काठमाडौं। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीको पहलमा वन क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विकास आयोजनालाई सहज बनाउने महत्वपूर्ण निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न तथा त्यहाँ रहेका रूख वा पोल हटाउन सरकारबाट एकपटक स्वीकृति प्राप्त भइसकेपछि, सोही आयोजनाका लागि थप रूख वा पोल हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा संरक्षित क्षेत्रभित्र थप पोल हटाउन मन्त्रालयबाटै सीधै स्वीकृति दिने व्यवस्था हुने भएको हो।

यस निर्णयले विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा हुने अनावश्यक ढिलाइ र प्रशासनिक झन्झट कम हुने, पूर्वाधार निर्माणले गति लिने तथा कानुनी प्रक्रिया अझ प्रभावकारी र छरितो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्री चौधरीको यो पहललाई विकास र वातावरणीय व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्दै निर्णय प्रक्रियालाई सरल बनाउने स्वागतयोग्य कदमका रूपमा हेरिएको छ।