काठमाडौं – नेपालका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू अझै पनि ज्याला ठगी, असमान व्यवहार तथा श्रम अधिकारको कमजोर कार्यान्वयनको समस्याबाट प्रभावित रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। निर्माण, कृषि, घरेलु काम तथा इट्टा भट्टा क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको अवस्थाबारे गरिएको अध्ययनले ज्याला भुक्तानी, रोजगार सम्झौता र न्यायमा पहुँचसम्बन्धी गम्भीर चुनौतीहरू उजागर गरेको छ।

एक्सन एड नेपाल, नेपाल महिला एकता समाज र थुथ एड्भोकेसी नेपालद्वारा बिहीबार काठमाडौंस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले महिला तथा अन्य कमजोर समूहका श्रमिकहरू ज्याला ठगीको बढी जोखिममा रहेको देखाएको छ।

१३ जिल्लाका ३६१ जना श्रमिक सहभागी अध्ययनमा ५३.५ प्रतिशत पुरुष र ४६.५ प्रतिशत महिला रहेका थिए। अध्ययनअनुसार नेपालका अधिकांश श्रमिक अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् र श्रम ऐन, २०७४ ले सुनिश्चित गरेका न्यूनतम ज्याला, समयमै भुक्तानी तथा लिखित रोजगार सम्झौताजस्ता अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

प्रतिवेदनले ६६.२ प्रतिशत श्रमिकले पूरा ज्याला प्राप्त गर्न नसकेको देखाएको छ भने ७३.४ प्रतिशतले आंशिक मात्र ज्याला पाएको बताएका छन्। त्यस्तै, २४.९ प्रतिशत श्रमिकले ढिलो गरी ज्याला प्राप्त गरेको र १८ प्रतिशतले सहमति भएको दरभन्दा कम ज्याला पाएको उल्लेख गरेका छन्।

रोजगारीको असुरक्षित अवस्थालाई उजागर गर्दै अध्ययनले ९३.१ प्रतिशत श्रमिकसँग लिखित रोजगार सम्झौता नभएको जनाएको छ। साथै ६७.६ प्रतिशत श्रमिकसँग हाजिरी अभिलेखसमेत नभएको पाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ९५ प्रतिशत श्रमिक अझै पनि नगदमार्फत ज्याला लिने प्रणालीमा निर्भर छन्, जसले पारदर्शिता र प्रमाण संकलनमा चुनौती सिर्जना गरेको छ।

न्यायमा पहुँच पनि कमजोर रहेको अध्ययनले देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ८९.२ प्रतिशत श्रमिकले ज्यालासम्बन्धी समस्या भए पनि औपचारिक उजुरी गरेका छैनन्। उजुरी गर्नेहरूमध्ये ४१ प्रतिशतले मात्र आफ्नो बक्यौता ज्याला फिर्ता पाएको बताएका छन्।

अध्ययनले अधिकांश श्रमिकले आफूले गर्ने काम छनोट गर्ने वा आफ्नै ज्याला निर्धारण गर्ने अधिकारसमेत प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको जनाएको छ। साथै ६७.३ प्रतिशत श्रमिकको परिवारमा आयको अन्य स्रोत नभएकाले ज्याला नपाउँदा उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य सुमित्रा देवी राई, टिप्पणीकार नारायणनाथ लुइँटेल, वातावरणविद् डा. रोशन शेरचन तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष रुपनारायण ढकाललगायतले श्रमिकले समयमै र उचित ज्याला नपाउनु गम्भीर समस्या भएको बताएका थिए। उनीहरूले श्रमको सम्मान, समान अधिकार र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका थिए।

अध्ययनले श्रमिकको पहिचान दर्ता, लिखित रोजगार सम्झौताको अनिवार्यता, ज्याला भुक्तानीको अभिलेखीकरण तथा प्रभावकारी उजुरी संयन्त्रको विकास आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू अझै पनि शोषण र अन्यायको जोखिममा रहेका छन्।