काठमाडौं । चेक बाउन्स भएमा अब प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने भएको छ । चेक बाउन्सको मुद्दा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत नपर्ने भनी तीन वर्षपहिले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सच्याएपछि चेक बाउन्स भएमा प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीले तीन वर्ष अगाडि चेक बाउन्स सरकारवादी मुद्दा नहुने फैसला गरेको थियो ।

शाही र रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक बाउन्स हुनुलाई मात्रै बैंकिङ कसुर नमानिने, खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा पनि चेक काटी भुक्तानी लिने–दिने कार्य सम्पन्न भएमात्रै बैंकिङ कसुर हुने फैसला गरेको थियो । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनविपरीत हुने यस्तो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षपछि सच्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको पूर्णइजलासले पुरानो फैसलामा परिवर्तन गरेको छ ।

३ वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदातलले कैलालीकी निर्मला सोडारीले गणेशकुमार रावललाई चेकमार्फत दिएको १८ लाख ८५ हजार रकमको दुईवटा चेक बाउन्स भएपछि परेको मुद्दामा फैसला सुनाउदै सर्बोच्चले चेक बाउन्सको मुद्दा फौजदारी नहुने नजिर कायम गरेको थियो ।

त्यो बेला सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्स विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ अनुसार हुने भन्दै बैंकिङ कसुर अन्तर्गत चलाउन नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो । बैंकिङ कसुर अनुसार चेक बाउन्सको मुद्दा नचल्दा फौजदारी मुद्दा हुने थिएन ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनको मुद्दा –भ्याकेट_ दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पुरानो फैसलालाई उल्टाएर खातामा प्रयाप्त रकम नभएपनि चेक दिएमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा लाग्ने उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले पुरानो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै खातामा पैसा नभएमा चेक दिएमा सरकारवादी मुद्दा हुने उल्लेख गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी रहेको छ ।