NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ७ गते
स्तम्भ

……त्यसपछि २ घण्टाका लागि संसद् सचिवको कार्यकक्ष मागेँ

सरकार र सहकारी अभियान मिलाउँदाको असजिलो र संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो क्षेत्र बनेको सहकारी

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्ति्रपरिषद् कार्यालयमा केही महिना जगेडामा बिताएपछि मेरो सरुवा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भयो । १५ भदौ ०७४ मा पद बहाली गरेँ ।

सहकारी मन्त्रालय सचिवहरूको वृति्त प्राथमिकतामा पर्दैन । राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री मुख्य सचिव भएपछि त्यहाँ सचिव खाली भयो । सीमित कार्यक्षेत्र र नीति नियामक निकाय भएकाले पनि कार्यकारी भूमिकामा रमाउने प्रवृति्तले मन्त्रालय छायामा थियो । कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञान खोजेर, अग्रसरता लिएर, जोखिम मोलेर भन्दा सजिलो बनिबनाउ क्षेत्रमा काम गर्न रुचाउने भएकोले पनि सहकारी मन्त्रालय कर्मचारीका वृति्त प्राथमिकतामा पर्दैनथे ।

सहकारी मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दा मेरो मनमा दुई कुरा थिए । पहिलो, सहकारीलाई आर्थिक समृदि्ध र स्वावलम्बनको अभियान बनाउन यस क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ? दोस्रो, गरिबी पहिचानका कामलाई छिट्टै सम्पन्न गरी गरिबलकि्षत कार्यक्रम पहिचान भएका गरिबसम्म कसरी पु¥याउन सकिन्छ ?

यी दुवै काम मन्त्रालयको प्रशासकीय नेतृत्वले मात्र पूरा गर्न सक्दैनथ्यो, विभागीय मन्त्रीको सुझबुझसहितको सबल नेतृत्व चाहिन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री तथा मनि्त्रपरिषदको पनि सहयोग चाहिन्थ्यो ।

उदारीकरणको नीति अवलम्बनपश्चात पुलपुलिएको सहकारी क्षेत्रलाई यसका मूल्य आदर्शमा संस्थागत गराउन दरिलो नियमन आवश्यक भइसककेको थियो । कतिपय सहकारी यसको नाममा व्यापारमा लहसिँदै थिए भने कतिपय राजनीति गर्ने भ¥याङ बन्दै । जसले समस्त सहकारी अभियानको छविमा प्रश्न चिह्न उठाउने सम्भावना थियो ।

अनुभव र जानकारी दुवै हिसाबले मेरा लागि सहकारी नयाँ कार्यक्षेत्र थियो । तथापि, बुभ्mदै काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा आशावादी थिएँ । मन्त्रालय तथा सहकारी विभागमा विज्ञता, अनुभव र आदर्श तीनै गुण भएका केही अब्बल साथीहरू स्रोत थिए ।

सहकारी मन्त्रालयमा कार्यारम्भ गरेको तेस्रो दिन सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको प्रस्तुतिमा भाग लिन पाएँ । राषि्ट्रय सहकारी विकास बोर्डले तयार गरेको योजनाको नेतृत्व पूर्वसचिव प्रतापकुमार पाठकले गर्नुभएको थियो भने विज्ञ समूहमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू हुनुहुन्थ्यो । छलफल कार्यक्रमले विभागीय मन्त्री, राज्यमन्त्री, राषि्ट्रय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडाल, सहकारी अभियन्ता दीपक बास्कोटा, सांसद ओमदेवी मल्ललगायत व्यकि्तत्त्वहरूको सहकारीप्रतिको धारणा बुझ्ने र आफ्ना कुरा राख्ने अवसर जुराइ दिएको थियो । योजना र सहकारीका विषयमा मेरो प्रतिकि्रया पछि सहकारी अभियन्ताले मप्रति दृषि्टकोण बनाएका थिए । मलाई भने सहकारी बुझ्ने पहिलो प्लेटफर्म जुरेको थियो ।

