काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गौर घटनाविरूद्ध दर्ता भएको किटानी जाहेरीमाथि कुनै कारवाही तथा अनुसन्धान अघि नबढाउने तत्कालीन प्रहरी अधिकारी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले पाँच प्रहरी अधिकारी र एक तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तीन महिनाभित्र कारवाहीको दायरमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

कारबाही गर्न सिफारिस गरिएकामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र नायब उपरीक्षक कामख्या नारायण सिंह छन् ।

घटना भएको १६ वर्ष बित्न लाग्दासमेत ०६४ सालमा दर्ता भएको किटानी जाहेरी दरखास्तमाथि कुनै कारबाही तथा अनुसन्धान नगरेको र मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनिएको छ ।

आयोगले उनीहरूलाई सेवामा बहाल रहेको अवस्था भएमा तुरून्तै विभागीय कारबाही गर्न र निवृत्त भएको अवस्था भएमा आगामी दिनमा राज्यको तर्फबाट कुनै पनि थप अवसर नदिन सुझाएको छ ।