काठमाडौं । संसदीय परम्परामा सरकार गठन गर्ने अभ्यासविपरीत दुई ठूला दलबीच बनेको गठबन्धनबाट ०८१ असार ३० मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रतिपक्षी दलबाट मात्र नभएर कांग्रेसभित्रैबाट त्यसको विरोध भयो । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउँदा लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने चिन्ता प्रकट भए ।  यस्तो चिन्ता जाहेर गर्नेमा स्वयं सत्ताधारी दलकै नेता तथा कार्यकर्तासमेत थिए । कतिपयले अद्यपि यस्तो मत राख्दै कांग्रेस–एमालेको सत्ता सहकार्य धेरै लम्बिन नहुने तर्क प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छन् ।

पदीय मर्यादाको ख्याल नराखी आफूबारे उठेका हरेकजस्तो प्रश्नका रुखो जवाफ दिने बानी परेका प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारको ‘हट सिट’मा टुसुक्क बस्नै नपाई पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिल्नुको बाध्यता सुनाएका थिए । उनले भनेका थिए– ठूला दल एक ठाउँमा नउभिँदा देशले स्थायित्व पाएन । देशको राजनीतिमा व्याप्त अस्थिरता अन्त्य निम्ति कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएकाले यसो गरिएको हो ।’

कांग्रेस–एमालेबीच नाटकीय ढंगले गठबन्धन बनेपछि विभिन्न काण्डबाट जोगिन एक ठाउँमा उभिएको आरोप तत्कालीन सत्ताधारीले लगाएका थिए/छन् । यो आरोपको विश्वसनीयता र घनत्व कति थियो/छ, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतृत्वलाई नै थाहा होला । तर प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गणितको भरपुर फाइदा उठाउँदै कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग चोचोमोचो मिलाएर संसदीय अभ्यासको हुर्मत लिने गरी सरकार सञ्चालनको विद्रुप हर्कत देखाएकाले ओलीले भनेजस्तो देशमा पक्कै पनि अस्थिरता देखिएकै थियो । तर के पुष्पकमल दाहालको अस्थिरतालाई देखाएर चौथो पटक सत्ताको सिढी चढेका ओलीले आफू नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिनमा आशाको सञ्चार गराउन सकेका छन् त ? ओली नेतृत्वको सरकारले अंग्रेजीमा हनिमुन र नेपालीमा मधुमास भनिने कालखण्ड व्यतीत गरेपछि चर्चा परिचर्चा हुन थालेका छन् ।

मधुमास मानिने १०० दिन उलटफेर नै गर्न पर्याप्त समय होइन । तर सरकारको दिशा र दशा तय गर्न भने यो समय चाहिने भन्दा बेहद हो । बिहानले दिनको संकेत गरेजस्तै सरकारको भावी कदम यो अवधिको कार्यसम्पादनबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । ओली सरकारको १०० दिनको गतिविधि गौर गरी हेर्दा उनको सरकारले आशाको सञ्चार गराउन सकेको पाइँदैन । बरु जनतालाई थप निराश पार्ने काम कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको यो सरकारले गरेको छ । ओली सरकारका अर्थ, स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीका कतिपय कार्य प्रशंसायोग्य रहे पनि स्वयं प्रधानमन्त्री र उनका अन्य मन्त्री यतिबेला कुहिरोको कागजस्ता अन्योलग्रस्त बनेका छन् ।

सुशासनको बाचामा चिसो पानी

राजनीतिशास्त्रीहरू भन्ने गर्छन्, कुशासनले व्याप्त राज्यमा कुनै सरकारले आशा जागृत गराउन सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु पहिलो सर्त हुन्छ ।

सुशासनभन्दा निकै परको समृद्धिको नारा अघिल्लो प्रधानमन्त्रीत्वकालमै घन्काइसकेका ओलीले सुशासनलाई अर्जुनदृष्टि बनाउनु उनको मूल गृहकार्य थियो । भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका ओलीको कदम त्यसतर्फ अझै निर्मम ढंगले अघि बढ्नु अपेक्षित थियो । तर सुशासनप्रतिको ओलीको कथनी र करणीबीचमा कति अन्तर छ भन्ने कुरा उनले तीन महिनाको बीचमा छर्लंगसँग देखाइदिए । केही अभियोगमा अदालतबाट दोषी करार भइसकेका र केही अभियोग झेलिरहेका विवादास्पद व्यवसायीबाट स्वार्थ बाझिने गरी पार्टी कार्यालय निर्माणार्थ १० रोपनीभन्दा बढी जग्गा स्वीकार गर्नु त्यसकै सशक्त उदाहरण हो । अझै आश्चर्य त के छ भने यस प्रकरणपछि स्वार्थको द्वन्द्वको कुरा गर्नेलाई कारबाहीको डण्डा देखाएर ओलीले आफ्नो लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतासमेत कमजोर पारेका छन् । विवादास्पद व्यापारी मीनबहादुर गुरुङले दशैंको छेको पारी दान दिएको जग्गामा उनैले बनाइदिने भवन आगामी दिनमा अग्लिँदै जाला, तर यसले एमालेको उचाइ र सरकारको सुशासन नाराको वजन भने क्रमशः घट्दै जाने छ ।

