बन्धक बनाउँछ’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘यो बीचमा राजनीतिक सहमति गरेर जाने गरी प्रयत्न भए पनि सफल भएको छैन ।’

एमालेको माग अनुसार सभामुखलाई राजीनामा गराउने र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई कारवाही गराउने दुवै विकल्पमा गठबन्धन तयार हुनै नसक्ने भएपछि केही राजनीतिक समझदारीको विकल्प आए पनि अघि नबढेको उनी बताउँछन् ।

‘केही राजनीतिक समझदारीका रुपमा सभामुखले संसदमा विशेष सम्बोधन गरेर ‘रियलाइजेसन’ गरेर जाने भन्नेमा पनि एमालेसँग छलफल भएको थियो । तर एमालेभित्र पनि यो विकल्पमा तयार भएन । उनीहरूभित्रै विवाद भयो । यसपछि झन् अन्यौलता बढेको छ ।’

तर संसद चल्न नदिएकोले विघटन गरौं भन्ने प्रस्ताव त्यही संसदका लागि ६ महिना आन्दोलन गर्नेका लागि सुहाउँदो विषय नभएको उनको मत छ ।

‘दलहरूले फराकिलो भएर सोच्नुपर्छ । ६ महिना आन्दोलन गरेर पुनस्थापना भएको संसदलाई फेरि विघटन गर्ने त प्रस्ताव नै गतिलो होइन’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘यसमा माओवादी र नेकपा एसले समाधान भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ बढी हेरेको देखिन्छ । किनकी अहिले संघीय चुनाव भयो भने गठबन्धन पनि सँगै जाने र आफूहरूलाई फाइदा हुने बुझाई उहाँहरूको हुन सक्छ । हाम्रा लागि गठबन्धन गरिरहन व्यवहारिक कठिनाई छ ।’

नेकपा विभाजन हुँदै एमाले एकातिर पुग्दा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफहरूमाथि चुनौती थपिएको महसुस गरेका छन् । विभाजनपछि पार्टीले बल्ल आकार लिंदै गरेको अवस्थाम उनीहरू छन् । एक्लै चुनाव लड्दा कमजोर भइने डरले संसद विघटन गर्ने र कामकाजी सरकारले चुनाव गराओस् भन्ने चाहना उनीहरूमा देखिन्छ । किनकी छिटो संघीय संसद्को चुनाव भए तालमेलमा जित्न सकिने हिसाब पनि उनीहरूले निकालेका छन् ।

संसद् पुनस्थापनापछि बनेको गठबन्धन सरकारले नै संसद् विघटन गरे राजनीतिक रुपमा हार हुने बुझाई प्रधानमन्त्री देउवाको छ । यसैले सत्तारुढ दलको मागमा मात्र देउवा संसद विघटनमा तयार नहुने बताइन्छ । केही गरी स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३० मा नभएर एकैपटक तीनवटै तहको निर्वाचन हुने परिस्थिति बन्दा भने राजनीतिक कोर्ष नै बदलिने बुझाई देउवा टिमको छ । यतिखेर वैशाख ३० मा चुनाव हुँदैन भन्न कसैले सकिरहेका छैनन् । सँगै अब दुई महिनामात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा चुनावी माहोल सिर्जना गर्न पनि दलहरू चुकिरहेका छन् ।