काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ती बदर गरेसंगै एक महिना नबित्दै सरकार ढलेको छ।

सर्वोच्चले थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक ठहर गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको प्रक्रियालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो ।

न्यायाधीशहरु ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले नयाँ सरकार गठनका लागि परमादेश समेत दिएको छ । साउन १७ भित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ ।

अदालतले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुखको समर्थन असंवैधनिक भएको ठहर गरेको हो। थापा गत असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सभामुख बाबुराम गौतम सहितको हस्ताक्षरबाट थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

थापा नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्र १२, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ जनता समाजवादी जसपाका १ र सभामुखको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। थापाले ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत ४७ जनाको समर्थन पुर्‍याउन सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

थापालाई असंवैधानिक रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा असार २२ गते रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।

कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुखलाई विपक्षी बनाएर रिट दिएका हुन् । रिट निवेदनमा कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परामादेशको मागसमेत गरेका थिए ।