काठमाडौं । ठीक एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न एमालेभित्रकै माधवकुमार नेपाल –झलनाथ खनाल समूह कांग्रेस र माओवादीसँग मोर्चा कसेर सडक आन्दोलनमा लागेका थिए ।

त्यतिबेला ओलीको सत्ता जोगाउने वा गिराउने निर्णायक शक्तिको रूपमा माधव समूह थिए । माधवका लागि गठबन्धन दल जुनसुकै मूल्य चुकाएर सहयोग गर्न तयार थिए ।

विपक्षीका यी सबै रणनीति बुझेका ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापना भए कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कोर टिमसँग गम्भीर छलफलमा थिए ।

ओलीको अनुमान सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापना गरेपनि प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी नहुनेमा ढुक्क देखिन्थे । त्यहि अनुरुप गठबन्धन भत्काउन १० बुँदे पक्षधरका नेताहरूलाई एक्ला एक्लै बालुवाटारमा बोलाएर पार्टीलाई जेठ २ मा लैजान आफू तयार रहेको बताउँथे ।

सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि नै माधव समूहले अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन उनी निकै सक्रिय रहे ।

ओलीको एकमात्र उदेश्य गठबन्धनको योजना असफल बनाउनु थियो । त्यही अनुसार उनले आफूनिकट कानुन व्यवसायी र नेताहरूसँग रणनीति बनाइरहेका थिए । सम्भावित राजनीतिक घटनाक्रमबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बेलाबेला ब्रिफिङ गराउँथे ।

यता माधव समूह जुनसुकै बेला ओलीको कित्तामा पुग्न सक्ने डरले देउवा–प्रचण्डले माधवको कुनै कुरा पनि काट्न सक्दैनथे । माधवको सहयोगबिना गठबन्धन सरकार बन्न नसक्ने हुँदा देउवा–प्रचण्डले उनको साथ खोजिरहेका थिए ।

गठबन्धन भत्काउने ओलीको सक्रियताका बावजुद असार २८ मा सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापना गर्नुको साथै विपक्षी दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्यो । अदालतको फैसलापछि १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन अलपत्र पर्यो । ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुगे । प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्त भए । यी सबै कुरा माधवको चट्टानी अडानले सम्भव भएको थियो । यहि गुन तिर्नका लागि देउवा–प्रचण्डले माधव समूहलाई एमालेसँग विद्रोहका लागि दल विभाजन अध्यादेश ल्याउने, संघ, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म सत्ता सहकार्यको हात अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीबाट धोका भएको तथा उनीहरूको चलाखीलाई नेतृत्वले समयमै बुझ्न नसक्दा पार्टीले ठूलो धक्का व्यहोर्नुपरेको समूहगत नेताले आफ्ना शीर्ष नेतृत्वलाई अवगत गराएका थिए ।

गठबन्धनकै भरथेगमा एमालेसँग विद्रोह गरेका माधव समूहले गत भदौ ९ मा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए । केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा आवश्यक ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउन नसक्दा सरकारले दल विभाजन अध्यादेश ल्याइ माधवलाई सहयोग गरेका थिए । त्यतिबेला ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पठाउन सकिएकोमा माधव पनि मख्ख थिए । आगामी निर्वाचनबाट एमालेलाई धूलोपिठो पार्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।

तर वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचन परिणामबाट एकीकृत समाजवादी निकै झस्किएको छ । गठबन्धनले आफूलाई आवश्यक हुँदा प्रयोगमात्र गरेको र निर्वाचनमा धोका दिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा उसले विभिन्न विकल्पको खोजी गरिरहेको छ ।

७५३ मध्ये एक महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिकासहित २० स्थानीय तहको प्रमुख र अध्यक्ष एकीकृत समाजवादीले जितेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्न र आगामी निर्वाचनको तयारीको रणनीति बनाउन असार दोस्रो साता काठमाडौंमा बसेको पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय परिषद बैठकले कांग्रेस र माओवादीबाट आफूलाई धोका भएको निष्कर्ष निकाल्यो । आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनसँग आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेल गर्ने र पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति आगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गर्यो ।

निर्वाचन परिणामले आगामी दिनमा कांग्रेस–माओवादीको दम्भ झन बढ्न सक्ने र त्यसले एसलाई थप क्षति पुग्न सक्नेतर्फ नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ओली सरकार ढाल्न निर्णायक शक्ति बनेको एकीकृत समाजवादी निर्वाचन परिणामपछि आफूलाई एक्ल्याउन खोजेको हो कि भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

१५ सय प्रतिनिधि जम्मा भएको केन्द्रीय परिषद् बैठकमा ११ समूहमा छलफल गरी चुनावी परिणामबारे तीन वटा निष्कर्ष निकाल्यो ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीबाट धोका भएको तथा उनीहरूको चलाखीलाई नेतृत्वले समयमै बुझ्न नसक्दा पार्टीले ठूलो धक्का व्यहोर्नुपरेको समूहगत नेताले आफ्ना शीर्ष नेतृत्वलाई अवगत गराएका थिए ।

नेकपा एस विद्रोही शक्ति भएकाले सबै स्थानमा उम्मेदवार खडा गर्न नसकिएको, चुनाव चिन्हको यथोचित प्रचार गर्न नसकिएको, गठबन्धनबाट समर्थन पाएको स्थानमा उम्मेदवार दिन हानाथाप गरिएको तर एकल रूपमा निर्वाचन लड्न कसैले चाहना नदेखाएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

आगामी निर्वाचनमा गठबन्धको भर गर्न नसकिने, प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सिट संख्यालाई क्यास गर्न पार्टीले नयाँ रणनीति बनाइ अगाडि बढ्नुपर्नेमा नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।

‘स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनप्रति एकीकृत समाजवादी मात्र इमान्दर रहेको तर कांग्रेस र माओवादीले धोका दिएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ’, सहभागी एक नेताले भने, ‘एमालेसँग तत्काल सहकार्यको अवस्था छैन । ठबन्धनको भर पर्ने अवस्था पनि छैन । यी दुवै अवस्थाबाट जोगीर आगामी निर्वाचमा स्थापित हुनु पार्टी ठूलो चुनौती रहेको छ । यी चुनौतीलाई मध्यनजर गरी निर्वाचन केन्द्रित विचार, नीति, कार्यक्रम ल्याउँछौं ।’

स्थानीय तह निर्वाचनमा ३.३ प्रतिशतको हाराहारीमा मत ल्याएको एसलाई आगामी निर्वाचमा एकातिर एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र अर्कोतिर गठबन्धनभित्रै कांग्रेस तथा माओवादीसँग सचेत रहनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । गत भदौमा एमालेसँग करिब २० प्रतिशत मत लिएर विद्रोह गरेको उक्त पार्टीले विभाजित जनमत पनि जोगाउन नसक्दा अस्तित्व संकटमा परेको छ ।

यस्तो छ गत निर्वाचनमा मूख्य राजनीतिक दलले पाएको मतपरिणाम

२०७४ को निर्वाचनमा एमाले ४०.३४ प्रतिशत मत ल्याई पहिलो दल भएको थियो । त्यतिबेला स्थानीय तह निर्वाचमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनविरूद्ध एमाले एक्लै भिडेको थियो । प्रदेश र संघको निर्वाचमा एमाले–माओवादी गठबन्धनविरूद्ध कांग्रेस एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिएको थियो ।

प्रतिशतको आधारमा कांग्रेस ३२.४२ मत ल्याई पहिलो, माओवादी केन्द्र १५.६३ प्रतिशत मत ल्याएर क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा समेटिएको थियो ।

एमाले– स्थानीय तह १४१००, प्रदेश १६८-७५, संघ ८०-४१, राष्ट्रिय सभा २७
कांग्रेस– स्थानीय तह ११४५६, प्रदेश ४१-७२, संघ २३-४०, राष्ट्रिय सभा १३
माओवादी– स्थानीय तह ५४४०, प्रदेश ७३-३५, संघ ३६-१७, राष्ट्रिय सभा १२
संसफो– स्थानीय तह १४३९, प्रदेश २४-१३, संघ १०-६, राष्ट्रिय सभा २
जसपा– स्थानीय तह ११११, प्रदेश १६ -१२, संघ १० -६, राष्ट्रिय सभा २
नेलोफो– स्थानीय तह ४६१
राप्रपा– स्थानीय तह २८५, प्रदेश ०-३, संघ १ -०, राष्ट्रिय सभा ०
स्वतन्त्र– स्थानीयत तह २३३, प्रदेश ३-०, संघ १ -०, राष्ट्रिय सभा ०
राजमो– स्थनीय तह १६८, प्रदेश २-२, संघ १ -०, राष्ट्रिय सभा ०
नयाँशक्ति– स्थानीय तह ११०, प्रदेश २-१, संघ १ -०, राष्ट्रिय सभा ०
नेमकिपा– स्थानीय तह ९९, प्रदेश १-१, संघ १-०, राष्ट्रिय सभा ०

