काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले आफैं बनाएको राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड आफैंले पालना नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका लागि तय गरेको मापदण्डविपरीत सरकारले विभिन्न व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको दाबी गरे ।

उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका लागि आफ्नै मापदण्ड तय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति राजदूतका लागि उपयुक्त नहुने व्यवस्था रहेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत आफ्नै मापदण्ड तय गरेको छ । उक्त मापदण्डको दस्तावेजअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट परिचालित कुनै पनि गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत हुनुहुँदैन ।’

त्यस्तै, विदेशी राज्यद्वारा तलबसहितको पदमा नियुक्त भएको भए उक्त पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा रहेको उनले बताए ।

‘त्यसैको १४ नम्बर बुँदामा लेख्छ, यदि यसअघि कुनै विदेशी राज्यद्वारा तलबसहितको पदमा नियुक्ति भएको भए उक्त पद छाडेको कम्तीमा पनि १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । १० वर्ष पूरा नभए उक्त व्यक्ति राजदूतका लागि अयोग्य ठहरिन्छ,’ उनले भने ।

तर सरकारले आफ्नै मापदण्डविपरीत राजदूत सिफारिस गरेको उनको आरोप छ ।

‘परराष्ट्रले आफ्नो मापदण्ड लागू गर्‍यो तर प्रश्न उठ्छ, सरकारले बनाएको मापदण्ड आफैंले मिच्यो,’ शाहीले भने ।