काठमाडौं । कमिसनका लागि संवैधानिक आयोगभित्रै कतिसम्म चलखेल हुन्छ र पदाधिकारीहरूले कसरी सेटिङ गर्छन् भन्ने एउटा उदाहरण निर्वाचन आयोग बनेको छ । निर्वाचन आयोगका तत्कालीन आयुक्तहरूले २०७४ को निर्वाचनमा कमिसनकै लागि छपाइ मेसिन खरिद गरेर राज्यकोषमा हानी पुर्‌याएको खुलेको हो । मतदाता नामावली छाप्ने भन्दै २०७४ को निर्वाचनमा आयोगले झन्डै २५ करोड मूल्य पर्ने प्रिन्टर खरिद गरेको थियो । त्यति महँगोमा किनिएका प्रिन्टर आयोगले प्रयोग गर्न नपाउँदै बिग्रिएका छन् ।

आयोगले चुनाव सकिनै लाग्दा मतदाता नामावली छपाइका लागि अत्यावश्यक निर्वाचन सामग्रीको रुपमा उक्त मेसिन खरिद गरेको थियो । मेसिन नेपाल आइपुग्दा निर्वाचन सकिएकाले त्यसबेला प्रयोग हुन सकेन । यसबाट निर्वाचन परिणामका केही पुस्तकमात्र छापिए । अहिले यो मेसिन बिग्रिएर थन्किएको छ । निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले अब मर्मत नगरी यो प्रिन्टर चलाउन नमिल्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले भने, ‘मर्मत नै गरेर चलाउन पनि लाखौं खर्च लाग्ने देखिन्छ, चलाउने जनशक्ति पनि छैनन् ।’

कसरी किनियो प्रिन्टर ?
निर्वाचन आयोगले १९ असोज २०७४ मा प्रिन्टर खरिद गर्ने निर्णय गर्‌यो । त्यतिबेलासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन बाँकी थियो । यसैका लागि मतदाता नामावली प्रिन्ट गर्न आयोगले प्रिन्टर खरिदको निर्णय गरेको थियो । तर आयोगको कार्यतालिकाअनुसार नयाँ मेसिन खरिद गरेर त्यसबाट मतदाता नामावली छपाइ गर्ने समय बाँकी थिएन ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि रंगीन तथा सादा मतदाता नामावली छपाइ गर्न मौज्दात प्रिन्टिङ मेसिन पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । आयोगले भएको मेसिन मर्मत गर्न पनि नसकिने भन्दै नयाँ मेसिन खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । मतदाता नामावली छाप्ने मेसिन खरिद गर्न अति आवश्यक भएको आयोगको जिकिर थियो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामानको खरिद गर्दा बोलपत्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रिन्टर खरिद गर्न आयोगले यो व्यवस्था अवलम्बन गरेन ।

आयोगले सिधै निर्वाचन आयोग ऐनको विशेष व्यवस्था खोतल्यो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ मा निर्वाचनको कामका लागि आवश्यक पर्ने जिन्सी मालसामान बोलपत्र तथा दरभाउपत्रबाट खरिद गर्न सम्भव नभएमा सोझै बजारबाट खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यही व्यवस्थामा टेकेर आयोगले मेसिन खरिदको निर्णय गरेको हो । जबकि यो कुनै आपत्‌कालीन अवस्था थिएन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन १० मंसिरमा गर्ने निर्णय ५ भदौमै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । १४ भदौको मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई संशोधन गरेर १० र २१ मंसिरमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबेला प्रिन्टर खरिदका लागि ३ महिना समय बाँकी थियो । तर यसलाई पनि ‘समय अभाव’ भन्दै यथासिघ्र खरिद गर्न आयोगले प्रतिस्पर्धाका विधितर्फ ध्यानै नदिई विशेष व्यवस्थाको विकल्प रोज्यो । यसपछि १९ असोजमा आयोगको बैठकले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित २६ करोड ७६ लाख ८८ हजारमा ‘हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर’ एक सेट र ‘हाई स्पिड डिजिटल मोनोक्रोम प्रिन्टर’ दुई सेट खरिद गर्नेसम्बन्धीको लागत अनुमान र प्राविधिक स्पेसिफिकेसन स्वीकृत गरेको थियो ।

यसअघि २७ भदौमा तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले यिनै ३ सेट प्रिन्टर खरिद गर्ने फाइल स्वीकृत गरेका थिए । त्यसबेला आयोगमा सूचना प्रविधि व्यवस्थापन हेर्ने आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले तयार गरेको स्पेसिफिकेसनअनुसार प्रमुख आयुक्त यादवले फाइल स्वीकृत गरेका थिए ।

प्रिन्टर खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि, शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्क र इमाजिन टेक्नोलोजिज प्रालिले दररेट पेश गरेका थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा कममा खरिद कागजात पेश गर्ने ओम्नीको २४ करोड ६७ लाख २४ हजार रुपैयाँको दररेट स्वीकृत गरेको थियो । सोही कम्पनीसँग सोझै प्रिन्टिङ खरिद गर्नेगरी २४ असोजमा आयोगले खरिद सम्झौता गर्‌यो ।

आयोगको बदनियत
नयाँ मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा आयोगसँग १३ थान प्रिन्टिङ मेसिन थिए । ती सबै चालु अवस्थामै थिए । यी मेसिन मर्मत गर्न यसअघि आयोगले करिब २ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्चिएको थियो । र गत स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि यिनै मेसिनबाट काम चलाइएको थियो ।

