हाम्रो निर्माण क्षेत्रमा समस्याहरू एउटा मात्र नभएर अनेक छन्। आयोजनाहरू समयमा नबन्ने, बनिहाले पनि गुणस्तरीय नहुने र समयमा नबन्दा लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै जाने महारोगले यो क्षेत्र ग्रस्त छ। माथिल्लो तामाकोशी (३५ अर्बबाट बढेर ७५ अर्ब), पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (२२४ मिलियन डलर), गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजना यसका प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्। विगतमा संसदीय समितिहरूले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरी पटक-पटक सिफारिस गरे पनि अवस्थामा तात्विक सुधार आउन सकेको छैन।

यसको मुख्य कारण नीतिगत तहमा स्पष्टता नहुनु र सुधारका धेरै ठाउँहरू बाँकी नै रहनु हो। प्रक्रियागत रूपमा पनि धेरै कुराहरू अस्पष्ट र चुनौतीपूर्ण छन्। जसले कार्यान्वयन तहमा काम गर्नुपर्ने हो, उहाँहरूले समयमा निर्णय लिन नसक्दा र नीतिको मूल भाव बुझ्न नसक्दा यी समस्याहरू सिर्जना भएका हुन्। त्यसैले, समग्र रूपमा नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयन—तीनै तहमा गम्भीर समस्याहरू विद्यमान छन्।

म निर्वाचित भएर आएदेखि नै सम्बन्धित निकाय, विज्ञ र निर्माण व्यवसायीहरूसँग निरन्तर औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा छु। सय दिनका लागि तय गरिएका प्राथमिकता अनुसारका कामहरू भएका छन्। प्राप्त सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै थप नयाँ सुझावहरू संकलन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ

हामी अहिले नयाँ संसदीय अभ्यासमा छौँ। हिजो कार्यान्वयनको तहमा काम गरिसकेको व्यक्ति आज नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। अहिले मुख्य रूपमा के देखिएको छ भने, नीतिगत तहमा बस्नेहरू पुनः कार्यान्वयनकै तहमा ओर्लिएर ‘यो सडक भोलिनै पिच किन भएन, भोलिनै हुनुपर्छ’ भनेर दबाब दिन थाल्छन्। यस्तो अवस्थामा आयोजना प्रमुखहरूसँग पिच गरिदिनेबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन।

संसदीय समितिहरूले कति बुझेर निर्देशन दिइरहेका छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिमा बस्नेहरू नागरिकको मतबाट निर्वाचित भएका हुन्छन्। नागरिकको चाहना आफ्ना अगाडिका आयोजनाहरू समयमै बनून् भन्ने हुन्छ र त्यो दबाब हामीमाझ आउँछ। तर, हामी नीतिगत तहमा कहाँ समस्या छ भनेर खोज्नुको साटो आयोजना प्रमुख वा प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई बोलाएर ‘५ वा १० दिनमा काम सक्नुपर्‍यो’ भनेर खुद्रे निर्देशन दिन अगाडि सर्छौँ।

नीतिगत सुधारको बाटो घुमाउरो हुने भएकाले संरचनागत परिवर्तनभन्दा तत्काल परिणाम (Quick Results) देखाउने र लोकप्रियतामा रमाउने सोचले काम गरेको छ। कम्प्लेक्सिटी नबुझी निर्देशन दिँदा मिडियामा राम्रो कभरेज पाइन्छ र ‘मेरो निर्देशनले काम भयो’ भन्न पाइन्छ भन्ने सोच विगतमा निकै धेरै थियो।

आम नागरिकको अपेक्षा तत्काल नतिजा आओस् भन्ने नै हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीमाथि पनि एक किसिमको दबाब सिर्जना हुन्छ र हामी निर्देशन दिने तहमै पुग्छौँ। धेरैजसो अवस्थामा हामीले आयोजनाको प्राविधिक र कानुनी जटिलता (Complexity) लाई पूर्ण रूपमा बुझिसकेका हुँदैनौँ। यद्यपि, अहिले यो सोचमा काफी कमी आएको छ।