त्यसो त, ओली सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका पात्रहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको तर्क गर्ने गरेको छ । गत शुक्रबार मात्रै प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेका छन् । पोखराको सूर्यदर्शनलगायत सहकारी ठगीमा संगठित रूपमा संलग्न भई गोरखा मिडियामा रकम ल्याएको र त्यसलाई मनमौजी परिचालन गरी ठगी गरेको आरोप रविमाथि लगाइएको छ । मुलुकको प्रचलित कानूनी व्यवस्था र रविमाथि लागेको आरोपको तथ्य केलाउँदा सरकारको हर्कत सहकारीमा ठगिएका नागरिकलाई न्याय दिनेभन्दा राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्नेतिर बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका सत्ताधारी दलनिकट पात्रमाथि सरकारले सहाभूति प्रकट गर्नुले पनि यो प्रकरणलाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ ।

विपदमा वेपरबाह

सरकार र राज्यका निकाय नागरिकको अभिभावक हुन् । दश नंग्रा खियाएर काम गरी राज्यलाई राजस्व बुझाउने नागरिक संकटमा परेका बेला सरकारले तिनलाई ‘तपाईंका निम्ति हामी छौं’ भन्ने प्रत्याभूति दिलाउनु पर्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भएको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि त यो अझै पहिलो सर्त हुन जान्छ ।

मनसुन बाहिरिने बेला गत असोज १० र ११ गते परेको अविरल वर्षाले डुबान, बाढी र पहिरो ल्यायो । यसले कतै यात्रारत नागरिक पहिरोको मुखमा पुगे भने कतै टहरोलाई बाढीले घेरा हाल्यो । नागरिक जीवनमरणको दोसाधमा पुगेको यस्तो कठिन घडीमा सरकार तिनको अभिभावक बनेर उपस्थित हुनुपथ्र्यो । तर सरकार साधन स्रोत सम्पन्न काठमाडौंमै समेत देखिएन । ललितपुरको नख्खु खोलाबीच टहरोमा सरकारको उद्धार पर्खेर घण्टौं बसेका नागरिकको बाढीले बगाएर इहलिला समाप्त भयो । दुई गाडी माटो हटाइदिएको भए मात्रै पनि झ्याप्ले खोलामा यति धेरै नेपालीले मृत्युवरण गर्नुपर्ने थिएन । तर त्यहाँ पहिरो जाने पूर्वाभास पाएर ‘दुई गाडी माटो पन्छाइदेऊ, हामी पहिरोबाट बच्छौं’ भनेर सरकारी निकायसँग जीवनको भिख माग्दासमेत न सिडिओले सुने न त गृह मन्त्रीले । जनतामा आशा जनाउने बाचा गरेर अघि बढेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो घटनापछि थप निराशाको सम्प्रेषण गरेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यशैली सुधारेर आगामी दिनमा जनपक्षीय काम गरे पनि यो कलंकको दाग उसको अनुहारमा चिरकालसम्म लत्पतिरहनेछ ।

उस्तै दम्भ

२०७४ मा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने दुर्लभ अवसर केपी शर्मा ओलीले पाएका थिए । सरकार सञ्चालनका लागि संसदको गणित यति अनुकूल सीमित प्रधानमन्त्रीले मात्र पाउँछन् । ओलीले साँच्चै जनहितलाई अर्जुनदृष्टि बनाएका थिए भने सम्झनालायक कामहरू गर्न सक्ने थिए । तर ओली आफ्नो, पार्टीको र राजनीतिक दलप्रतिको गुमेको विश्वास फर्काउन भन्दा पनि आफ्नो शक्तिको उन्मादमा दम्भ देखाउन पुगे । न्यायलयले गलत भन्दा भन्दै पनि उनले दुईदुई पटक संसद् विघटन गरे । फलतः ओली आफ्नै कार्यशैलीले सत्ताबाट प्रतिपक्षको रछानमा पुगे ।

कांग्रेसको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले कम्तीमा त्यो दम्भ त्याग्लान् भन्ने अनुमान गरिएको थियो । तर ओलीमा यस पटक पनि उस्तै दम्भ देखिएको छ । बाढीपहिरोपीडितको घाउमा नुन चुक छर्कने गरी अभिव्यक्ति दिनु होस् या साना दल मास्ने गरी संसद् नभएको मौका छोपेर अध्यादेश ल्याउने यत्न गर्नु, ओली दम्भ यथावत् रहेका सवुत हुन् । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको घाँटी निमोटेर तवाह मच्चाएका ओलीले उनले भनेजस्तै समृद्धिको यात्रा तय गर्ने हो भने पार्टीभित्र र बाहिरकालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु पर्छ । अन्यथा उही पुरानै शैली दोहो-याइरहने हो भने ओलीको सुशासन बाचा ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनु सरह हुनेछ । पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा निर्माण गरेर बचेखुचेको राष्ट्रवादी नेताको छवि र आर्जन गरेको विश्वास निख्रिने जोखिम ओलीको कार्यशैलीले ज्यादा दृष्टिगोचर हुन्छ । त्यसैले ओलीले आफ्नै लागि पनि सरकारको कार्यशैली बदलेर अघि बढ्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।