रणनीतिक योजनाका छलफलबाट यी निस्कर्ष निसि्कए

  •  सहकारीहरू सदस्यमुखी नभई सञ्चालकमुखी हुँदैछन
  • सहकारी संस्थाका फाइदा व्यकि्तगत र बेफाइदा संस्थाकरण हुँदैछन्
  • सहकारीहरू सदस्यकेन्द्रीयता र सहकारीपनबाट विमुख हुँदैछन्, सहकारी नामको दुरूपयोग हुन थालेको छ
  • सहकारीहरू राजनीतिकृत पनि हुन थालेका छन्
  •  रणनीतिक योजनाको वास्तविक कार्यान्वयनबाट सहकारीलाई सहकारी मूल्यआदर्शमा सबल बनाउन सकिन्छ ।

त्यसैले सहकारी सुधारको पहिलो पाटो प्रभावकारी नियमन थियो तर अभियानकर्मीको नीति प्रभावका कारण यो जटिल पनि बन्दै थिए । यसबाट मूल्य आदर्शमा रहेका सहकारीहरू नैतिक समस्यामा थिए ।

सहकारी अभियान र मन्त्रालयबीच सम्बन्ध सुधारको जटिलता

सहकारी सुधारका कार्य सहकारी अभियानको विश्वास र समर्थनबाट मात्र अघि बढाउन सकिन्थ्यो तर सहकारी अभियानकर्मी, यसको नेतृत्व र मन्त्रालयबीच राम्रो सम्बन्ध थिएन । सहकारी संघका नेतृत्व मन्त्रालयमा आउँदैनथे, मन्त्री र अभिायनको छलफल औपचारिक कार्यक्रममा मात्र हुँदै आएको रहेछ ।

तर संसदमा विचाराधीन सहकारी विधेयकलाई तत्काल अनि्तम रूप दिन सहकारी अभियानलाई विश्वासमा लिनुपथ्र्याे । संयोग कस्तो पनि थियो भने व्यवस्थापिका–संसद् (संविधानसभा) का दुई दर्जन सदस्य सहकारी अभियानकर्मी थिए, कतिपय त अर्थ समितिका सदस्य पनि । राषि्ट्रय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडाल स्वयं पनि सभासद थिए भने ओमदेवी मल्ल, इच्छाराज तामाङलगायतका सभासदहरू सहकारी अभियानमा संलग्न थिए । संविधानसभामा सहकारी अभियन्ताहरूको संलग्नताका कारण नै भर्खरै जारी संविधानमा सहकारीले महत्त्वसाथ प्रवेश पाएको थियो ।

व्यवस्थापिका–संसदको कार्यावधि छिट्टै सकिन लागेकाले अर्थ समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई छोटो अवधिमा अनि्तम रूप दिनु आवश्यक थियो । राषि्ट्रय सहकारी संघका अध्यक्ष र सचिवको हैसियतमा मबीच अनौपचारिक छलफल गर्ने कार्यक्रम तय त भयो तर मन्त्रालय र संघको सम्बन्ध मन्त्रालयमै रहेर छलफल गर्ने हदको सौहार्द रहेनछ । संघको कार्यालयमा सचिव गएर छलफल गर्न पनि उपयुक्त थिएन, न कुनै कफीसपमा ।

संघका अध्यक्ष सहकारी अभियानका नेतृत्वदायी संस्थाका अध्यक्ष मात्र थिएनन्, पूर्वमन्त्री, सांसद र वरिष्ठ राजनीतिज्ञ पनि थिए । त्यो मनोविज्ञान पनि थियो कि । यसलाई सम्बोधन गर्दा के बिग्रन्थ्यो र ? हामी दुई छलफल गर्न भने सहमत थियौं, छलफलस्थल कही बनाउँला भनेर निधो गरेँ ।
स्वीकार्य स्थान संसद् सचिवालयकै कुनै कोठा हुनसक्थे । संसदका सचिव भरत गौतमजीलाई दुई घण्टाका लागि आफ्नो कार्यकक्ष उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेँ । मेरो आग्रह टार्न हुन्न भन्ने भरतजीप्रति मेरो विश्वास थियो । भरतजीले कोठा र चिया/कफीसमेत व्यवस्था गरिदिनुभयो । त्यसले राषि्ट्रय सहकारी संघ (हालको महासंघ) का नेतृत्व मन्त्रालयमा नियमित आउजाउ र छलफलको बाटो खुल्ला भयो

