काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोलाको किनारामा निर्माण सम्बन्धी मापदण्डबारे सर्वोच्च अदालतले पूर्ववर्ती व्यवस्था नै लागू हुने गरी निर्णय गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघिको निर्देशन पुनरावलोकन गर्दै २०६५ साल मंसिर १ गते कायम गरिएको निर्माणसम्बन्धी पुरानो मापदण्डलाई नै निरन्तरता दिने फैसला गरेको हो। इजलासमा न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौला सहभागी थिए।

फैसलाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका प्रमुख नदीहरू बागमती, विष्णुमती र मनोहरा किनारामा निर्माण गर्दा २० मिटर क्षेत्र खाली छाड्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ।

त्यस्तै धोबीखोला क्षेत्रमा आयोजना कार्यान्वयन भएका स्थानमा सोही योजनाअनुसार निर्माण गर्न सकिने र आयोजना नभएका भागमा ९ मिटर खाली क्षेत्र राख्नुपर्ने प्रावधान यथावत् रहनेछ।

न्यायिक आदेशअनुसार नख्खु खोलामा १२ मिटर खाली क्षेत्र छोड्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ भने बल्खु, कर्मनासा, कोइके, साले र महादेव खोलामा १० मिटरको सीमांकन लागू हुनेछ।

यसैगरी करखुसी खोलामा ६ मिटर तथा टुकुचा, सामाखुसीलगायत अन्य साना खोलाहरूको किनारामा ४ मिटर खाली क्षेत्र छोडेर मात्र निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था कायम रहने अदालतले स्पष्ट गरेको छ।