जेठ ३, २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भइ नेकपा गठन गरेका थिए । ०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा बदर गरेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र आ–आफ्नो बाटो लागेका थिए । एमालेभित्र माधव–झलनाथले विद्रोह गरी ०७८ भदौ ९ मा नयाँ पार्टी जन्माएका थिए ।

त्यतिबेला एमालेसँग विद्रोह गर्दा स्थानीय तहमा १० प्रतिशत, प्रदेश २३ प्रतिशत र संघमा १९ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले माधव–झलनाथ खनाललाई साथ दिएका थिए ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा मूख्य राजनीतिक दलहरूले प्रमुख र उप्रमुखमा पाएको मतपरिणाम

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ कांग्रेस प्रमुख-अध्यक्ष ३२९, उपप्रमुख-उपाध्यक्ष ३०१, एमाले २०५ र २४०, माओवादी १२२ र १२६, एकीकृत समाजवादी २० र २४, जसपा ३० र ३१, लोसपा १६ र १२, अन्य ३१ र १८ जितेका छन् ।

एमालेबाट अलग भएको ८ महिनामै स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिएको एसले एमालेलाई केही हदसम्म धक्का दिन सफल भएपनि सोचेअनुसार परिणाम ल्याउन नसकिएको स्वीकारोक्ति नेताहरूको छ । एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाका अनुसार गठबन्धनले जसरी काम गर्नुपथ्र्यो त्यसो हुन नसक्नु कमजोरी भयो ।

‘गठबन्धन जति आवश्यक थियो त्यति हुन सकेन, गठबन्धनले आफ्ना उम्मेदवारलाई रणनीतिक ढंगले परिचालन गर्न नसक्दा धेरै ठाउँमा एमालेले जित्यो’, ज्वालाले भने ।

केही ठाउँमा दुई पार्टीको मात्र उम्मेदवार भएकाले त्यसमा एमाले सफल भएको उनको जिकिर छ । केही ठाउँमा गठबन्धनभित्रै स्वस्छ प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा चुनावी परिणाम सोचेअनुसार नआएकोे ज्वालाको तर्क छ । गठबन्धन दलहरूले निर्वाचन चिन्हलाई आम मतदाताबीचमा प्रशिक्षण चलाउन नसक्दा धेरै मत बदर भएको उनको भनाइ छ ।

आगामी निर्वाचनमा चुनौती

स्थानीय तह निर्वाचनले समग्र पार्टीको आयतनलाई खासै फरक नपारे पनि चुनावी परिणामले दलहरूप्रति आम मतदाताको मनस्थितिमा प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले आगामी निर्वाचन दलहरूको शक्ति सन्तुलनका लागि धेरै महत्वपूर्ण रहन्छ । यहि शक्ति सन्तुलनका आधारमा दलहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म छनोट हुन्छन् । त्यसका लागि एकीकृत समाजवादीले जनमतबाट अनुमोदन भइ संसदमा दरिलो उपस्थिति जनाउन आवश्यक छ ।

निर्वाचन आयोगले मंसिर २ वा ५ मा निर्वाचन मिति तोक्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगको सिफारिसको आधारमा सकारले निर्वाचन मिति तोक्ने तयारी गरेको छ । सरकार निर्वाचन गराउने तयारीमा जुटेको छ । निर्वाचन आउन लगभग ५ महिनाको समय रहेकाले एसले सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमा खर्चिने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताएका छन् ।

‘हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान अब प्रदेश र संघीय निर्वाचन केन्द्रीय हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामबाट पाठ सिक्दै आगामी निर्वाचनको तयारी गर्छौं’, खतिवडाले भने, ‘आवश्यकता अनुसार चुनावी गठबन्धन हुन्छ । अहिलेको गठबन्धन पनि कायमै रहन्छ । अहिल्यै एमालेसँग तत्काल सहकार्य हुने सम्भावना छैन ।’