मनसुनजन्य विपद् : ७३ जनाको मृत्यु, एक सय दुईजना घाइते
काठमाडौं । मुलुकमा यस वर्ष मनसुन अवधि जेठ ३१ देखि भदौ ८ गतेसम्ममा बाढी, पहिरो र चट्याङबाट ७३ जनाको ज्यान गएको छ । मनसुन अवधिमा एक सय दुई जना घाइते हुनका साथै २० जना बेपत्ता भएका छन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलका अनुसार मनसुन अवधिमा मुलुकका एक सय ३५ ठाउँमा बाढी, चार सय २९ ठाउँमा पहिरो तथा ८३ वटा चट्याङका घटना भएका थिए । उक्त विपद्का घटनामध्ये बाढीमा परी १२ जनाको मृत्यु, सात घाइते र २१ बेपत्ता भएका थिए । यस्तै पहिरोमा परी ३८ जनाको मृत्यु, ४० घाइते र नौ बेपत्ता भएको कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बताए। भारी वर्षाका कारण दुई जनाको ज्यान गयो भने चट्याङबाट २१ जनाको मृत्यु र ४३ घाइते भए ।
यस वर्षको बाढी पहिरोबाट ३२६ दशमलव ८३ मेघावाट क्षमताका निर्माणाधीन १७ तथा सञ्चालनमा रहेका १३२ दशमलव ७५ क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पूगेको छ । त्यसबाट झण्डै रु आठ अर्ब ५० करोड क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
मनसुन अवधिमा भएका बाढी पहिरोका घटनाबाट देशका २९ राजमार्गका २५० ठाउँमा रु ४० करोड बराबरका भौतिक पूर्वाधारमा क्षति भएको तथ्याङक छ । मनसुन अवधिमा भएका बाढी पहिरोका घटनाबाट रु १५ अर्बभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधारलगायतका सम्पत्तिको क्षति भएको कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बताए ।
मुलुकका विभिन्न स्थानमा चार मोटरेवल पुल र २२ झोलङ्गे पुल बगाउँदा करिब रु ४१ करोडको क्षति हुन पुगेको छ । बाढीपहिरोका घटनाबाट २८ खानेपानी आयोजनामा क्षति हुँदा रु नौ करोड बराबरको नोक्सान भएको प्राधिकरणको अनुमान छ । क्षति पुगेका ती पूर्वाधार तत्काल पुनःस्थापना गर्न रु १० अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बताए ।
यस अवधिमा चट्याङ लागेर ११ स्थानमा, पहिरोबाट सात, पुल क्षतिबाट पाँच र लेदोसहितको पहिरो खस्दा आठ स्थानमा गरी देशका ३१ स्थानमा सडक अवरुद्ध भएका थिए । हाल मुलुकका दुई सय ३१ राजमार्गमध्ये ४८ राजमार्ग एकतर्फीरुपमा सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ताजा अपडेट
-
चाडपर्व लक्षित सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता, सुनसरीमा गस्ती तथा निगरानी तीव्र
-
एनपीएलमा एक्स्ट्रीमको रौनक, सात टिमको स्पेशल क्यान सबैको हातमा
-
नवरात्रको नवौँ दिन: शक्तिपीठमा भक्तजनको घुइँचो
-
मासु खाँदा हड्डी अड्किए के गर्ने, के नगर्ने ?
-
गेटामा एमबीबीएस सञ्चालनको अनुमति खारेज गर्न डा. केसीको माग, एक साताको अल्टिमेटम


प्रतिक्रिया