काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलसँग सम्बन्धित समस्याको अध्ययन गरी देखिएका चुनौतीको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानसहित विकल्प सिफारिस गर्न १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालले शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

उनले रासायनिक मलको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानसहितको विकल्प सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका सदस्यहरू समेत रहने गरी १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिरएको बताए ।

उनकाअनुसार कार्यदलमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकाय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत निकायका पदाधिकारी सदस्य रहनेछन् ।

यो समितिले गठन भएको ६० दिनभित्र कार्य सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा दिइएको छ ।

सरकारले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोगलाई पनि प्राथमिकता दिने निर्णयअनुसार सरकारी निकायहरूलाई नेपाली उत्पादनको प्रयोग गर्न पत्राचार गरिएको अर्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कार्यालय प्रयोजन, बैठक तथा समारोहमा प्रयोग हुने कोशेली, उपहार, सजावट तथा अन्य उपयुक्त प्रयोजनमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका तथा नेपालमै उत्पादन भएका वस्तुको प्रयोग गर्न सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गरिएको छ ।