काठमाडौं । ‘घुंडासम्म आउने बालुवाको ढिस्को थियो । अलि परतिर बढ्दै गरेको काँसघारी थियो । चर्को घाममा त झन् यहाँ टेकिनसक्नु हुन्थ्यो,’ स्थानीय तथा सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपालका अध्यक्ष नगदेव यादवले कमला नदी बगरको चार वर्षअघिको चित्र उतार्दै भने ।

धनुषा र सिरहा जिल्लाको सिमानामै रहेको कमला पुल कट्नेबित्तिकै भेटिने कमला नदीको बगर क्षेत्रको मुहार अहिले यादवले चर्चा गरेजस्तो छैन । बालुवाको थुप्रो लागेको त्यस ठाउँमा कुनै दिन कृषिजन्य क्रियाकलाप होला भनेर सायदैले सोचेका थिए ।

स्थानीय गैरसरकारी संस्था सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल र कर्जन्हा नगरपालिकासँगको सहकार्यमा विकास साझेदार संस्था युएनडिपीले थालेको बगरखेती कार्यक्रमले अहिले उक्त क्षेत्रको मुहार फेरिएको हो । हाल त्यहाँको ११६ विघा जग्गामा खेती गरेर २४३ किसानले प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका छन् । स्थानीय सरकारले उनीहरुलाई २५ वर्षका लागि सम्झौता नै गरेर जग्गा उपलब्ध गराएको छ । सो जग्गामा मौसमी तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गरेर किसानहरुले आफ्नो गर्जो त टारेका छन् नै उपभोक्ताले पनि विषादीरहित फलफूल तथा तरकारी उपभोग गर्न पाइरहेका छन् ।

‘मधेश प्रदेशको आठै वटा जिल्लाको झण्डै ४०÷४५ वटा नदी प्रणालीमा हजारौं हेक्टर जमिनहरू वगर हुँदैछ । अब मधेश प्रदेशको समृद्धि योसँग जोडिएको छ,’ यादवले भने, ‘जग्गा क्षतिग्रस्त हुँदैछ । यसलाई उत्पादनसँग कसरी जोड्न सकिन्छ, मधेशको गरिबी कसरी हटाउन सकिन्छ, भूमिहीनलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर ६ वर्षदेखि हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौं ।’

बढ्दै बगरको संख्या

जलवायु परिवर्तन र बढ्दो बाढीपहिरोका कारण खेतीयोग्य जमिन विस्तारै बगरमा परिणत हुँदै गइरहेका छन् । चुरे उत्थानशील आयोजनाले मधेश प्रदेशका ८ वटा नदी प्रणालीमा आएको परिवर्तनबारे गरेको अध्ययनले पनि यो संख्या भयावह देखाएको छ । आयोजनाले सन् २००० देखि सन् २०१९ सम्म ती नदी प्रणालीमा आएको परिवर्तनबारे अध्ययन गरेकोमा ६ हजार ९७९ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा बगरमा परिणत भएको पाइएको हो । यो भनेको २७ हजार ५९२ बिघा जग्गा हो । कमला बेलसोत जोगिया नदी किनारका जमिन, बाढीको मैदान र तल्लो तटीय क्षेत्रमा कृषि भूमिले ओगटेको क्षेत्रमा नदीजन्य सामग्री थुप्रिएर करिब ३०३२ हेक्टर जमिनलाई क्षति पुगेको जनाइएको छ ।

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार मधेशको एक बिघा जग्गामा चार जनाको परिवारलाई वर्षभरि पुग्ने अन्न उत्पादन हुन्छ । बगर खेतीलाई नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्न सकेमा मधेश प्रदेशका सर्लाहीदेखि सप्तरीसम्मका पाँच जिल्लाका आठ वटा नदीले बगरमा परिणत गरेका जग्गाबाट २७ हजार भूमिहीन परिवारको जीवन बदल्न सकिने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, हाम्रो खेतीयोग्य जमिनको संख्या पनि बर्सेनि घट्दो छ । पछिल्लो कृषिगणनाका अनुसार विगत एक दशकको अन्तरालमा खेतीयोग्य जमिन ९४.५ प्रतिशतबाट ८१.५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा.रामकृष्ण श्रेष्ठ खाद्य उत्पादन बढाउनुपर्ने चुनौतीसँगै खेतीयोग्य जमिनलाई बगर हुनबाट जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा बगरखेती उत्तम नमुना हुन उनको भनाइ छ ।

हाल विभिन्न दातृ निकायहरूले मधेशका जिल्लाहरूमा बगरखेती कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि सरकारी पक्षबाट आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय समेटर बगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ बनाउनेबाहेक केही भएको छैन ।

बगर खेती कार्यक्रमको प्रत्यक्ष लाभ उठाइरहेका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले यसबाट लाभ लिन थप प्रयत्न गर्दै जाँदा यसले संस्थागत आकार लिने देखिन्छ । यद्यपि, प्रदेश योजना आयोग पनि स्थानीयस्तरमा भइरहेका यस्ता कामबारे अनभिज्ञ रहेको छ । बगर खेतीबारे गरिएको पोलिसी डायलगमा सहभागी हुँदै मधेश प्रदेश योजना तथा नीति आयोगका सदस्य डा.शिला मिश्र आगामी वार्षिक योजनामा यसलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता बोध भएको बताउँछिन् ।

जग्गाको उत्पादकत्व घटिसकेको बगरलाई उत्पादनमुखी बनाउनु प्राविधिक रूपमै जटिल काम भएको बताउँछन्, युएनडिपीका पोलिसी एडभाइजर विजय सिंह । त्यस्ता जग्गालाई सधैं उत्पादनशील बनाउन पानी, श्रम, सीप, बिरुवासहित प्राविधिक ज्ञानको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ छ । यी सबै काम एकीकृत रूपमा अघि बढाउन स्थानीय निकायको सहयोगमा कमला किनारको ११६ बिघा जग्गामा खेती गर्न सफल भएको उनले सुनाए । हरेक पाँच वर्षमा स्थानीय जनप्रतिनिधि परिवर्तन हुने भएकाले जग्गाको प्राथामिकता फेरिने सम्भावित विषयलाई मध्यनजर गरेर नगरपालिकासँग लिखित सम्झौता नै गरी २५ वर्षका लागि भूमिहीन किसानलाई उक्त जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइएको उनी बताउँछन् ।

२५ वर्ष पछि जग्गाको स्वामित्व के हुन्छ ?

हाल नगरपालिकाले त्यहाँका भूमिहीन किसानलाई २५ वर्षका लागि सम्झौता गरेर भोगचलन गर्न दिइए पनि केही नीतिगत अस्पष्टता विद्यमान छन् । जसका कारण २५ वर्षपछि जग्गाको स्वामित्व के हुने, त्यसअघि कुनै समस्या आएमा के गर्ने भन्ने जस्ता अन्योलता देखिएका छन् । साथै स्थानीयहरू पनि आफूले २५ वर्षसम्म काम गरेर मिहेनेतसहित उत्पादनशील बनाएको बगरको जग्गाको स्वामित्व के हुन्छ भन्ने विषयमा चिन्तित देखिन्छन् । स्थानीय जग्गासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत खोलाको बाँझो, पर्ती र खोलाबाट उकास रहेका जग्गाहरू नगरपालिकाको रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस आधारमा अहिलेका लागि जसले भोगचलन गरेको भए पनि यी जग्गाको पूर्ण स्वामित्व नगरपालिकाकै रहने कर्जन्हा नगरपालिकाका मेयर भोलाप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । तर त्यस्ता जग्गा बाँझो राख्नुका साटो स्थानीयको सहभागितामा खेती गराएर बगरखेती कार्यक्रमलाई नगरपालिकाको गौरवशाली कार्यक्रम घोषणा गरिएको उनले सुनाए ।

पोखरेलका अनुसार २५ वर्षपछि के हुने भन्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न नगरपालिकाले संघीय र प्रदेशको कानून नबाँझिने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । यो अवधिमा एउटा जवान मान्छे वृद्ध भइसक्ने भएकाले त्यतिन्जेलसम्म कानूनी प्रश्न निवारण हुने उनी बताउँछन् । यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रदेश सरकारले पनि जनचाहनाअनुसार समाधान पहिल्याउनुपर्नेमा डा.मिश्र पनि एकमत छिन् ।

आगामी २५ वर्षमा जग्गाको प्रकृतिसँगै मागसमेत फेरिने सम्भावना औंल्याउँछन् युएनडिपीका पोलिसी एडभाइजर सिंह । तत्कालका लागि बगरखेती निर्वाहमुखीजस्तो मात्रै देखिए पनि डेढ दशकको अवधिमा किसानहरूको जीवनस्तर योभन्दा थप उकासिने उनको आकलन छ । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा त्यो अवधिमा औद्योगिक खेती हुने सम्भावना पनि उनी देख्छन् । ‘निजी क्षेत्रको साझेदारीमा त्यो अवधिमा औद्योगिक खेती हुने सम्भावना छ । त्यसैले २५ वर्षपछि के हुन्छ भन्ने विषयमा धेरै सुर्ता गर्नुपर्ने म देख्दिनँ,’ उनले भने ।

‘स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गाको हकाधिकारको ग्यारेन्टी २५ वर्षका लागि पालिकाले गर्नु भनेको ठूलो कुरा हो,’ उनले अगाडि थपे, ‘नगरपालिकालाई कुनै किसिमको कर नै तिर्नुनपर्ने गरी तपाईंहरूले जग्गा प्राप्त गर्नुभएको छ । यसको भरपूर फाइदा उठाउनुस् र मिहिनेत गर्नुस् ।’

समन्वयका चुनौती

बगरखेतीमा देखिएका समस्याहरूमध्ये कतिपय प्रदेशको समन्वयमा समाधान गर्नुपर्ने खालका छन् । जस्तै, नगरपालिकाले बिजुलीको पोल हाले पनि बगरमा बिजुली पुर्याउन सकिएको छैन । त्यसका लागि प्रदेश योजना आयोगले योजनाको तर्जुमा गर्दा समावेश गर्नुपर्ने मेयर पोखरेलको मत छ । पोलिसी डायलगमा सहभागी कृषकहरूले पनि आफूहरूले सिँचाइमा समस्या भोगिरहेको र यो समस्या हल भएमा अझै राम्रो उब्जनी गर्न सक्ने बताए । मेयर पोखरेल त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न नगरपालिकाको मात्रै बजेटले नपुग्ने भएकाले प्रदेशको साथ आवश्यक भएको बताउँछन् ।

मधेस प्रदेश योजना आयोगकी सदस्य डा मिश्र यस्ता कार्यक्रमबारे प्रदेशस्तरमै सचेतना फैलाउनुपर्ने खाँचो भए पनि त्यो हुन नसकेको स्वीकार गर्छिन् । पोलिसी डायलगमा सहभागी भएर आफूले यसबारे पहिलो पटक थाहा पाएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता कार्यक्रमबारे आगामी दिनमा सचेतना अभिवृद्धि गर्दै जाने तथा नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेट्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

गौशाला नगरपालिकाबाट युएनडिपीले सुरु गरेको बगरखेती कार्यक्रम अहिले आठ वटा नगरपालिकामा फैलिइसकेको छ । जसबाट १ हजार ७०६ परिवारले प्रत्यक्ष लाभ लिइसकेका छन् । जसको आर्थिक व्यवहार्यता राम्रो भएको निचोड निस्किसकेको छ । दातृ निकायले निश्चित समयका लागि मात्रै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएकाले त्यसपछिका दिनमा यसले संस्थागत आकार लिनुपर्ने भए पनि तदनुरूप काम हुन सकेको छैन । परियोजना सकिए पनि अभ्यासलाई निरन्तरता दिन सरकारले नीतिगत रूपमै काम गर्नुपर्ने सिंह औंल्याउँछन् । मेयर पोखरेलले बगरखेतीलाई स्थानीयस्तरमा सुनिश्चितता दिलाउन तथा निरन्तर गर्न एकीकृत किसिमको नीति बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

नदी उकासले बनेको बगर भएकाले यस्ता जग्गामा सम्भावित प्रकोपको चुनौती पनि उत्तिकै छ । त्यसैले नदी नियन्त्रणका प्रयास पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छन् । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई प्राथामिकताका साथ अघि बढाएको डा.मिश्रले बताइन् । यसबाहेक सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बगरलाई लक्षित गरेर तटबन्ध कार्यक्रमलगायत सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।