म चुनावमा जाँदा नै निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने, यातायात प्रणाली र सडक सुरक्षामा सुधार ल्याउने एजेन्डा लिएर गएको थिएँ। आज निर्वाचित भएर आइसकेपछि संसद्‌मा पनि मैले पुँजीगत खर्च कमसेकम ९० प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाउँदै आएको छु। म यसलाई लगातार ट्र्याक गरेर बस्छु।

अर्को वर्ष पनि रोस्टममा उभिएर ‘यसपालि पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुन सकेन’ भन्नुपर्‍यो भने आम नागरिकले हामीलाई छुट दिनेवाला छैनन्। त्यसैले हामी कडा ‘वाचडग’का रूपमा काम गरिरहन्छौँ। हामीले कार्यकारी भूमिकामा रहेका मन्त्रालयहरूलाई स्पष्ट भनेका छौँ—हामी संसद्‌लाई काम दिनुहोस्, कानुनी फुकाइदिने काम हामी गर्छौँ, तर पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्छ।

हामी केवल सुनाउने ठाउँमा मात्र छैनौँ, गर्ने ठाउँमा पनि छौँ। मन्त्रीज्यू हाम्रै पार्टीको, हाम्रै साथी हुनुहुन्छ। उदाहरणका लागि, मेरो आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने सुनकोशी-मरीन डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का सरकार परिवर्तनपछि रद्द भएको थियो। त्यसपछि हामी आफैँ फिल्डमा उत्रियौँ, सहजीकरण गरायौँ, महानिर्देशकलाई मन्त्रीज्यू र सचिवसँग भेटायौँ र अन्ततः पुनः टेन्डर गराउन सफल भयौँ।

यसैगरी, विगतका संसदीय प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किन नदिन हामीले समितिको पहिलो बैठकबाटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका ती पुराना प्रतिवेदनहरूका आधारमा पुनः अध्ययन गर्ने निर्णय गरी उपसमिति गठन गरिसकेका छौँ। हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूबारे उपसमितिले रिपोर्ट बुझाइसकेको छ। अब थप अध्ययन गरेर कानुनी र नीतिगत रूपमा के गर्नुपर्ने हो, त्यसमा हामी अगाडि बढ्छौँ।

नेपालमा निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) भन्ने बित्तिकै ‘काम नगर्ने, कमिसन दिएर भेरिएसन गराउने, म्याद थप्ने र लागत बढाउने’ वर्गका रूपमा हेर्ने नकारात्मक सामाजिक भाष्य (Negative Narrative) बनेको छ। कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई दलालसम्मको लाञ्छना लगाइने गरिएको छ। तर, त्यो आम बुझाइको कमी मात्र हो। निर्माण व्यवसायी भनेको सरकारको अभिन्न अङ्ग हो; राज्य आफैँले सबै निर्माण गर्न सक्दैन। विश्वका धेरै देशहरूमा निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरूले नै सार्वजनिक परियोजनाहरू बनाउँछन्।

विगतमा समयमा काम नगर्ने, कमिसन दिएर भेरिएसन अर्डर गराउने, म्याद थप्ने र आयोजनाको लागत बढाउने (Cost Escalation) गलत प्रचलन बस्यो। त्यसैले नागरिकले निर्माण व्यवसायी, नेता र कर्मचारीलाई हेर्ने नजर फरक भयो। वास्तवमा सार्वजनिक निर्माणमा मुख्य सरोकारवाला भनेको सरकार (सार्वजनिक निकाय), ठेक्का सम्झौता र निर्माण व्यवसायी हुन्। सम्बन्धित निकायले टेन्डर डकुमेन्ट निकालेर विधिपूर्वक व्यवसायी छान्ने हो र व्यवसायीले पनि करार सम्झौताका सर्त, गुणस्तर र कार्ययोजना अनुसार काम गर्ने हो। हामी सरोकारवाला निकायहरू आफैँ चुकेकाले र हामीमा सदाचार (Integrity) नहुँदा आज ठेकेदारलाई ‘थग’, कर्मचारीलाई ‘घुसखोर’ र नेतालाई ‘भ्रष्ट’ देख्ने सोच निर्माण भएको हो।

राज्यले सार्वजनिक कोषबाट निजी क्षेत्रलाई भुक्तानी दिँदा विभिन्न तहमा उत्तर दिनुपर्छ भन्ने पहिले बुझ्नुपर्छ। समय अगावै निर्माण सम्पन्न गर्नेलाई प्रोत्साहन (बोनस) दिने भनिए पनि कानुनी र कार्यविधिगत स्पष्टता छैन। स्पष्टता नहुँदा भोलि ‘तैँले फेभर गरेर फलानो निर्माण व्यवसायीलाई बोनस दिइस्’ भनेर प्रश्न उठ्ने डर हुन्छ। त्यसैले कर्मचारीहरू यस्तो निर्णय लिन पछि हट्छन्।

निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन अहिले तत्कालका लागि खरिद ऐन संशोधन गरेर प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ। यसलाई फास्ट ट्रयाकमा गर्दा छलफल अझै पर्याप्त हुन नसकेको हुन सक्छ, तर यो नै अन्तिम होइन। नागरिकका धेरै मागहरू र रोकिएका आयोजनाहरूलाई निकास दिन तत्काल यो कदम चालिएको हो, यसलाई पुनः संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिन्छ। अन्य नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि हामीले सुझावहरू नोट गरेका छौँ। विज्ञहरूसँग छलफल गरेर ऐन-कानुन र प्रक्रियागत अस्पष्टताहरू हटाइनेछ। नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार नगरी तालमेल मिल्नै सक्दैन।

ठेक्का प्रणाली कस्तो हो, विकास निर्माण कसरी हुन्छ र समस्या के हो भन्नेमा म स्वयं स्पष्ट छु। यही कुरा म समितिमा राख्छु। हाम्रो समितिमा निर्माण क्षेत्रको अनुभव भएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म बसेका सातवटा बैठकहरूमा हामीले गहन छलफल गरेका छौँ। तर, अहिले संसद् र समिति दुवैतिर सैद्धान्तिक बहस हुनुपर्ने ठाउँमा ‘मेरो क्षेत्रको सडकमा बजेट गएन’ भन्ने जस्ता खुद्रे समस्या मात्र बढी उठ्ने गरेका छन्। निर्माण व्यवसायीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने छलफलमा पनि सुरुमा उहाँहरूका तत्कालीन समस्याहरू नै आउँछन्।

अहिले संसद्‌मा २७५ जना सांसदहरू विभिन्न विधा र पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको छ। आफ्नो विधामा जसले बोल्नुहुन्छ, त्यो उत्कृष्ट हुन्छ। तर, कहिलेकाहीँ बोल्नका लागि मात्र अर्काको विधामा गएर बोल्दा आम नागरिकमा ३५ वर्ष जे भयो, अहिले पनि अनुहार फेरिए पनि प्रवृत्ति पुरानै रह्यो भन्ने निराशाजनक छाप पर्न जान्छ।

म निर्वाचित भएर आएदेखि नै सम्बन्धित निकाय, विज्ञ र निर्माण व्यवसायीहरूसँग निरन्तर औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा छु। सय दिनका लागि तय गरिएका प्राथमिकता अनुसारका कामहरू भएका छन्। प्राप्त सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै थप नयाँ सुझावहरू संकलन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ।

मुख्य कुरा, अनुगमनमा जाँदा खुद्रे निर्देशन दिनेभन्दा पनि आयोजना प्रमुख (Project Manager) लाई नीतिगत रूपमा स्पष्ट र उत्तरदायी (Accountable) बनाउने, उहाँहरूलाई कहाँ सहजीकरण चाहिन्छ त्यो गरिदिने, र काम नगरे निर्मम भएर कारबाहीको दायरामा ल्याउने अभ्यास हामी गर्छौँ।

अस्तिको बैठकमा पनि हामीले ‘१५ दिनभित्र धारा जोड’ भनेर निर्देशन दिएका होइनौँ, बरु ‘१५ दिनभित्र ३ करोड जनतालाई कसरी खानेपानी उपलब्ध गराउनुहुन्छ, त्यसको स्पष्ट कार्ययोजना पेस गर्नुहोस्’ भनेका छौँ। संसद्को वास्तविक कर्तव्य के हो भन्ने बुझेरै हामी नतिजामुखी काममा लागेका छौँ।

(प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार समितिका सभापति गजुरेलले नेपालवाचको नीतिप्रधान बहस कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा व्यक्त गर्नुभएको भनाइ ।)