वैदेशिक लगानी रोक्ने ‘फ्याक्टरहरू’
काठमाडौं । सन् २०३० को दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालमा वार्षिक २० खर्ब लगानी आवश्यक पर्छ । पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि मात्रै वार्षिक साढे ११ खर्ब लगानी आवश्यक हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको भनाइ छ । यो लक्ष्य भेट्टाउने प्रमुख स्रोत वैदेशिक लगानी हो । तर सन् २०३० को दिगो विकास लक्ष्यको समयसीमा नजिकिँदै जाँदा वैदेशिक लगानी अपेक्षाकृत ढंगले भित्रिन सकेको छैन ।
सम्मेलनमा वाचा गरे जति लगानी भित्र्याउन पोस्ट् सम्मेलनलगायत सार्थक प्रयत्नको खाँचो हुन्छ । तर लगानी सम्मेलन सकिएको तीन महिना बित्न लाग्दा नेपाल लगानी बोर्डको भूमिका खुम्चिँदै गएको छ । बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद रिक्त हुँदा यी कामहरू अलपत्र परेका छन् ।
कुनै पनि मुलुकमा अपवादमा मात्रै लगानीकर्ता आफैं जान्छन् । त्यसैले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न राज्य तहबाट निरन्तर प्रयास हुनुपर्छ । तर हाम्रा सरोकारवालाको प्रयत्न ठूला सम्मेलन गर्नेमै सीमित छ ।
मानसिकतामै समस्या
सांसदसमेत रहेका उद्यमी विनोद चौधरी उद्यम क्षेत्रमा नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा समेत परिचित नाम हो । उनी सन् १९९३ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भए । अध्यक्ष भइसकेको आज ३० वर्ष बढी समय घर्किसक्दा पनि विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका मञ्चमा आफूले बोल्ने कुराहरूमा तात्विक फरक परेको पाउँदैनन् । उनी उद्यमीले राख्ने अपेक्षा, सुझाव मात्र नभई राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्रवृत्तिसमेत अहिलेसम्म उस्तै रहेको सुनाउँछन् ।
कुर्सीमा बस्नेबित्तिकै मन्त्रीले सर्वज्ञाता ठान्ने प्रवृत्तिलाई पनि उनी उद्यम क्षेत्रको समस्या समाधान नहुनुको कारण ठान्छन् । दलका नेताले सबै कुरा बुझ्नु जरुरी नभए पनि स्रोतको सही परिचालन गरेर हातेमालो गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले चाल्ने उचित कदमले सन्निकट संकटसमेत दूर हुने उल्लेख गर्दै उनले भारतका नरसिमा राओ र मनमोहन सिंहको सन्दर्भ स्मरण गरे । ‘भारत श्रीलंकाको जस्तै अवस्थाबाट गुज्रिनै लाग्दा आइएमएफमा रहेका बेला नरसिमा राओले मनमोहन सिंहलाई फोन गरेर जतिसुकै कठिन परिस्थिति आए पनि म राजनीति चलाउँछु, तिमी अथतन्त्र हेर भनेर जिम्मा लगाउनुभयो । परिणाम कस्तो आयो छर्लंग छ,’ चौधरीले भने । सत्तामा बस्नेको दूरदर्शी निर्णयका कारण भारतको निर्यात दिनप्रतिदिन बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली राजनीतिज्ञमा यस्तो चिन्तन आवश्यक रहेको औंल्याए ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहलकदमी लिँदै आइरहेका अर्थशास्त्री सुजीव शाक्य लगानीकर्तालाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणमै समस्या रहेको बताउँछन् । ‘सामन्ती’, ‘पुँजीपति’जस्ता शब्दको प्रयोग गरेर निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक उपाधि दिने गरिएको र नीति निर्माणमा यसकै छाया पर्दा लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने नभएर नियन्त्रण गर्ने कानून बनिरहेको गुनासो गर्छन् ।
भारतले विदेशमा लगानी गर्न थालेसँगै उसको आन्तरिक परिर्वतन सुरु भएको उल्लेख गर्दै शाक्यले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने कानूनी गाँठो फुकाउनेतिर सोच्नुपर्ने बताए । नेतृत्वमा बस्नेले सबै कुरा जानेको छु भन्ने प्रवृत्ति गलत भएकाले त्यसमाथि माथि उठ्न उनले सुझाए ।
रुवान्डाका राष्ट्रपतिलाई त्यहाँको अर्थतन्त्र सुधारबारे सुझाव पेश गरिसकेका शाक्यलाई यहाँ पनि बेलाबेला उच्च नेतृत्वबाट बोलावट हुन्छ । तर यसमा उनीहरूको कुरा सुन्नुको साटो उल्टै स्रोता बनाएर पठाइन्छ । ‘बेलाबेला सुझावका लागि भनेर बोलाइन्छ । तर उल्टै हामीलाई भाषण दिएर पठाउँछन्,’ उनले भने । अरूको सल्लाह सुझाव नलिने नेपालीको संस्कृति भएकाले यस्तो अवस्था आएको हुनसक्ने शाक्यको निचोड छ ।
विनोद चौधरीले जीवनभरमा जडान गर्ने २४ घण्टा चल्ने मेसिन राज्यले ७७ वटै जिल्लामा जडान गर्न सक्छ । त्यस निम्ति मात्रै बलियो नीति आवश्यक पर्छ । तर कानुन निर्माणमा गलत सोच हाबी समितिबाट विधेयक पारित हुन समय लाग्ने गरेको चौधरीको अनुभव छ ।
हाम्रो स्थानीयस्तरमा उत्पादन भइरहेको वस्तुहरु गुणस्तरकै कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । यी वस्तुको गुणस्तर वृद्धिका लागि सरोकारवालाले ध्यान पुर्याएमा निर्यात बजारमा पुग्न धेरै समय लाग्दैन ।
आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको सुधारका लागि उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन, खुला सोच र बाहिरबाट आउनेलाई पनि स्वागत गरेर सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने शाक्यको सुझाव छ । पुँजीमा महिलाको पहुँचलाई राज्यले कानुनी रूपमा समेटेको खण्डमा उनीहरूको सहभागिता वृद्धि गर्न सकिने उनले बताए ।
निजी क्षेत्रको लगानी पनि उत्तिकै समस्याग्रत
दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि सरकार एक्लैले आवश्यक लगानी गर्न सक्दैन । त्यसका लागि यहाँका निजी क्षेत्रको लगानी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेअनुसार उक्त लक्ष्य हासिलका लागि करिब ३७ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट हुनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमा अपेक्षाकृत लगानी भित्रिन नसक्नुका कारण र समाधानका उपाय खोज्न नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा.गोबिन्दराज पोखरेलले छलफल गरेका थिए ।
सांसदहरुको एजेण्डामा छैन आर्थिक सुधार
कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैको अनुभव बटुलिसकेका डा.खतिवडाको अनुभवमा संसदमा आर्थिक क्षेत्रका धेरै कानुनहरु अड्किएका छन् । आर्थिक क्षेत्र सुधारसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल संसदको एजेण्डामा कमै पर्ने गरेको छ । यस्ता विधेयक पारित भएर कानुनको आकार लिएता पनि कार्यपालिकामा पुगेर समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
‘औद्योगिक लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तण ऐन आएपछि पनि नियमावली बन्न दुई वर्ष लाग्यो । नियमावली बनाउने त मन्त्रिपरिषद्ले हो नि !,’ उदाहरण पेश गर्दै उनले भने । कार्यपालिकाबाट समस्या सिर्जना हुने र त्यहीँ आएर टुंगिने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रीहरू यसमा नियमित रूपमा लाग्नुपर्ने उनले बताए ।
गत वैशाखमा सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै सरकारले लगानीका लागि बाधक ठानिएका आठ वटा ऐन संशोधन गरेको थियो । तर त्यसमध्ये कतिपय ऐनको आवश्यक नियमावली अझै बन्न सकेका छैनन् । लगानी बोर्ड नेपालका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्याय बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी ऐन संशोधन भएपछि त्यसको नियमावलीको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । सो प्र्रस्ताव अहिलेसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुन सकेको छैन ।
सरकारले उक्त लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर गत वैशाखमा दश वटा ऐन संशोधन गर्न लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, वन ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ सोही अध्यादेश जारीपछि संशोधन गरिएको हो ।
मन्त्रीको ध्यान विकासमा कम, प्रशासनमा ज्यादा
मन्त्रीहरूको ध्यान विकासका मुद्दा भन्दा प्रशासनिक काममा बढी हुँदा पर्याप्त सुधार हुन नसकेको खतिवडाको तर्क छ । ‘मन्त्रीहरू कहिलेकाहीँ सरकारको फूल टाइम कार्यकारी प्रमुख हो बिर्सिएर तपसिलका काममा कुद्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा एजेण्डामा फोकस हुँदैन र सरकारको ध्यान विकासतर्फ कम हुन्छ ।’
संसदलाई बिजनेस दिने तथा त्यसले बनाएको कानुनको नियमावली बनाउने कार्य कार्यपालिकाको भएकाले सक्षम नेतृत्व यसका लागि आवश्यक भएको सरोकारवाला बताउँछन्।
आर्थिक सुधारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाको उपस्थिति र राय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कानुन निर्माणमा विगतको तुलनामा निजी क्षेत्रलाई स्थान दिन थालिएको भए पनि सल्लाह तथा सुझाव कार्यन्वयनमा समस्या रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको अनुभव छ । स्वार्थको द्वन्द्वलाई ध्यानमा राखेर निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई विधेयक निर्माणकै चरणदेखि समावेश गर्ने हो भने कानुन कार्यान्वयनमा समस्या नहुने उनले बताए ।
कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसाल विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा सम्बन्धित सरोकारवालालाई विज्ञको रूपमा छलफलमा बोलाउने विषय प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेख भएको र आफूहरूले यसको सक्दो अभ्यास गरिरहेको बताउँछिन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा.खतिवडाका अनुसार २० खर्बमध्ये १४ खर्ब लगानी निजी क्षेत्रले अहिले पनि गरिरहेका छन् । तर त्यसको आउटपुट हेर्दा उत्पादनशील र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी छैन । कृषि, थोक र खुद्रा व्यापार, घरजग्गा कारोबारमा लगानी बढी भइरहे पनि उत्पादनशील र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी नहुनु अहिलेको मूल समस्या हो । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी नहुनुमा त्यसका आफ्नै कानुन अड्चन पनि छन् । एकद्वार प्रणाली लागू गरिए पनि निर्णय गर्ने काममा एकद्वार हुन अझै सकेको छैन र त्यसका आफ्नै प्रशासनिक समस्या छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्याले पनि लगानीकर्तालाई दपेटेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षित गर्ने सम्बन्धी कानुन, लगानी गरे पनि पैसा लिएर सहजै जान सकिने सम्बन्धी कानुन, दामासाही सम्बन्धी कानुन छिटो ल्याउनुपर्ने खतिवडाको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया