राहत वितरणमा दोहोरोपना हुन नदिन स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावित परिवारको पहिचान गरिएको थियो। हालसम्म रसुवाका पाँच, नुवाकोटका चार र धादिङका दुई गरी ११ वटा स्थानीय तहका प्रभावित परिवारले राहत पाइसकेका छन्। सरकारले तथ्याङ्क प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका करिब १ हजार ४०० घरधुरीलाई पनि तीन दिनभित्र राहत वितरण गरिसक्ने तयारी गरेको छ।

गत असोज २३ गते बसेको तीन वटै जिल्लाका मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टहरूको संयुक्त बैठकले विपद् प्रभावितको पहिचान र शीघ्र पुनर्लाभको काम व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१’ अनुसार रेडक्रस लगायतका अन्य विकास साझेदारहरूलाई समेत राहत वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ। सहायता वितरण गर्दा कुनै पनि परिवार दोहोरो लाभमा नपर्ने र वास्तविक प्रभावित नछुट्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। साथै, बाढी प्रभावितहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि पनि सरकारले काम तीव्र पारेको छ।