पाल्पा । गण्डकी सभ्यता बचाउन चार जिल्लाका सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी सभ्यता बचाउ अभियानको आयोजना र रामपुर नगरपालिकाको समन्वयमा पाल्पाको रामपुरमा आइतबार सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागीहरूले गण्डकी सभ्यता बचाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुर पूर्व नवलपरासीका सरोकारवालाले सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना, कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, उपल्लो कालीगण्डकी आयोजना जस्ता परियोजना अघि बढाउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा जल संकट निम्तिने र सम्पदा क्षेत्रको विनाश हुने भएकाले त्यसलाई जोगाउन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनीहरूले कालीगण्डकीको महत्वलाई विश्व सामु चिनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै गण्डकी सभ्यताको संरक्षणका लागि धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नदीको पानीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा उच्चतम सदुपयोगको योजनाअघि सार्नुपर्ने भनाइ राखे ।

लुम्बिनी प्रदेश अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजुप्रसाद श्रेष्ठले पाल्पाका विभिन्न स्थानमा कालीगण्डकी नदीको सदुपयोगका लागि योजना अघि बढाएको उल्लेख गरे। श्रेष्ठले कालीगण्डकीको तल्लो तटीय क्षेत्रका जनता डाइभर्सन हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले भने, “कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषय लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको साझा सवाल हो केन्द्रमा बहस र छलफल आवश्यक छ ।”

कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी सभ्यता बचाउ अभियानका संयोजक एवं पूर्व सांसद शंकरप्रसाद पाण्डेले कालीगण्डकीलाई आमा मानेर बसेका स्थानीयको सहमतिविना कहीँ लैजान नमिल्ने बताए । कालीगण्डकी गिट्टी बालुवा खोल्ने कुरामा अदालतले डाइभर्सन आयोजनाअघि बढाउन फैसला गरे पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरीकन आयोजना अघि बढ्न नसक्ने उनको जिकिर छ ।

कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य कृष्ण महाराजले डाइभर्सन रोक्नका लागि कालीगण्डकी नदीको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महिमा जागरण आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “पहिलो अधिकार तटीय क्षेत्रको हो । त्यसैले जागरण अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।”

रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले कालीगण्डकी डाइभर्सन योजनाअघि बढ्न नदिनका लागि तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीयहरू जागरूक हुन आवश्यक रहेको बताए । डाइभर्सनले कालीगण्डकी सभ्यतासँगै पारिस्थितिक पद्धतिमा असर पर्ने भएकाले यो चिन्ताको विषय रहेको उनको भनाइ छ ।

रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले कालीगण्डकीको महत्वलाई विश्वसामु चिनाउन आवश्यक रहेको बताए । गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले तल्लो तटीय क्षेत्रका पानीका स्रोतहरू कालीगण्डकी नदीमा निर्भर रहेको बताउँदै डाइभर्सन रोक्नुपर्ने बताए ।

देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले डाइभर्सनले लाखौँ श्रद्धालुको आस्थाको केन्द्र देवघाटलगायत धार्मिक स्थलका सन्त महन्तहरू चिन्तित रहेको बताए । बौदीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश ओझाले कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरुद्धमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएको र कालीगण्डकी सभ्यताका लागि अन्तिमसम्म लड्ने धारणा राखे ।

कालीगण्डकी डाइभर्सनको चर्चा २०६४ सालमै चले विसं २०७१ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको हो । विसं २०७८ मा डाइभर्सन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि भने पुनः विवाद सुरु भएको हो । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी बुटवलको तिनाउ नदीमा झार्ने सरकारको योजना छ ।

रिटमा नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दुहरूको आस्थामाथि प्रहार भएको दाबी गरिएको थियो । सर्वोच्चले रिट खारेज गरे पनि यस भेगका स्थानीय सरकार भने आयोजनाअघि बढाउन नदिनेमा प्रतिबद्ध छन् ।