काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट चर्को घाटा व्यहोरेको नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको पोशाक संरक्षण खर्च कटौती गरेको छ । निगम सञ्चालक समितिको आज बसेको बैठकले घाटा न्यूनीकरणमा कर्मचारीका तर्फबाट योगदान गर्ने उद्देश्यले पोशाक संरक्षण भत्ता कटौती गरेको हो ।

सञ्चालक समितिको निर्णयसँगै निगमका स्थायी कर्मचारीले पोशाक संरक्षण भत्ता पाउने छैनन् । पोशाक संरक्षण खर्च कटौती भएपछि वार्षिक करिब रु ५० लाख खर्च न्यूनीकरण हुने निगमले जनाएको छ ।

यस्तै निगमले बिक्रेता कमिसन पनि हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढे पनि बिक्रेताले कमिसनबापतको अतिरिक्त मूल्य पाउने छैनन् । यही फागुन ७ गतेको मूल्यमा आधारित कमिसन मात्र बिक्रेताले प्राप्त गर्ने निगमले जनाएको छ । कमिसन नबढेपछि निगमको लागत केही हदसम्म घटेको छ ।

बिक्रेताले मूल्य संरचनामा आधारित रहेर प्रतिलिटरको कायम मूल्यको करिब ३.३९ प्रतिशत कमिसन पाउँदै आएका छन् ।

आगामी १५ दिनमा साढे दुई अर्ब घाटा प्रक्षेपण

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपनि आगामी १५ दिनमा करिब रु दुई अर्ब ५० करोड घाटा हुने निगमले प्रक्षेपण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म करिब रु २८ अर्ब नोक्सानी हुने अवस्था देखिएको निगमले जनाएको छ ।

रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल १२० डलर पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएसँगै निगमको घाटा पनि उत्कर्षतर्फ पुग्दै गएको छ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिदबापत भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अपुग भएको भन्दै सरकारसँग सहयोग मागेको छ ।