काठमाण्डौ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनुशासन कायम गर्ने सरकारी प्रयासअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा करिब एक दर्जन निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) अनुसार सम्बन्धित कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रमलाई ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा समावेश गरिएको जनाएको हो। कार्यालयको साउन ११ गतेको निर्णयसँगै उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आएको हो।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सरकारी निकायले गर्ने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

नेपाल वायुसेवा निगमको सिफारिसमा ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रालि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ। लुम्बिनी प्रदेश जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बर्दियाको सिफारिसमा गाल्वारमसूद सारस जेभी दुई वर्ष र सारस बिल्डर्स प्रालि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा समावेश भएका छन्।

त्यसैगरी, सडक डिभिजन हेटौंडाको सिफारिसमा मसुद निर्माण सेवा प्रालि दुई वर्षका लागि तथा सडक विभाग, पुल सेक्टर, धरानको सिफारिसमा सारस बिल्डर्स प्रालि पुनः एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ।

सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, तम्घास गुल्मीको सिफारिसमा शिवशक्ति इन्फ्रा डेभलपर्स प्रालिलाई ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। यस्तै, संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, धनुषाको सिफारिसमा गौरी पार्वती/वाईपी कन्स्ट्रक्सन जेभी, मनिषा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि, सुबोध–सञ्जीव जेभी, सुबोध–लवली जेभी र मरवैता कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा समावेश गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै कालोसूचीको निर्णय लागू भइसकेको छ। तोकिएको अवधिभर सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ।