काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताहरूलाई आह्वान गरेको छ।

शनिबार एक सूचना जारी गर्दै विभागले नगद कारोबार गरेका उपभोक्ताहरूलाई आफ्नो सक्कल बिल दर्ता गराउन आग्रह गरेको हो।

विभागका उपमहानिर्देशक एवम् सह-सचिव जनकराज शर्माका अनुसार साउन १ गतेयता रु. १०० भन्दा बढीको वस्तु वा सेवा नगदमा खरिद गरी सक्कल प्यान तथा भ्याट बिल लिएका उपभोक्ता करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँछन्।

“हामीले प्राइज डट आइआरडी डट जीओभी डट एनपि (prize.ird.gov.np) नामक नयाँ वेबसाइट शनिबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ,” उपमहानिर्देशक शर्माले भने, “नगद भुक्तानी गरी स्व-प्रयोजनका लागि नेपालभित्र एक पटकमा रु. १०० भन्दा बढी मूल्यको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने बीजक लिएका योग्य उपभोक्ताहरूले वेबसाइटमा गएर आफ्नो बिल अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।”

क्यूआरमार्फत गरिने कारोबार प्रणालीमार्फत नै उपहार कार्यक्रमको प्रणालीमा समावेश गरिसकिएकाले उनीहरूले अहिले बिल प्रविष्ट (इन्ट्री) गर्नु नपर्ने पनि विभागले स्पष्ट पारेको छ।

विभागका अनुसार बैंक तथा वालेटको क्यूआर मार्फत रु. १०० भन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा खरिद गरेका उपभोक्ताहरूले अहिले बिल दर्ता गराउनुपर्दैन। क्यूआरबाट पैसा तिरेको कारोबार डाउनलोड गरेर राख्ने र सोही ट्रान्स्याक्सन नम्बर नै उपहारका लागि विभागको प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेकाले उक्त नम्बर नै उपहारका लागि योग्य हुनेछ।

तर, उपहार घोषणापछि सक्कल बिल अनिवार्य हुने भएकाले बिलहरू भने सुरक्षित राख्न विभागले सबै उपभोक्ताको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

विभागले आफूले गरेको खरिदको सक्कल भ्याट तथा प्यान बिल माग्न र बिल नपाएको खण्डमा विभागमा जानकारी गराउन पनि उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ।
विभागले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमको पहिलो १५ दिनको नतिजा आगामी साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

“प्राविधिक हिसाबले हामी तयारी अवस्थामा छौँ। कुनै ठूलो प्राविधिक समस्या नआए आगामी साता पहिलो १५ दिनको (हरेक दिनको रु. १ लाखका दरले १५ जना विजेता र १५ दिनको बम्पर रु. १० लाखका विजेता १ जना) नतिजा घोषणा गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ,” विभागले भनेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करदातालाई कर प्रणालीमा ल्याउन र बिल लिने संस्कृतिको विकास गर्न करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए।

सोही घोषणाअनुसार मन्त्रालयले असार अन्तिम साता उपहार सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो। कार्यविधिअनुसार हरेक दिन एक जना उपभोक्तालाई कर कट्टी गरेर रु. १ लाख नगद र हरेक १५-१५ दिनमा (महिनाको दुई जनालाई) बम्पर उपहारस्वरूप रु. १० लाख नगद प्रदान गरिने उल्लेख छ।