NepalWatch
News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal
२०८१ मंसिर १६ गते
२०८१ मंसिर १६ गते
गृहपृष्ठ
सुशासन
समाचार
अर्थ
विचार
गुड भाइब्स
लोक सेवा
खेलकुद
पाेलिसी डाइलग
विशेष
ENGLISH
गृहपृष्ठ
सुशासन
समाचार
अर्थ
विचार
गुड भाइब्स
लोक सेवा
खेलकुद
पाेलिसी डाइलग
मुद्दा
दलित
महिला
जनजाति
मधेस
पर्यावरण
नयाँ पुस्ता
दल
नेकपा एमाले
नेपाली कांग्रेस
नेकपा माओवादी केन्द्र
नेकपा एकीकृत समाजवादी
जनता समाजवादी पार्टी
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी
विवेकशील साझा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय जनमोर्चा
नेपाल मजदुर किसान पार्टी
राज्य
संसद
सरकार
कुटनीति
अदालत
सिमाना
सुरक्षा
प्रहरी
सेना
अर्थतन्त्र
बैंक
पर्यटन
व्यवसाय
शेयर
उर्जा
कृषि
उद्यम
नवउद्यम
जीवन
जीवनशैली
सम्बन्ध
फिटनेस
मौलिक हक
स्वास्थ्य
शिक्षा
सामाजिक न्याय
उपभोक्ता अधिकार
मानवअधिकार
सुचनाको हक
समाज
धर्म
संस्कृति
देश
प्रदेश सरकार
स्थानीय सरकार
विविध
पत्रपत्रिका
रोचक
विचार
अन्तर्वार्ता
बहस
आलेख
ब्लग
सम्पादकीय
Search
गृहपृष्ठ
सुशासन
समाचार
अर्थ
विचार
गुड भाइब्स
लोक सेवा
खेलकुद
पाेलिसी डाइलग
अदालत
म्याद थपका लागि दुर्गा प्रसाईंलाई अदालत लगियाे
डोनाल्ड ट्रम्प सबै ३४ अभियोगमा दोषी ठहर, के अब चुनाव लड्न पाउँछन् ?
कर्मचारी वकिल विवादः देशभरका अदालतमा रोकियो काम
भुटानी शरणार्थी प्रकरण : अदालती कारबाही आजदेखि
रायमाझीलाई आज अदालतमा पेश गरिँदै
प्रशासनको आदेशबिना राणालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने प्रहरीको तयारी
सर्वोच्च अदालतको गेटमा रातो रङ छ्याप्ने पक्राउ
‘ठगी गर्ने रिसोर्टविरुद्धको मुद्दा जितियो’
अब होटल, रेस्टुरेन्ट र रिसोर्टले ग्राहकसँग अतिरिक्त सेवा शुल्क लिन नपाउने
अदालतबाट किन आउँछ अख्तियारको दाबीविपरीत फैसला ?
कर्मचारी बढुवा बदर प्रकरण : लोक सेवाको निर्णयमा अदालतको अंकुश
जाँच केन्द्र हटाउन अदालतको आदेश
अदालतमा वर्षौं अल्झिन्छन् जग्गाका मुद्दा
अदालतबाट जरिवना ठहर भएका तामाङ पक्राउ
पल शाह जोडिएको नाबालिग बलात्कार मुद्दामा आदेश आउँदै, गायिकाले बयान फेरेकोमा के होला ?
जेठ २ गतेसम्म अदालत बन्द
जघन्य लेटाङ घटनाका अभियुक्त धरौटीमा रिहा
झुट बोलेपछि अमेरिकी अभिनेतालाई १५० दिन जेल सजाय
उच्च अदालतले उल्टायो बलात्कारका दुई मुद्दा
जबर्जस्ती करणी मुद्दाका प्रतिवादीलाई जिल्लाबाट सफाइ, उच्चले तोक्यो कैद र जरिवाना
अन्ततः २५ हजार धरौटीमा छुटे उमाशंकर
महिला सहभागिता सुनिश्चितताको आदेश दिने न्यायालयमै छैन ३३ प्रतिशत उपस्थिति