कर सहजीकरणका लागि आन्तरिक राजश्व विभागसंग नाडाको आग्रह

काठमाडौं । नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाको नेतृत्वमा गएको ६ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलले कर सहजीकरणका लागि आन्तरिक राजश्व विभागसंग आग्रह गरेको छ ।
बुधबार थापाले राजश्व विभागका नव नियुक्त महानिर्देशक रितेश कुमार शाक्यसंग भेटी आन्तरिक राजश्व सम्बन्धी नीतिगत विषयहरुमा छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा अध्यक्ष थापाले नाडाबाट हरेक वर्ष सञ्चालन हुने तालिम कार्यक्रममा त्यस विभागले गर्दे आएको सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दे नाडाले निकट भविष्यमै ७ वटै प्रदेशमा आयोजना गर्ने करसम्बन्धी तालिम कार्यक्रममा पनि सहयोगको लागि आग्रह गरे ।
सो क्रममा अध्यक्ष थापाले सवारी साधन विक्री गर्दा पैठारीकर्ता तथा डिलरहरुले बैंक तथा वित्तीय निकायहरुको अनिश्चितताको कारण मूल्य अभिवृद्धि करको विल विजक काटन ढीलाई हुने र सो समयमा वास्तविक स्टक समेत नदेखिने कुराको जानकारी गराउदै सो व्यावहारिक कठिनाइको सहजीकरणका लागि आग्रहसमेत गरे ।
सोही छलफलको क्रममा उपाध्यक्ष सुनिल रिजालले स्पेयर पार्टस पैठारीकर्ताहरुले अनिवार्य रुपमा कम्प्युटर विल जारी गरि सो विलमा एचयस कोड समेत उल्लेख गरिनु पर्ने भन्दै अटोमोवाइल स्पेयर पार्टसको अनधिकृत आयातको रोकथामका लागि सीमा नाकाहरुलाई कडाई गरिनु पर्ने धारणा राखे ।
त्यसैगरी सो छलफलमा महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले अटोमोवाइल व्यवसायीहरुलाई मूल्य अभिवृद्धिकरमा अनिवार्य दर्ता गर्नु पर्ने विषयलाई कडाइकासाथ लागु गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दे अनलाइन पेमेण्टको व्यवस्थाका लागि समेत आग्रह गरे । छलफलको अन्तमा महानिर्देशक शाक्यले सिष्टममा सुधार गरिने, खुला सीमा राज्य कै समस्या भएको, सबै करदताहरुका लागि एउटै व्यवस्था गरिने बताउदै नाडाले बजेट सुझावमा आवश्यक सवै राय सुझावहरु राखिदिन आग्रह समेत गरे ।
त्यसैगरी सो छलफलमा उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद भट्टराईले व्यवसायीहरुले विल विजकहरु यथासक्य छिटो काटने व्यवस्थाका लागि आग्रह समेत गरे । उक्त छलफलमा सो विभागमा उप महानिर्देशकहरु गोविन्द प्रसाद सुवेदी, र रमेश शर्मा पौडेल समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
त्यसैगरी सो छलफलमा निर्देशक पदम कुमार श्रेष्ठ समेतकोउपस्थिति रहेको थियो । सो छलफल तथा भेटघाटमा सचिव विक्रम सिंघानिया लगायत कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल र सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
ताजा अपडेट
-
एमसीसीलाई निरन्तरता दिने अमेरिकी सरकारको निर्णय
-
बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनालाई ६ महिनाको जेल सजाय
-
राष्ट्रियसभालाई विधेयकमा दुईवर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने समितिको निर्णय
-
आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत
-
अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी-‘बजेट लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्म अनुसार आएको छ’
प्रतिक्रिया