काठमाडाैं । सरकारले २० प्रतिशत इन्धन खर्च कटौती गर्ने निर्णयलाई आजबाट कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । अर्थमन्त्रालयले सरोकारवाला सबैलाई एक सूचना जारी गर्दै इन्धन खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको संचितिमा परेको चापलाई मध्येनजर गर्दै अर्थमन्त्राललये इन्धन कटौती गर्ने निर्णय गत चैत्र ३० मा बसेको मन्त्री परिषदको बैंठकले नै निर्णय गरेको थियो । इन्धन शिर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय र निकाय तथा नेपाल सरकारसंग सम्वद्ध सार्वजनिक संघ संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशतले कटौति गर्नुपर्नेछ । यो निर्णय विकास आयोजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आसन्न स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि लागु नहुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरुको इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले कटौति हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । इन्धन कटौति हाललाई २०७९ असार मसान्तसम्म लागु हुनेछ ।

यो निर्णय पालनको अनुगमन केन्द्रीय निकायहरु, सवै संवैधानिक निकायहरु र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुने अर्थले जनाएको छ ।