काँक्रेविहार (सुर्खेत) । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा ४३ हजार २९० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरेको छ । हालसम्म १२ हजार १५५ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ सम्पन्न भएको प्रदेशस्थित कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायका अनुसार सम्भावित धानखेती हुने क्षेत्रफलको करिब २८ दशमलव १५ प्रतिशतमा रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ । सबैभन्दा बढी जुम्लामा ९५ प्रतिशत, डोल्पामा ९२ प्रतिशत, हुम्लामा ७५ प्रतिशत र मुगुमा ६८ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए।

निर्देशक रोकायका अनुसार कालिकोटमा ४८ प्रतिशत, सल्यानमा ४३ प्रतिशत, रुकुम पश्चिममा ३५ प्रतिशत, जाजरकोटमा २० प्रतिशत, दैलेखमा १२ प्रतिशत र सुर्खेतमा छ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । उनले सिँचाइको अभाव तथा मनसुनी वर्षा ढिलो सुरु हुँदा रोपाइँले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए ।

असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहँदा कर्णालीका धान उत्पादनका हिसाबले प्रमुख मानिने जिल्लाहरूमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा रोपाइँ कम भएको उनको भनाइ छ । माथिल्लो कर्णालीमा उच्च चिसो सहन सक्ने चन्दननाथ-१ र चन्दननाथ-३ तथा केही स्थानीय तहमा कालीमार्सी धानको रोपाइँ हुने गरेको उनले बताए।

कर्णाली प्रदेशका मध्यपहाडी क्षेत्रमा खुमल-४, खुमल–८, खुमल–११, छोमरोङ तथा भित्री क्षेत्रमा राधा–४, राधा–१२, मन्सुली, सावित्री, बिन्धेश्वरी र चैते धानका जातको खेती हुने गरेको निर्देशक रोकायले जानकारी दिए।

नेपालमा विसं २०६१ देखि असार १५ गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विसं २०६२ असार १५ गतेदेखि यस दिनलाई औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो ।

जुम्लामा भने प्रत्येक वर्ष चैत १२ गते ‘मार्सी धान दिवस’ मनाउने गरिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले जुम्लामा परम्परादेखि मनाउँदै आएको ‘बारुवा’ पर्वलाई मान्यता दिँदै चैत १२ गतेलाई आधिकारिक रूपमा धान दिवस मनाउने निर्णय गरेपछि यो परम्परा स्थापित भएको हो ।

नेपालमा ४१ लाख ३१ हजार कृषक परिवारमध्ये २७ लाख ६५ हजार परिवार धानखेतीमा आबद्ध रहेको निर्देशक रोकायले जानकारी दिए। कुल खेतीयोग्य जमिनको ५४ प्रतिशत क्षेत्रमा धानखेती हुने गरेको छ ।

धानबाली समुद्री सतहबाट ६० मिटरदेखि विश्वकै उच्च स्थानमध्ये एक मानिने कर्णालीको जुम्लामा तीन हजार ५० मिटर उचाइसम्म खेती गरिन्छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । विगत पाँच वर्षमा धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर तीन दशमलव ८० मेट्रिकटनबाट बढेर चार दशमलव १९ मेट्रिकटन पुगेको जनाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल ४० हजार ८८४ हेक्टर क्षेत्रफलबाट करिब एक लाख ४७ हजार २५० मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

“अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको रोपाइँ विशेष महत्त्वपूर्ण र फरक छ । माथिल्लो कर्णालीमा हुने मार्सी धान संसारकै अग्लो स्थानमा फल्ने र चिसो सहने जात हो । त्यहाँ रोपाइँ करिब सकिएको छ भने तल्लो जिल्लामा भर्खरै रोपाइँ सुरु भएको छ”, निर्देशक रोकायले भने ।

विश्वव्यापी समस्याका रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्दै धानको उत्पादन दिगो र उच्च बनाइराख्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको उनको भनाइ छ । उनले जलवायु अनुकूलित जात तथा जलवायुमैत्री सिँचाइ प्रविधिको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

जलवायु अनुकूलित खेती प्रणाली विकासका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले सुक्खा सहन सक्ने सुक्खा–१, २, ३, ४, ५ र ६ तथा डुबान सहन सक्ने सावा मसुली सब–१ र सेहराङ सब–१, साथै सुक्खा र डुबान दुवै सहन सक्ने बहुगुणी–१ र २ जात विकास गरी किसानस्तरमा प्रवर्द्धन गर्दै आएको निर्देशक रोकायले बताए।

उनका अनुसार धानबालीका दुई हजार ५०० भन्दा बढी आनुवंशिक स्रोत राष्ट्रिय जीन बैंकमा सुरक्षित राखी जैविक विविधता संरक्षण, संवर्द्धन तथा जातीय विकासमा प्रयोग गरिएको छ । कालो धान, शुद्धोधन कालानमक, हरियो काउचिन, कालो पात्ले, रातो अनदी, जोरायल बासमती, झिनुवा र एक्ले लगायतका जात दर्ता गरी पोषणयुक्त रैथाने धानको मूल्य शृङ्खला विकास गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

यस्ता रैथाने तथा स्थानीय जातको सूचीकरण गर्न कृषक समूह तथा समुदायलाई प्राविधिक र आर्थिक सहजीकरणसमेत गर्दै आइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

उन्नत तथा स्थानीय अनुकूल बीउबिजन वितरण, साना सिँचाइ संरचनाको विस्तार, रासायनिक तथा जैविक मलको उपलब्धता सुनिश्चित, प्रविधि प्रसार तथा कृषक तालिमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । साथै, खडेरी सहन सक्ने तथा कम पानीमा उत्पादन हुने धानका जातको प्रवर्द्धन, साना सिँचाइ व्यवस्थापन र वर्षाको पानी संकलनजस्ता जलवायु अनुकूलन प्रविधिलाई समेत प्रोत्साहन गरिँदै आएको निर्देशक रोकायले बताए।

धान अनुसन्धान, उन्नत जातको विकास तथा प्रयोग, मलको उपलब्धता र पहुँच विस्तारजस्ता कार्यक्रममार्फत उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । कर्णालीका जुम्लाबाहेक अन्य जिल्लामा सोमबार राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ ।