जनकपुरधाम । सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने दुई प्रमुख सडकखण्डमा भएका अतिक्रमण हटाउन ३५ दिनको समयसीमा दिएको छ। कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको अवधिभित्र सडक क्षेत्र खाली नगरे कानुनबमोजिम डोजर चलाएर अतिक्रमित संरचना हटाइने चेतावनी दिएको हो।

सडक डिभिजन जनकपुरले साउन १४ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार माइस्थान–गौशाला–सम्सी सडक (चेन ०+००० देखि २६+९४०) तथा बर्दिबास–जलेश्वर सडक (चेन ०+००० देखि ४२+०००) खण्डमा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ विपरीत विभिन्न प्रकारका अतिक्रमण भएको पाइएको जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार सडकको केन्द्ररेखाबाट दायाँ–बायाँ १५/१५ मिटर क्षेत्रभित्र सवारी पार्किङ गर्ने, व्यापारिक सामग्री राख्ने, विज्ञापन बोर्ड स्थापना गर्ने, निर्माण सामग्री थुपार्ने, सडक किनारमा खुद्रा व्यापार सञ्चालन गर्ने तथा अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने कार्यले सडकको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण भएको छ। यस्ता गतिविधिका कारण यातायात सञ्चालन, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सर्वसाधारणको आवतजावतमा समेत समस्या सिर्जना भएको कार्यालयको भनाइ छ।

सडक डिभिजनले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सबै अतिक्रमण हटाएर सडक क्षेत्र खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयभित्र अतिक्रमण नहटाइए सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ र २० बमोजिम कार्यालय आफैंले डोजर प्रयोग गरी संरचना हटाउने जनाएको छ। अतिक्रमण हटाउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने चेतावनी सूचनामा उल्लेख छ।

यस विषयले पछिल्लो समय राजनीतिक चासो पनि पाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई ‘जनकपुरमा कहिलेदेखि डोजर चल्छ ?’ भन्दै सडक अतिक्रमण हटाउने कामबारे चासो राख्दै आएका छन्। उनले गत माघ ५ गते जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा, मठ–मन्दिर तथा पोखरी संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै पछिल्ला दिनमा सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिँदै आएका छन्।

सडक डिभिजनको पछिल्लो सूचनासँगै जनकपुर क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सडक किनारमा बनेका अस्थायी संरचना, पसल, पार्किङ तथा अन्य अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ। तोकिएको समयसीमा सकिएपछि सडक क्षेत्र खाली गराउने अभियान तीव्र हुने संकेत देखिएको छ।