NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख १६ गते

प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीसँगै घुस लिएको पूर्व प्रधानन्यायाधीशको आरोप

काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाकाे क्रियाकलाप र पृष्ठभूमिले संविधानको घोर उलघंन भएको बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशका कुनै पनि क्रियाकलापले मन्त्रीमा भागबण्डा खोजेको र गरेको विषयलाई काट्न सक्ने आधार अरु नदेखएको टिप्पणी पराजुलीको छ । प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनेको विषयलाई कतैबाट पनि ढाकछोप गर्न सक्ने विषय नभएको भन्दै पराजुलीले यसलाई घुसको संज्ञा दिएका छन् ।

न्यायालयले मन्त्रीमा भागबण्डा खोज्नु भ्रष्टाचार हो की होइन भन्ने नेपालवाचको प्रश्नमा पराजुलीले भने ‘यदि त्यसो भएको भए संविधानको घोर उलघंन हो । भाग खोज्न खोज्नु नै आपत्तिजनक हो । अहिले त कार्यान्वयनमा गएको देखियो । यसो भन्नु रिसवत हो । यसले न्यायालयको स्खलन भएको छ । न्यायालले समयमा मुद्दा नटुंग्याउने न्यायाधीशले समयमा मुद्दा नहेर्ने । संवैधानिक इजलासमा एक वर्षपछि केही नहुने भनेको यस्तै आधार हुन् ।’

प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेका छन् भनेर चर्चा आउनुलाई उनले भनेका छन्–‘जंगलमा धुवा देखिएपछि कि जंगल डढ्नुपर्यो कि त्यहाँ घर डढ्नुपर्यो । उहाँका क्रियाकलापले निष्पक्ष हुनुहोला, उहाँले चाहनुभएको छैन भन्न सक्ने आधार देखिएन । उहाँको रक्षामा लाग्न भन्ने सक्ने आधार देखिएको छैन ।’

संविधान उलघंन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा प्रतिपक्षी पनि प्रखर हुन नसकेको टिप्पणी पराजुलीले गरे । ‘संविधानको उलघंनका कुरा आएको छ, कानुन विपरीतका कुरा भइरहेको बेला प्रतिपक्षी प्रखर हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘यदि प्रधानन्यायाधीशबाट अहिले जे बहस भइरहेको छ यो सत्य हो भने प्रधानन्यायधाीशलाई कुर्सीमा बस्ने संवैधानिक र नैतिक आधार छैन ।’

राजनीतिक पार्टीमा सांसदहरुको मन्त्रीको लागि एकपछि अर्को दाबेदार भइरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार संसद बाहिरबाट गजेन्द्र हमाललाई आपूर्ति मन्त्री बनाएका थिए । हमाल प्रधानन्यायाधीशका जेठान पनि हुन् । यस अघि कांग्रेसमा सक्रिय रहे पनि यसपटक राणाकै सिफारिसमा हमाल मन्त्री बनेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । राणाले मन्त्रीमा भाग खाेजेकाे समाचार केही दिन अघि अाएकाे थियाे ।

सम्बन्धित समाचार
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अपील

प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज २३, २०७८, १५:४७:००