वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले करिब ६० देशमाथि लगाएको नयाँ आयात शुल्कविरुद्ध अमेरिकाका २५ राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। ती राज्यहरूले शुल्क कानुनी अधिकारभन्दा बाहिर गएर लगाइएको, संघीय कानुनविपरीत रहेको र त्यसको आर्थिक भार अन्ततः अमेरिकी उपभोक्ता तथा व्यवसायले व्यहोर्नुपर्ने दाबी गरेका छन्।

क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रोब बोन्टाको नेतृत्वमा एरिजोना र ओरेगनसहितका राज्यहरूले दायर गरेको मुद्दामा सन् १९७४ को ‘ट्रेड एक्ट’को धारा ३०१ अन्तर्गत गरिएको अनुसन्धान र त्यसका आधारमा लगाइएको शुल्क कानुनी मापदण्डअनुसार नभएको उल्लेख गरिएको छ।

उजुरीअनुसार ट्रम्प प्रशासनले युरोपेली सङ्घसहित ६० भन्दा बढी देशमाथि आयात शुल्क लगाउन गरिएको अनुसन्धान सामान्य देश–विशिष्ट प्रक्रियाअनुसार नभई करिब साढे दुई महिनामै एकैपटक सम्पन्न गरेको थियो। यसले व्यापार ऐन र प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनको उल्लङ्घन गरेको दाबी राज्यहरूको छ।

मुद्दामा यसअघि पनि ट्रम्प प्रशासनका केही व्यापारिक निर्णय अदालतबाट रोकिएको स्मरण गराइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐनअन्तर्गत लगाइएका शुल्क गैरकानुनी ठहर भइसकेको तथा ‘ट्रेड एक्ट’को धारा १२२ अन्तर्गत व्यापक शुल्क लगाउने अर्को प्रयास पनि अदालतले अस्वीकार गरेको दाबी गरिएको छ।

राज्यहरूले नयाँ शुल्कका कारण आयातित वस्तुको मूल्य बढ्ने, त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता र उद्योग–व्यवसायमा पर्ने तथा जीवनयापनको लागत थप महँगो हुने बताएका छन्।

मुद्दामा क्यालिफोर्निया, एरिजोना, ओरेगन, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, म्यासाचुसेट्स, मेरिल्यान्ड, मेन, मिचिगन, मिनेसोटा, नेभाडा, न्युजर्सी, न्यु मेक्सिको, न्युयोर्क, नर्थ क्यारोलिना, रोड आइल्यान्ड, भर्जिनिया, भर्मन्ट, वासिङ्टन, विस्कन्सिन, केन्टकी र पेन्सिलभेनियाका अधिकारी सहभागी छन्।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ले गत महिना ‘जबरजस्ती श्रम’बाट उत्पादित वस्तुको आयात नियन्त्रणलाई आधार बनाउँदै करिब ६० अर्थतन्त्रका उत्पादनमा १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त आयात शुल्क घोषणा गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार भारतसहित केही देशलाई १० प्रतिशत शुल्क समूहमा राखिएको छ भने अन्य अधिकांश मुलुकका उत्पादनमा १२.५ प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।