काठमाडौं । रौतहटमा लामो समयदेखि अलपत्र रहेका तीन पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ। निर्माणमा पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेपछि चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडकअन्तर्गत लमाहा खोला पुल, चपुर–सुकदेव चोक–लौकाहा सडक खण्डको लौकाहा खोला पुल र महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती खण्डको सडक स्तरोन्नति आयोजनाको ठेक्का तोडिएको हो।

पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले रौतहटका तीन अलपत्र आयोजनाको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।

मन्त्री लम्सालका अनुसार चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडकअन्तर्गत लमाहा खोला पुल र चपुर–सुकदेव चोक–लौकाहा सडक खण्डको लौकाहा खोला पुल निर्माणको काम विगत १० वर्षदेखि अलपत्र थियो। पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि दुवै पुलको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको हो।

यी दुवै पुल निर्माणका लागि २०७३ चैत २१ गते पप्पु र शिवशंकर जेभी, गरुडा, रौतहटसँग सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि पटक–पटक म्याद थप गर्दै अन्तिम समयसीमा २०८० असार ३० गतेसम्म पुर्‍याइएको थियो। तर, निर्धारित समयभित्र निर्माण सम्पन्न हुन सकेन।

पुल निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण स्थानीयले लामो समयदेखि आवागमनमा सास्ती भोग्दै आएका छन्। अलपत्र आयोजनाको बाँकी काम नयाँ प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको मन्त्री लम्सालले बताएका छन्।

त्यस्तै, महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती खण्डमा सडक स्तरोन्नति तथा पुनर्स्थापनाका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौता पनि तोडिएको छ। गत आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त आयोजनामा भौतिक प्रगति शून्य देखिएपछि ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिएका छन्।

सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरले पनि ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। सूचनाअनुसार लमाहा र लौकाहा खोला पुल निर्माणका लागि पप्पु/शिवशंकर जेभीसँग गरिएका दुईवटा ठेक्का तथा महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती खण्डको सडक स्तरोन्नतिसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको हो।

सरकारले देशभर रुग्ण अवस्थामा रहेका पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन कडा नीति लिएको मन्त्री लम्सालले बताएका छन्। निर्माण सम्पन्न गर्ने आधार देखिएका आयोजनालाई अन्तिम मौका दिने र त्यसबाट पनि काम अघि नबढे ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट बाँकी काम सम्पन्न गरिने उनको भनाइ छ।

लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनाका कारण नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती अन्त्य गर्न र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन सरकारले ठेक्का व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको मन्त्री लम्सालले स्पष्ट पारेका छन्।