काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

निलम्बन फुकुवाविरुद्ध परेको रिटमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीबीच बहस भएको थियो । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

गत बुधबार संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले निलम्बनमा रहेका राणालाई अदालत फर्कन मिल्ने गरी महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए।

उक्त पत्र बोकेर राणा सर्वोच्च फर्किन खोजेपछि बिहीबार दिनभर सर्वोच्च अदालत परिषद् तनावग्रस्त भएको थियो । सिंगो राजनीति नै तरंगित भएको थियो।

महासचिव गौतमको पत्रविरूद्ध सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दिएका थिए।