स्वीकार्य स्थान संसद् सचिवालयकै कुनै कोठा हुनसक्ने सम्भावना विश्लेषणपछि संसदका सचिव भरत गौतमजीलाई दुई घण्टाका लागि आफ्नो कार्यकक्ष उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेँ । मेरो आग्रह टार्न हुन्न भन्ने भरतजीप्रति मेरो विश्वास थियो । भरतजीले कोठा र चिया/कफीसमेत व्यवस्था गरिदिनु भयो । करिब दुई घण्टा राषि्ट्रय सहकारी संघका अध्यक्ष र मबीचको अनौपचारिक छलफलमा विचाराधीन विधेयकलाई अनि्तम रूप दिन केही सहज वातावरण बन्यो भन्ने महसुस भयो ।

त्यहाँ भएका कुरा माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि अवगत गराएँ । त्यसपछि राषि्ट्रय सहकारी संघ (हालको महासंघ) का नेतृत्व मन्त्रालयमा नियमित आउजाउ र छलफलको बाटो खुल्ला भयो । म पनि काम विशेषमा राषि्ट्रय सहकारी महासंघको कार्यालयमा जान थालेँ । प्रणाली विकासका लागि इगोको मनोविज्ञानले काम गर्नु हुँदैन भन्ने थियो, जसलाई अध्यक्ष र मन्त्रीले सहज रूपमा स्वीकार्नुभयो । यो सम्बन्धले सहकारी ऐन कार्यान्वयनका सवाल, नियमावली तर्जुमा, वार्षिक योजना, समन्वय र कार्यक्रम साझेदारीजस्ता विषयमा महासंघ र मन्त्रालयबीच सहकार्यको वातावरण बनाउन पुग्योे ।

सहकारी विधेयकको सकस

साविक सहकारी मन्त्री चित्रबहादुर केसीका समयमै मस्यौदा भएको र त्यसपछिका मन्त्री हृदयराम थानीले परिमार्जन गरी व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको विधेयक प्राविधिक रूपमा निकै बलियो थियो । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केशव रेग्मी र सहसचिव सुरेश प्रधानले विधेयकलाई मिहीन ढंगबाट समृद्ध बनाएका थिए । तर सहकारी अभियानका कतिपय व्यकि्त प्रस्तावित ऐन सहकारी प्रवद्र्धनभन्दा पनि नियमनमुखी भएकोमा रुष्ट थिए । प्रस्तावित प्रावधानले कतिपय सहकारी सञ्चालकहरूको अभिष्ट पूरा गर्दैनथ्यो ।

फेरि सहकारीहरू समस्याग्रस्त बन्दै गएको तथ्य पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की छानबिन प्रतिवेदनले औल्याएकाले सहकारी अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्न यसका मूल्य सिद्धान्तको प्रवद्र्धन आवश्यक थियो । रजिष्ट्रार केशव रेग्मीले संस्थाहरूलाई सिद्धान्त र मूल्य आचरणमा सञ्चालन गर्न गरेको प्रयासबाट दच्केका सहकारी सदस्यहरू प्रस्तावित ऐनमा रजिष्ट्रार रेग्मीको प्रतिविम्ब देख्दै थिए । संसदीय समितिमा प्राविधिक विषयमा भएका छलफलमा रेग्मीका तर्क र सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्न सकिएको थिएन । उनको अनुभव र विज्ञताका अंशहरू विधेकमा थिए नै, समितिको छलफलमा ती झनै विस्तृत भएका थिए ।

उता, कतिपय सहकारी सञ्चालक र अभियानकर्मी विधेयकमा प्रस्तावित प्रमुख बुँदाहरूले आफनो अभिष्ट पूरा नगर्ने भएकाले ती बँुदाहरू हटाउन सांसदहरूलाई औपचारिक, अनौपचारिक लबिङ गर्दै थिए । उनीहरूको निष्कर्ष थियो, विधेयकमा सहकारीलाई आवश्यकताभन्दा बढी कडाइ गरिएको र विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सहकारी अभियान नै ध्वस्त हुन्छ । उनीहरूबाट लबिङ गरिएका बुँदाहरू यी थिएः

  • सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख एकै व्यक्ति हुनु हुँदैन भन्ने प्रावधान हुनुहुन्न । कर्मचारीले संस्था चलाउन सक्दैन ।
  •  सहकारीको कार्यक्षेत्र तोकिनु हुँदैन ।
  • भिन्न प्रकृतिका अलग दुई वा सोभन्दा बढी सहकारीमा एकै व्यकि्त सञ्चालक बन्न पाउनु पर्छ ।
  •  नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी अनुगमन गर्न हुँदैन
  •  बचत तथा लगानीबीचको फरक ब्याज सीमा (स्प्रेड दर) तोकिनु हुँदैन
  • लगानीको सीमा तोकिनु हुँदैन
  •  बैकिङ कसुरजस्तो कडा सजाय राखिनु हुँदैन
  • सहकारी संस्था दर्ताका लागि १०० जना सदस्य संख्या घटाउनु पर्छ

तर संसदीय समितिले उलि्लखित लबिङमध्ये धेरैलाई ध्यान नदिई विधेयकमा सामान्य परिमार्जनसहित पारित गरेको थियो । जसलाई समितिको प्रतिवेदनसहित आशि्वन ३ को व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरियो ।

संविधान दिवस परेकाले होला, संसदमा त्यस दिन संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी धेरै विधेयकहरूले अनि्तम रूप पाएका थिए, जस्तो कि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन विधेयक, थारू आयोग विधेयक, मुसि्लम आयोग विधेयक आदि । सबै विधेयकमध्ये केहीमा सभासद् प्रेम सुवालको विरोधको प्रस्ताव बाहेक बैठकले सामान्य छलफलपछि स्वीकृति दिएको थियो । किनकि, विधेयकसम्बन्धी प्राविधिक गृहकार्य विषयगत समितिमा नै भइसकेको थियो ।

अन्तमा माननीय मन्त्री अमि्बका बस्नेतबाट अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहित सहकारीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७४ प्रस्तुत भयो । जसमा सभासद् प्रेम सुवालले सामूहिक लगानी गर्ने व्यवस्था, जनताको बचत निजी बैंकमा राख्न नपाउने व्यवस्था र सदस्यलाई ठग्ने सञ्चालकलाई कडा कारबाहीको प्रावधान थप गर्न माग गर्नुभएको थियो भने सभासद् जीवनबहादुर शाहीले पबि्लक कम्पनीको शेयर खारेज गरी सहकारीलाई बलियो बनाउनुपर्ने प्रावधान राख्न अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै, सभासद् ओमदेवी मल्लले स्प्रेड दर ६ प्रतिशत उचित हुने, अन्तरसहकारी लगानी, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कारबाही प्रावधान, सञ्चालकले संस्थामा संस्था हितविपरीत गल्ती गरे दश वर्ष कैद साजय हुनुपर्ने, सहकारी सदस्यभन्दा अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने, कृति व्यकि्तलाई सहकारी शेयर दिन नहुने विषयमा प्रस्ताव/स्पष्टोकि्त राख्नु भएको थियो । ततपश्चात बैठकले सहकारी विधेयक पारित गरी संघीयताअनुरूपको सहकारी कानून कार्यान्वयनको बाटो खोल्न पुग्यो ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि दोहोरो सदस्यता लगायतका विषयमा अवधि तोकेर नै ऐनअनुरूप समायोजित हुँदै जानुपर्नेमा यो वा त्यो बहानामा ऐनका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयन गरिएन । परिणामतः सहकारी संस्थाहरूमा वेथिति बढ्न गयो । आश्चर्यको कुरा, के भने ऐन प्रमाणीकरण हुनअघि नै आफूअनुकूलका प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगर्ने, छिट्टै संशोधनमा लाग्ने अभियान नै चल्यो ।

जो सञ्चालकहरू प्रस्तावित विधेयकविरुद्धको अभियानमा थिए, उनीहरूबाटै ऐनका प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगर्ने, सन्दर्भ ब्याजदरलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरी बैंक व्यवसायभन्दा पनि नाफामुखी संस्था बनाउने, कर्जा सूचना केन्द्रलाई आफूअनुकूल बनाउन प्रयास गर्नेजस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिन पुगे । सहकारी ऐनका प्रावधान कार्यान्वयन नगर्ने संस्थाहरू नै समस्याग्रस्त बनेको देखिएको छ ।

अभियानकर्मीसँग जहिले पनि मेरो आग्रह रहन्थ्यो कि कानून राज्य इच्छा भएकाले अर्को कानून नआएसम्म यसैलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । फेरि सहकारी समाजको अब्बल संस्था भएकाले कार्यान्वयनको नेतृत्वले आदर्शको प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

