काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १० देवीनगरस्थित काठमाडौँ उपत्यका गुम्बा तमु सेवा समितिले गुम्बा नभत्काउन आग्रह गरेको छ ।

समितिले उच्च अदालत पाटनबाट अर्को आदेश नभएसम्मका लागि गुम्बा नभत्काउन आदेश दिए पनि महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा निर्मित भनेर हटाउन अल्टिमेटम दिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका गुम्बा तमु सेवा समितिले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर महानगरपालिकालाई बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र रहेकाले गुम्बाको संरक्षण गर्न आग्रह गरेको हो ।

समितिका अध्यक्ष टिकाराम गुरुङद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विसं २०६६ जेठ २१ गते बुद्ध धर्मप्रति आस्था राख्ने गुरुङ समुदायका व्यक्ति बुद्ध धर्मको ज्ञान, उपदेश, प्रवचन दिने र दिन लगाउने उद्द्ेश्यका साथ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिमा समेत दर्ता गरेर काठमाडौँ उपत्यका गुम्बा तमु सेवा समिति सञ्चालनमा रहेको छ ।’

गुम्बा स्थापनार्थ वडा कार्यालयको सिफारिसमा जग्गा प्रमाणित गरेर वडाकै डिजाइनमा गुम्बा निर्माण गरिएको जनाइएको छ । साथै तत्कालिन वडा कार्यालयबाट पनि बजेट विनियोजन भई गुम्बाको भवन निर्माणमा सहयोग रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गुम्बा निर्माणमा सयौं बौद्ध धर्माबलम्बी आस्थाका व्यक्तिसहित पर्यटन मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन विभाग, जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँ, बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति, संसदीय विकास कोषलगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आर्थिक सहयोग जुटाइएको जानकारी गराउँदछौँ ।’

केही समय अगाडि महानगरपालिकाले धर्म, संस्कृति र समाजको वेवास्ता गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर उक्त गुम्बा भत्काउन माइकिङ गर्ने कार्य गरिरहेको कुराले समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । महानगरले धर्म, संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्नेमा उल्टै भत्काउने कुरा राम्रो नहुने समितिको भनाइ छ ।

काठमाडौमा मात्र नभइ देशभर मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, चर्चलगायत धार्मिक आस्थाका केन्द्र सार्वजनिक जग्गामै बनेका स्मरण गराउँदै समितिले महानगरलाई आफ्नो मातहत ल्याएर सो गुम्बाको संरक्षण गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

गत साउन ३ गते महानगरले डोजर ल्याएर देवीनगरमा उक्त संरचना भत्काउन खोज्दा उच्च अदालत पाटनबाट तत्काल गुम्बा नभत्काउन आदेश जारी भए पनि महानगरले त्यसको अवज्ञा गरेको जनाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संरचना आफै नहटाए भत्काउने भन्दै महानगरपालिकाले माइकिङ गर्नु सम्मानित अदालतको अपहेलना हो ।’