गण्डकी प्रदेश सभा: विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आव २०८२/८३ को बजेटमा प्रदेशसभाका सांसदहरूले जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा बजेट वितरण हुन नसकेको बताएका छन् ।
सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले समन्यायिक ढंगले नभई पहुँचका आधारमा बजेट बाँडफाँट गरिएको गुनासो गरे ।
सांसद कुसुम बुढामगरले जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा बजेट वितरण हुन नसकेको बताउँदै बजेट निर्माणमा प्रदेश सरकारको उद्देश्य र प्राथमिकता स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । “बजेटले भूगोल र सामाजिक न्याय गर्न सकेन, शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएको छ”, उनले भनिन्।
सांसद महेश भट्टराईले बजेट निर्माणमा कर्मचारी संयन्त्र हाबी भएको गुनासो गरे । उनले सांसदका माग र सुझावलाई थन्काएर बजेट ल्याइएको बताए । सीमित ठाउँमा बजेट केन्द्रित गरेर प्रदेशको समग्र विकास नहुन भन्दै उनले बजेटको आवश्यकता र प्राथमिकता नमिलेको धारणा राखे ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमाथिको छलफलमा सांसद गणेशमान गुरुङले गौरवका आयोजनामा बजेट कम छुट्याएर टुक्रे आयोजनामा केन्द्रित बनेको बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटले प्रदेश सरकारको विकासको लक्ष्य किटान गर्न नसकेको उल्लेख गरे ।
“बजेट समन्यायिक छैन, यसले लोकतन्त्र र संघीयतालाई मजबुत बनाउँदैन, बजेट विन्यासमा प्रदेश सरकारको कुशलता देखिएन, आगामी दिनमा यस्ता त्रुटिलाई दोहोरिन दिनुहुँदैन”, उनले भने, “बजेट बाँडफाँटमा जिल्लागत रूपमा देखिएको विभेद अन्यायपूर्ण छ, यसलाई सच्चाउनुपर्छ ।”
सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले उद्योग क्षेत्रलाई मठमन्दिरलाई बढी बजेट छुट्याएकामा प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रमभन्दा फरक तरिकाले बजेट आएको बताए । बजेट निर्माणमा कर्मचारीको अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप भएको भन्दै उनले त्यसलाई सरकारले रोक्न नसकेको बताए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजनामा कम बजेट राखेर नयाँ योजना थपेको बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य पञ्चराम गुरुङले वार्षिक बजेटमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्ने बताए बजेटको मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरू रेखा गुरुङ, श्यामराजा महतलगायतले भाग लिएको थियो । यही असार १ गते सार्वजनिक प्रदेश सरकारको आगामी आवको बजेट र विनियोजन विधेयकमाथि प्रदेश सभामा छलफल जारी छ ।
ताजा अपडेट
-
रास्वपाको घोषणा- भिजिट भिसा प्रकरणसम्बन्धी मागहरू पूरा नभएसम्म संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नहुने
-
प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक पारित
-
खर्च कटौतीका २३ प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार
-
‘रास्वपा र रवि लामिछानेलाई अन्याय नहोस् भनेर लागिरहेको छु’-‘प्रचण्ड’
-
आगामी दशकलाई सूचना प्रविधिको दशकका रुपमा अगाडि बढाइनेछः सञ्चारमन्त्री गुरुङ
प्रतिक्रिया