रामेछाप । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले हरेक पालिकाबाट मनोपरामर्शदाता सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने खाँचो औल्याएका छन् ।

उनले भने, ‘मनोपरामर्शदाता सेवा लागि स्थानीय तहले कार्यक्रम तर्जुमा तथा बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । बजेट अपुग भएमा प्रदेश सरकारले थप सहयोग गर्नेछ ।’

तनाव व्यवस्थापनसम्बन्धी मन्थलीमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पालिका स्तरमा मनोपरार्शदाता भएमा तनाव व्यवस्थापन गर्न समेत सहज हुने बताए।

सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाले तनाव व्यवस्थापनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रमका सहभागी सबैलाई प्रयोगात्मक अभ्याससमेत गराएका थिए । उनले विगतको शोकलाई विर्सने र भविष्यको सुर्ता नलिने हो भने तनाव त्यसै कम भएर जाने बताए। उनले ‘सरकारी काम कैले जाला घाम भन्ने’ उखानलाई उल्टाएर सबै सरकारी कर्मचारीहरुले ‘कर्म नै धर्म हो’ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसाथ गरी हरेक दिन काम गर्नाले तनाब आधा घटेर जाने बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख दीपक न्यौपानेले तनाव व्यवस्थापन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक होमबहादुर पराजुलीले बागमती प्रदेशको आत्महत्याको अवस्था र त्यसको न्यूनीकरणका उपायकाबारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

सोही अवसरमा मन्थली अस्पतालका डा समीर क्षेत्रीले अस्पतालमा आउने मनोगरोगीको अवस्था र उनीहरुलाई गरिएको परामर्शका बारेमा जानकारी गराएका थिए । मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैडाले यस्ता कार्यक्रमले सभ्य समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

यसैबीच मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाएका छन् । आज यहाँ आयोजित पत्रकारसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले चारै हातगोडा बाँधेर दौड प्रतिस्पर्धामा भाग लिन लगाएको जस्तो भएको बताए । कार्यक्रमका अवसरमा उनले प्रदेश सरकारसंग आवश्यक कानुन, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार पूर्वाधारका अभावमा काम गर्न नसकेको गुनासो गरे ।