कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभामा विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यले आफूहरुले अधिकार प्राप्त नगरेको गुनासो गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको छैटौँ बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य मीनासिंह रखालले समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यहरूमाथि विभेद भएको बताए ।

“पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधिले हामी समानुपातिक सदस्यमाथि विभेद गरेको छ”, उनले भने, ‘कार्यविधिले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यमार्फत बजेट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।”

दैलेखबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित दुई प्रदेशसभा सदस्यको क्षेत्र अहिले खाली रहेको जनाउँदै उहाँले त्यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट आफूहरूमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी कार्यविधि संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले भने, “पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा हामीलाई कुनै अधिकार छैन, जनताको मुखमा रित्तो जानुपर्नेछ, कार्यविधिले हामीलाई समेटेको छैन ।”

त्यस्तै विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यत्रय राजु नेपाली, पद्मा खड्का र बद्मीक्वारी बोहोराले महिलाका लागि ३३ प्रतिशत अधिकारको व्यवस्था भए पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे । सदस्य नेपालीले कर्णाली प्रदेशमा दलितको २४ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारमा दलित र महिलाको सहभागिता शून्य हुनुले संविधानको खिल्ली उडाएको जनाए ।