सहकारी नियामवली तर्जुमाका असहज पक्ष

सहकारी ऐन, २०७४ का धेरै स्थानमा तोकिएबमोजिमका प्रावधानहरू थिए, जसलाई नियमावलीको विस्तृतीकरण गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्थ्यो । कतिपय संस्था तथा संरचना पनि खडा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । ऐन प्रमाणीकरणपछि यसको आन्तरिक अभ्यास मन्त्रालयले थालिसकेको थियो । माननीय मन्त्री अमि्बका बस्नेत पनि नियमावलीलाई शीघ्र अनि्तम रूप दिन चाहनुुहन्थ्यो ।

सहकारी विभाग र प्रशिक्षण केन्द्रका साथीहरूसहित मन्त्रालयको कार्य समूह माघ २९–३० गते धुलिखेल रही प्राविधिक खाका तयार पार्न त सफल भयो तर माननीय मन्त्रीज्यू र अभियानका साथीहरूको राय लिनु आवश्यक थियो । लगातार छलफल गर्दै विषयवस्तु टुंगो लगाउने रणनीति लिइएको थियो ।

पहिलो छलफल कार्यक्रम नै माननीय मन्त्रीज्यूको बिदाइमा रूपान्तरण भयो । त्यसपछिका दिनमा सहकारी तथा गरिबी निवारण, कृषि विकास, पशुपन्छी विकास र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय एकीकृत भई मैले उक्त मन्त्रालयको साविक भूमि सुधार तथा व्यवस्था र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव जिम्मेवारीका साथै मन्त्रालयको संगठन संरचना तयार गर्न व्यस्त हुनु परेकाले नियमावलीलाई अनि्तम रूप दिन ढिला हुँदै थियो । यही समय दुई पटक मन्त्रीज्यूहरू परिवर्तन हुनुभयो, अमि्बका बस्नेतपछि चक्रपाणी खनाल र त्यसपछि पद्या अर्याल । यसले पनि नियमावलीको एजेण्डालाई केही धेकेलेको थियो ।

साविक कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय पुनःसंरचित भई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अलग भएपछि नियमावली तर्जुमाको कामलाई अनि्तम रूप दिने काम भयो ।

सहकारी अभियानकर्मी नियमावलीमार्फत ऐनका प्रावधानहरू आफूअनुकूल बनाउन चाहन्थे, तर नियामवलीले ऐनका सारवान प्रावधानहरू परिवर्तन गर्न सक्दैनथ्यो । केवल कार्यविधिको व्याख्या मात्र गर्न सक्थ्यो । अभियानकर्मी, कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मतैक्य थिएनन् । ऐनले स्थापना गर्न खोजेका कोष संरचनाहरूमा अर्थ मन्त्रालयको धारणा झनै बेगल थियो । सबैको सहमति जुटाएर कानुनी सिद्धान्तको मर्यादा खोज्ने काम जटिल थियो ।

नियमावली तर्जुमाको सबै उच्चस्तरीय बैठकमा सबैभन्दा वजनदार विषय थिए, विषयगत संगठनहरू, नियमन, सन्दर्भ ब्याजदर, मुख्य कारोबारको सीमा, सहकारी प्रवद्र्धन कोष, सि्थरीकरण कोषलगायतका कोष सञ्चालन संरचना, संरकि्षत पुँजी फिर्ता कोष र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र । ऐन तर्जुमाका समयमा गर्ने लबिङ समूह नै यसमा पनि लबिङ गर्न सकि्रय थियो तर लबिङको प्रकि्रया फरक थियो, लबिङको अनि्तम धक्का ममा आइपुग्थ्यो ।

