काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका र आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो हुन नदिन विभिन्न संयन्त्रमार्फत अनुगमन गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले स्थानीय तहका उम्मेदवारको लागि निर्वाचन खर्च सीमा तोकेको हो । आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सीमाअनुसार महानगरपालिका प्रमुख-उपप्रमुख उठ्ने उम्मेदवारले अधिकतम ७ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै उपमहानगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुख उठ्ने उम्मेदवारको अधिकतम ५ लाख ५० हजार खर्च सीमा तोकिएको छ ।

त्यस्तै नगरपालिकामा उठ्ने प्रमुख-उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार खर्च सीमा तोकिएको छ । यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्षका लागि ३ खाल ५० हजार सीमा तोकेको छ ।

चैत १ मा बसेको आयोगको बैठकले आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।