काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा वैशाख लागेदेखि नै सुरु भएको भीड अझै घटेको छैन । आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्न सांसद, नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूको विभागीय मन्त्री एवं सचिवलाई भेट्न र दबाब दिन दौडधूप रोकिएको छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघीय मन्त्री, प्रदेश मन्त्री, सांसद, नगर प्रमुख, अध्यक्षले मागेको योजना नै ५ हजारभन्दा बढी छ ।

माग गरिएका योजनामा सामान्य वडा जोड्ने सडकदेखि ठूला पुल निर्माणसम्मका छन् । क्रमागत योजना र ठूला गौरवका योजनाको बजेटिङको काम अन्तिम चरणमा छ । त्यसैले पनि बजेट पार्नैपर्ने दबाबमा प्रतिनिधिसभा सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू छन् । चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको मात्र सिलिङ पाएको छ । ‘बजेट सिलिङ घटे पनि योजनाको माग धानिसक्नु छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘बजेट घटाउनुपर्ने बेला योजनाको माग भने बढेको बढ्यै छ ।’

पूर्वाधार निर्माणका सबैभन्दा बढी योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत हुने भएकाले बजेट घटाएकामा पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मले चासो देखाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर भौतिक मन्त्रालयको बजेट नघटाउन सुझाएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोग स्रोतका अनुसार भौतिक मन्त्रालयको बजेट घट्दा जनताले माग गरेका सडक र पुल निर्माण गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । ‘चुनावका बेलामा सडक बनाउँछौं, पुल बनाउँछौं भनेर नेताहरूले भोट मागेका हुन्छन्,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘चुनाव जितेर वाचा गरेअनुसार योजना लग्न नसके जनताले फेरि विश्वास गर्दैनन् भन्ने डरले योजना पार्न दबाब दिएको हुन सक्छ ।’

टुक्रे योजना समेत संघबाट हाल्नुपर्ने दबाब आएपछि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा भौतिकमन्त्री प्रकाश ज्वाला अन्योलमा छन् । सिलिङ घटेर आएको समयमा बजेटमा धेरै योजना राख्नु पर्ने दबाब रहेको मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘चालुभन्दा आगामी बजेटका लागि ५५ अर्ब रुपैयाँ सिलिङ घटेर आएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट बनाउनेदेखि कसरी बनाउने भन्ने दबाब छ ।’ त्यसैले केही सिलिङ बढाउन कोसिस गरिरहेको उनले बताए । यो दबाबका बीचमा पनि गौरव र ठेक्का लागिसकेका महत्त्वपूर्ण आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउनै पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘योजना पार्नैपर्छ भन्ने बढी दबाब मन्त्रीज्यूलाई छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘तर, मागिएका धेरै योजना टुक्रे छन्, जुन प्रदेश र स्थानीय तहबाटै काम गराउन सकिन्छ ।’ चालु आवमा संघ र प्रदेशमा पठाइएका ८ सय २ वटा साना तथा टुक्रे योजना पुनः संघमै फर्काइएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनमा भौतिक, सहरी, खानेपानी र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका २२ अर्बका योजना संघमै फर्काइएको थियो । शर्मा आफैंले प्रस्तुत गरेको बजेटबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राखिएका योजना संघ मातहत ल्याएका हुन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।