माननीय मन्त्रीकै उपसि्थतिमा कानून मन्त्रालय, अभियानकर्मी र विज्ञहरू समेत छलफलको लगातार बैठक आयोजना गरिएका थिए । अभियानलाई शुद्धीकरण गर्न, सहकारीका मान्य सिद्धान्त र ऐनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न विस्तृत छलफल आवश्यक थियो । छलफलमा प्रत्यक बुँदामा सहमति जनाउँदै अघि बढ्ने सहमति थियो । तर संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषमा कारोबारलाई मात्र आधार मान्नु पर्ने सिद्धान्तविपरीत कारोबार र शेयरभ्यालूको आधारमा कोष फिर्ताको प्रावधान राख्न सम्झौता गर्न प¥यो । यस प्रावधानले सहकारी अभियान रवर्ट ओवेन र राइफइजेनको भावनाबाट पर पुगेको र अभियानको नेतृत्व वर्ग अभियानकर्मीको चित्त दुखाउन चाहँदैन भन्ने अनुभूति हुन्थ्यो । यसबाट सहकारी सञ्चालकहरू सहकारीमा व्यवसाय गर्नभन्दा शेयरभ्यालू खोज्न चाहन्छन् भन्ने पनि बुझिन्थ्यो ।

तर कर्जा सूचना केन्द्र कुनै निशि्चत फर्मलाई दिने विषयले पटक–पटक प्रवेश पाएपछि आवेग र दिक्दारीमा पुगेँ । अमूक संस्थालाई कर्जा सूचनाको काम त्यति्तकै दिँदा सहकारीको मूल्य आदर्श मात्र कायम नहुने थिएन कि यसले सहकारीमा थप विकृति निम्त्याउन सक्थ्यो । मैले तीनवटा विकल्प प्राथमिकताका आधारमा अघि सारेको थिएँ ।

पहिलो कर्जा सूचना केन्द्र सहकारीको भावनाअनुरूप सहकारीहरूकै विशिष्टीकृत संरचनामा स्थापित गर्ने, दोस्रो, पहिलो विकल्पमा जान नसकिने हो भने निक्षेप तथा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपयोग गरी सार्वजनिक निकायबाट सूचना व्यवस्थापन गर्ने । तेस्रो, दुवै विकल्पमा नजाने हो भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा निशि्चत शर्तसहित कुनै संस्थामार्फत कार्यसम्पादन गर्ने ।

एउटा समूह पहिल्यैदेखि कर्जा सूचना केन्द्र आफूले हात पार्न लागिपरेको थियो । कुनै फर्मले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उहाँको शालीन व्यकि्तत्वलाई उपयोग गर्दै वास्तविकता थाहा नै नदिई तोक आदेशसमेत गराएको चर्चामा थियो । जुन तोक आदेशको यथार्थ बुझेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नहुने टुंगोसहित आफैंसंग राखेको थिएँ ।

नियमावली तर्जुमामा पनि कर्जा सूचना केन्द्रको विषयले विवादको रूप लिएपछि सहकारीको भावनाअनुरूप प्रस्ताव नभए सचिवको हैसियतमा नियमावलीको प्रस्ताव तयार नगर्ने, दस्तखत नगर्ने अड्डी लिएँ । सहकारी अभियानको हितमा नै सचिवको प्रस्ताव रहेको आफूले बुझेकाले त्यसलाई सम्मान गर्न र पुनः विवादमा नल्याउन माननीय मन्त्रीकोे रुलिङपछि नियामावलीले अनि्तम रूप पाएको थियो ।

नियामवलीले अनि्तम रूप पाउँदा अब सहकारी अभियान स्थापित मूल्यअनुसार कि्रयाशील हुन्छ, सदस्यहरू आफ्नै संस्थाबाट ठगिएको र आन्तरिक सुशासनको अभावमा कुनै संस्था जोखिममा परेको सुन्न परोइन भन्नेमा मन्त्रालयको प्रशासनिक समूह आशावादी थियो ।

सहकारीमार्फत संघीयता कार्यान्वयनको शुरुवात

२०७४ चैत्रभित्रमा संविधानको अनुसूची अनुसार केन्द्रबाट स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने काम, जनशकि्त र सम्पति्त हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको थियो । सहकारीलाई संविधान उच्च महत्त्व दिएर अर्थतन्त्रको विकास र सामाजिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण पात्रको रूपमा लिएको थियो । संविधानको अनुसूची अनुसार सहकारी तीनै शासकीय तह र साझा कार्यसूचीको पनि विषय थियो ।

