काठमाडौं । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिनुका पछाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको असहयोग र पेलानका शृंखला देखिन्छन् । पाइला–पाइलामा ओलीको असहयोग र दबाब खेपेकी भट्टराईले सार्वजनिक चर्चाको मुद्दा बनेको शिक्षक आन्दोलन समाधानमा पनि साथ नपाएपछि पदै त्याग्ने निर्णय गरेकी हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयको हितमा बढी केन्द्रित रहेको र आफूलाई त्यस्तो मन नपरेको भट्टराईले मातहतका कर्मचारीलाई अनौपचारिक रूपमा भन्ने गरेकी थिइन् । जबकि प्रधानमन्त्री ओलीले निजी विद्यालयको सार्वजनिक रूपमै पक्षपोषण गरेका थिए । गत २६ फागुनमा निजी तथा आवासीय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)को १६औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले निजी विद्यालय सञ्चालकलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न भनेका थिए ।

त्रिवि उपकुलपतिबाट राजीनामा दिन बाध्य पारिएका प्रा.डा. केशरजंग बरालको विषयलाई लिएर पनि ओली र भट्टराईबिच तिक्तता थियो । १५ चैतमा बरालले राजीनामा बुझाएका थिए । मन्त्री भट्टराईको इच्छा बराललाई जिम्मेवारीमै फर्काउने थियो । शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भट्टराईले बरालको राजीनामा स्वीकृत गर्दा त्रिवि नै धरापमा पर्ने र अस्थिरता बढ्ने भन्दै ओलीसमक्ष बिन्ती गरेकी थिइन् । तर, उनको चाहनामा प्रधानमन्त्री ओली बाधक बने । ढिला गरी बरालको राजीनामा स्वीकृत भयो । ‘त्रिविको भिसी हटाउने विषयमा शिक्षामन्त्री सहमत हुनुभएको थिएन, भिसीको फोन प्रधानमन्त्रीले नउठाए पनि उहाँले रेस्पोन्स गर्नुहुन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पास गरेपछि उहाँ रुष्ट हुनुभएको थियो,’ त्रिविका एक पदाधिकारीले भने ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)मा उपकुलपति नियुक्तिमा पनि ओलीसँग भट्टराईको टसल थियो । प्रधानमन्त्रीले मेरिटभित्र पनि आफूनिकट वा कांग्रेसले चिताएको व्यक्ति ल्याउन खोजेपछि मन्त्री भट्टराई उपकुलपति सिफारिस समितिमै बसिनन् । केयूमा प्रा.डा. अच्युत वाग्लेलाई ओलीकै इच्छाअनुसार उपकुलपति नियुक्त गरिएको थियो ।

त्रिविको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा समेत ओली र भट्टराईको मत बाझिएको थियो । महेन्द्रकुमार थापा संयोजकत्वको अध्ययन समितिले त्रिविको एक हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा हराएको र विभिन्न राजनीतिक दलनिकट व्यक्तिले प्रयोग गरेको रिपोर्ट गत २ पुसमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको थियो । शिक्षामन्त्री भट्टराई उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने अडानमा थिइन् । तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रतिवेदन नै गायब पार्ने काम भयो । संसदीय समितिले पटक–पटक पत्र पठाएर माग्दा पनि दिइएको थिएन । चौथोपटक पत्र पठाएपछि समितिलाई उपलब्ध गराए पनि प्रतिवेदन भने हालसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।

त्रिविको उत्तरपुस्तिका हराउनेमाथि कारबाही गर्ने शिक्षामन्त्री भट्टराईको कदममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अंकुश लगाएका थिए । त्रिविले गठन गरेको छानबिन समितिले स्नातक तहका पाँच सय उत्तरपुस्तिका हराएको ठहर गर्दै परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीसहित सातजनालाई कारबाही गर्न ०८१ वैशाखमै सिफारिस गरेको थियो । तर, ओलीको दबाबमा कारबाही रोकिएपछि भट्टराईले उनीहरूलाई जोगाएको आरोप खेप्दै आएकी थिइन् ।

शिक्षामन्त्री नियुक्त भएलगत्तै भट्टराईले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । ३१ असारमा मन्त्री नियुक्त भएकी उनले कार्यान्वयनका लागि ०८१ साउनमै गृहकार्य पनि थालिन् । हालको शिक्षा बजेटले नपुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग बजेटको सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरिदिन आग्रहसमेत गरिन् । तर, प्रधानमन्त्रीले साथ नदिएपछि उनी निराश भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । नेपालको संविधानमै व्यवस्था गरिएका शिक्षाका विषय कार्यान्वयन गर्न ०७५ मा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन जारी भएको थियो ।

अहिले पेचिलो बनिरहेको विद्यालय शिक्षा ऐनको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीबाट निरन्तर असहयोग भएपछि भट्टराई पद छाड्न बाध्य भइन् । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सक्नेमा उनी यति ढुक्क थिइन् कि १७ माघमा एमालेको भ्रातृ संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको प्रथम प्रदेश परिषद् बैठकमा बोल्दै विद्यालय शिक्षा ऐन नआए पदमै नबस्ने घोषणा गरेकी थिइन् । ‘म त शिक्षा ऐन ल्याउने भनेर यो पदमा बसेको हो, यदि सक्दिनँ भन्ने लागेपछि पदमा बस्दिनँ,’ उनले भनेकी थिइन् ।