ती मेसिनबाट बाँकी निर्वाचनको मतदाता नामावली पत्र छापेको भए पाँच वर्षपछि आउने अर्को निर्वाचनका लागि उपयुक्त समयमा नयाँ मेसिन किन्न सकिन्थ्यो । त्यतिबेला आयोग सचिवालयले समेत मर्मत गरेर पुरानै मेसिनबाट काम लिन सकिने राय दिएको थियो । किन्नैपरे तत्कालका लागि साबिककै आकार र सोही आसपासको मूल्यका मेसिन किन्नुपर्ने सुझाव सचिवालयको थियो । ‘अर्को निर्वाचन पाँच वर्षपछि मात्र हुने भएकाले छोटो समयका लागि पुरानै मेसिन मर्मत गरी तत्कालको काम टार्न सकिन्छ, यति महँगा मेसिन औचित्यपूर्ण छैन भन्ने सुझाव सचिवालयको थियो,’ निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले भने ।

उसो त निजी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गराएर झन् सस्तोमा मतदाता नामावलीपत्र छाप्न सकिने विकल्प पनि नभएको होइन । तर यी सबै विकल्पमा प्रवेशै नगरी प्रमुख आयुक्त यादव र आयुक्त पौडेलको विशेष पहलमा नयाँ मेसिन नै किन्ने निर्णय भएको हो ।

खरिदको निर्णय भएपछि पनि मेसिन आउन धेरै समय लाग्यो । सम्झौता भएपछि मेसिन आपूर्ति गरिदिनै ओम्नीले एक महिना समय लगायो । मेसिन आइसकेपछि पनि पार्ट्स, टोनर खरिद, जडान गर्ने लगायतका काममा थप विलम्ब गरियो । यही ढिलाइका कारण प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट गराइएको थियो । ‘निर्वाचनको जे प्रयोजनका लागि मेसिन किनिएको थियो, त्यसको सानो अंशको काम पनि ती मेसिनबाट भएनन्,’ आयोग स्रोत भन्छ ।

ओम्नीलाई पटक-पटक चिट्ठा
प्रिन्टर खरिदको ठेक्का पाएको ओम्नीले नै यसअघि आयोगबाट मतदाता परिचयपत्र छपाइको ठेक्का पाएको थियो । प्रिन्टिङ व्यवसायीहरूका अनुसार सामान्य खालको कागजी मतदाता परिचयपत्रको त्यतिबेलाको लागत ५ रुपैयाँ पनि पर्थेन । तर यही मतदाता परिचयपत्र प्रतिकार्ड साढे १३ रुपैयाँसम्म छाप्नेगरी ओम्नीलाई ठेक्का दिइएको थियो ।

स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि प्रतिकार्ड ९ रुपैयाँ ९९ पैसाका दरले उक्त कम्पनीले मतदाता परिचयपत्र छापेको थियो । तर कागजको कच्चापदार्थको मूल्य बढेको, मजदूरको पारिश्रमिक बढेको तथा थोरै संख्यामा कार्ड छाप्नुपर्ने भएको लगायतका बहानामा त्यही कार्ड छाप्न तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि आयोगले साढे १३ रुपैयाँका दरले उही कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको थियो । पछि प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि थप २१ लाख ७० हजार मतदाता परिचयपत्र छपाइ पनि ओम्नीबाटै प्रतिथान साढे १३ रुपैयाँका दरमा गरियो ।

जानजान गल्ती गरेर व्ययभार, सवा १९ करोडका मतदाता शिक्षा सामग्री प्रयोगविहीन
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्र सुरुमा एउटै हुने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर यस्तो मतपत्र अलग–अलग हुनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । आयोगले अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको ऐन अलग रहेकाले सोहीअनुसार अलग–अलग मतपत्र छाप्न आदेश दियो ८ कात्तिक, २०७४ मा ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतपत्र एउटै हुने सरकारको निर्णयअनुसार मतदाता शिक्षा सामग्री छापिरहेको आयोगले अदालतको आदेशपछि छपाइ कार्य रोकेन । एकैचोटी १२ गते मात्र साबिकको छपाइ कार्य रोकेर आयोगले अदालतको आदेशबमोजिम छुट्टाछुट्टै मतदाता सामग्री छाप्ने निर्णय गर्‌यो ।

यतिबेलासम्म अदालतको आदेश र आयोगले निर्णय गर्दाको चार दिनको अवधिमा मात्र ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँको मतदाता शिक्षासम्बन्धी सामग्रीहरू पोस्टर, फ्लिपचार्ट, ब्रोसर, प्रश्नावली र नमुना मतपत्र छापिएको थियो । ती सामग्री अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा आयोगमै थन्किएका छन् ।

अदालतको आदेशपछि छुट्टाछुट्टै मतदाता शिक्षा सामग्री छाप्ने आयोगको निर्णयअनुसार ३ प्रकारका मतदाता शिक्षा सामग्री पुनः छपाइ थालियो । यसका लागि ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । तर यी मतदाता शिक्षा सामग्री समय अभाव भएको भन्दै पहिलो चरण (१० मंसिर) मा निर्वाचन हुने ३२ जिल्लामा पुर्‌याइएन । अन्ततः यी सामग्री पनि आयोगमै थन्किएका छन् ।

यसरी जानाजान गल्ती गरेर आयोगले मतदाता शिक्षा सामग्रीमा १९ करोड २६ लाख रुपैयाँ व्ययभार थप्यो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १३, २०७७, १५:२१:१५