सर्वाेच्चको आदेश, ‘दलितको हक कार्यान्वयन लागू गर्नू’
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मौलिक हकको धारा, ४० मा रहेको दलितको हक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी तीन महिनाभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले आज तीन महिनाभित्र आवश्यक संयन्त्र बनाई उक्त योजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकार र सङ्घीय संसद्का नाममा आदेश गरेको हो ।
“नेपालको संविधानको धारा, २४ तथा धारा, ४० द्वारा प्रत्याभूत हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरूको परामर्शमा विद्यमान नीति र कानुनको पुनरावलोकन, सुधार र सुदृढीकरण गर्नु”, आदेशमा भनिएको छ, “त्यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य र समय–सारिणीको निर्धारण, वार्षिक बजेट विनियोजन तथा मानव स्रोतसाधनको समेत व्यवस्था गरी दलित समुदाय र सो समुदायका व्यक्तिका समानता, विभेदहीनता, समता, समावेशिता, सहभागितासम्बन्धी हक अधिकारको प्रचलन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने आवश्यक प्रबन्ध गर्नु ।”
दलित समुदाय र उक्त समुदायका व्यक्तिका समानता, विभेदहीनता, समता, समावेशिता, सहभागितासम्बन्धी हक अधिकारको प्रचलन र समाजिक न्याय सुनिश्चित हुने आवश्यक प्रबन्ध गर्न अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले सो आदेश जारी गरेको हो ।
कार्यान्वयन एवं अनुगमनका सन्दर्भमा नेपाल सरकार, सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय, निकाय तथा संविधानद्वारा स्थापित आयोगसमेतसँग आवश्यक समन्वय गर्न-गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी गराउन आदेशमा भनिएको छ ।
ताजा अपडेट
-
२०२४ मा अस्ट्रेलियाको मुद्रास्फीति तीन प्रतिशतभन्दा कम हुने
-
ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ग्लोबल फाइनान्सको ‘बेष्ट बैंक अवार्ड’
-
जसपाले फिर्ता लियो सरकारलाई दिएको समर्थन
-
कर्णाली करिडोरको यातायात ‘सिण्डिकेट’ तोड्न माग
-
नेपाल बीमा प्राधिकरणको ५६औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रभातफेरी कार्यक्रम
प्रतिक्रिया