मौजुदा समयमा २३ डिभिजन कार्यालयले सम्पादन गर्दै आएका सहकारी नियमन, प्रवद्र्धन र प्रशासनको काम अब तीनै तहले गर्नुपर्ने भएको थियो । अन्य मन्त्रालयहरूले संरचना र सम्पति्त हस्तान्तरण गरिसकेका थिएनन् । हामीले भने कार्यसञ्चालनको दिग्दर्शन तर्जुमा गरी तगहत रूपमा सहकारी अभिलेख तथा कार्य प्रणाली हस्तान्तरणको तयारी गरेका थियौं । तहगत तथ्यांकीय आधार पनि म्यानुएल र डिजिटल रूपमा तयार पारेका थियौं । कार्यसम्पादनमा अस्पष्टता नरहोस् भनेर पहिला स्थानीय पालिका प्रमुख-उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तालिम-अभिमुखीकरण गर्दै स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरिएको थियो ।

२०७४ माघ १९ गते (जुन दिन प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन शुरु हुँदैथियो) स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत र सहकारी सञ्चालकहरूको अभिमुखीकरण र तालिम कार्यक्रम साथ बुरबुझारथको काम मकवानपुर जिल्लाबाट शुरुवात गरियो । त्यसपछि फागुण २ मा ललितपुर, फागुण १३ मा काठमाडौं जिल्लाका पालिका प्रमुख-उपप्रमुखलाई अभिमुखीकरण गर्दै सहकारी हस्तान्तरण भयो । भक्तपुर, नुवाकोटलगायत केही क्षेत्रमा म आफैं उपसि्थत भई संस्थाका अभिलेख तथा सम्पति्त हस्तान्तरण गरेँ भने अन्य जिल्लामा रजिष्ट्रार, सहसचिव र अन्य कर्मचारीमार्फत हस्तान्तरणको काम निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न सफल भयौं ।

उपसंहार

यसरी संविधान जारीपछि स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रशसाकीय नेतृत्व लिने र निर्वाचनपश्चात संघीयताअनुरूप एउटा महत्त्वूर्ण कार्यक्षेत्र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भयो । इतिहासमा यस प्रकारको अवसर निकै थोरैले मात्र पाउँछन् । यस अर्थमा आफूलाई भाग्यमानी सम्झेको छु ।

सहकारी अभियानको आदर्शमा थोरै भएपनि योगदान दिनका लागि ०७४ देखि सहकारी क्षेत्रका संस्था सञ्चालक, अभियानकर्मी र वैचारिक नेतृत्वकर्तालाई पुरस्कृत गर्ने परम्परा पनि शुरु गर्न पाएको सम्झँदा पनि गौरव लाग्छ ।

त्यसपछि पनि सहकारी अभियानलाई समृद्ध बनाउन दोस्रो सहकारी महासम्मेलन आयोजना, सकोस समिट आयोजना, सहकारी सम्पति्त शुद्धीकरण निर्देशिका तर्जुमा, सहकारी प्रवद्र्धन कोष स्थापना, सहकारी तालिम तथा पाठ्यक्रम निर्धारण, समस्याग्रस्त साझा प्रकाशन पुनरुत्थान र केही समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यारम्भ गर्ने काममा संलग्न रहन पाएँ । सहकारीजस्तो नेपालको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सञ्जाल र यसलाई नेतृत्व गर्ने विषयगत संघहरू नजिक रहेर सहकारीमा सुशासनका विविध आयाममा सहकार्यको अवसर पाउनु पनि कम महत्त्वको विषय होइन । सेवा निवृत्तपछि पनि सहकारी प्रवद्र्धनको प्राजि्ञक अभियानमा संलग्न छु ।

तर सहकारीबाट नै सदस्यहरू ठगिएका, सहकारीहरू सहकारी भावनाबाट पर पुगेका, दिन–दिनै समस्याग्रस्त सहकारीका संख्या थपिएको सुन्दा निकै दुःखी हुन्छु । उत्कृष्ट सहकारीकर्मीलाई पुरस्कृत गर्ने प्रचलन पनि मेरो सरुवापछि प्राथमिकतामा नपरेकोमा खिन्न छु । त्योभन्दा पनि दुखी तहगत नियामक निकायमा नियमन क्षमता र संस्थात्मक सम्झना हराँउदै गएकोमा हुन्छु । नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सञ्जाल राजनीतिकृत भएर बिग्रला वा विसंगतिपूर्ण भएर नेपाली अर्थतन्त्रको वित्तीय संरचनामा धावा खेल्ला कि भन्ने चिन्ता लागिरहन्छ ।

(मैनाली निवास, शंखमूल)