काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको नाम अस्वीकृत गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकले प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको नियुक्तिका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी कागजात उपलब्ध नभएको र प्रस्तावित व्यक्ति स्वयम्ले नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएकाले उनको नाम सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गरेको हो ।

यसअघि आजै प्रस्तावित राजदूत भट्टराईले आफ्नो नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन समितिमा निवेदन दिएका थिए। प्रस्तावित राजदूत भट्टराईका विषयमा निर्णयमा पुग्नु अघि समितिले उनीसँग स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र माग गरेको थियो ।

प्रस्तावित राजदूतको उक्त निवेदनलाई समेत आधार मानेर समितिले नाम अस्वीकृत गरेको समिति सदस्य श्याम घिमिरेले जानकारी दिए। “राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन असमर्थ भएका हुँदा मैले आफ्नो उम्मेदारी फिर्ता लिएको छु भन्ने उहाँको निवेदनलाई आधार बनाएर नै अस्वीकृत गरिएको हो”, उनले भने।

समितिले राजदूतलगायत राजनीतिक नियुक्तिका पदमा सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले त्यस्ता व्यक्तिको योग्यता तथा आचरणका सम्बन्धमा सिफरिसअघि नै ख्याल गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।