काठमाडौं । बहुचर्चित सिक्टा सिचाईं आयोजनामा भएकाे भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वशहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेसहितलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको निर्णयविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत गएकाे छ ।

सिक्टा सिंचाई आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा पाण्डेसहित २१ जनालाई गत ५ असारमा विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसलाविरूद्ध  आयोगले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पूनरावेदन दर्ता गराएको हो ।

कालिका कन्ट्रक्सनले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । पाण्डे उक्त कन्ट्रक्सनका अध्यक्षसमेत हुन् । दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८९ हजार ९२० रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित  आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाे थियाे ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यद्वय रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीहरूको लापरवाही नभएर उक्त क्षेत्रमा रहेको घुलनशील माटोका कारण मूल नहरमा समस्या देखिएको भन्दै सफाइ दिएको थियो ।

मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन–३ बाट निर्वाचित भएका उनीविरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि उनको पद धरापमा परेको छ ।