बलेवा । जैमिनी नगरपालिका–८, छिस्तीका कृष्णबहादुर परियारको पाँच वर्षअघि घर भत्केको थियो । लामो समयसम्म घर बनाउन नसकेपछि उनी छिमेकीको घरमा बसे । पत्नीको निधनपछि उनी तीन छोरा हुर्काउन मजदुरी गर्न बाध्य भए । त्यसैले परियारले घर बनाउने न समय पाए, न आर्थिक व्यवस्थापन नै गर्न सके ।

परियारको लामो समयदेखिको दुःखमा नगरपालिका साथी बनेको छ । जैमिनी नगरपालिकाले उनको घर बनाइदिएको छ । उनी मात्र होइन, जैमिनीले घरविहीनको घर, सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने अभियान चलायो । सुकुम्बासी पहिचान हुनका लागि भने तीन पुस्तादेखि जग्गा जमिन नभएको प्रावधान राखिएको छ । साथै, उनीहरुको घरजग्गा केही नभएको भन्ने वडाले सिफारिससमेत गरिदिनुपर्छ ।

यो अभियानमा नगरपालिकाले १०५ घरविहीन भेट्टाएको थियो । उनीहरूमध्ये अधिकांश घर बनाउने क्रममा रहेको नगरप्रमुख इन्द्रराज पौडेलले बताए ।

‘नगरपालिका अभिभावक हो भनेर उनीहरुको घर बनाउने र व्यवस्थापनमा साथ दिएका हौं,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले पनि प्रशासकीय भवन बनाउँदैछ, हाम्रो घर बन्दा नगरमा कोही घरविहीन हुन नपरोस् ।’

सुकुम्बासीतर्फ भने २२ जना मात्रै भेटिएको सामाजिक विकास शाखा प्रमुख देवी विकले बताए । ‘घरै नभएकालई रु दुई लाख दिएर बनाउन लगाएका छौं,’ उनले भने, ‘काम गरेकालाई भुक्तानी पनि दियौं ।’

केहीले भने सम्झौता गरेर घर बनाउने तयारी गरेका छन् । कुश्मीसेरा बजारमा चुरापोते बेचेर जीवन चलाएकी एक मुस्लिम महिलाले पनि घर ठड्याएकी छिन् । मजदुरी गरेरै छोराछोरी पालेकी ती महिलालाई नगरपालिकाले घर बनाइदिएको हो । नगरपालिकाले खरका छाना विस्थापित गर्ने योजनामा पनि काम गरिरहेको छ । नगरभरि भेटिएका ८६८ खरका छानामध्ये अहिलेसम्म ४३४ छाना फेरिएको विकले जानकारी दिए । प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा नगरपालिकाले जस्तापाता किनेर दिएपछि घरवालाले छाउने प्रावधान छ ।

सहयोगले धेरैको मनोबल उकासिएको योजना अधिकृत प्रेम सापकोटा बताउँछन् । ‘दुई लाख सहयोग गर्दा श्रमदान जुटाएर दुइकोठे छाप्रो हाल्न सकेका छन्,’ उनले भने, ‘जग्गा नै नभएकालाई भने कम्तीमा एउटा घडेरी आउने गरी रु तीन लाख सहयोग गरिएको छ ।’

ग्रामीण क्षेत्रको बारीमा घर बनाउन उक्त रकम पर्याप्त भएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले भने प्रारम्भिक अध्ययन गरेर पालिकाको भन्दा फरक तथ्याङ्क निकालेको छ । चार परिवार भूमिहीन दलित, २० भूमिहीन सुकुम्बासी र १८० अव्यवस्थित बसोबासी रहेको समितिले दिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले भने वडा–वडामा पुगेर गरिएको तथ्याङ्कबाट पीडित पहिचान गरेर घर बनाइदिएको पौडेलले बताए ।

आयोगका अनुसार बागलुङमा भूमिहीन सुकुम्बासीभन्दा अव्यवस्थित बसोबासी झण्डै दश गुणा बढी देखिएका छन् । प्रारम्भिक अध्ययनले जिल्लाभर ११० मात्रै भूमिहीन दलित र ३९३ भूमिहीन सुकुम्बासी रहेकोमा चार हजार ५२० अव्यवस्थित बसोबासी भेटिएका हुन् । ‘यो प्रारम्भिक अध्ययन हो,’ जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद शर्माले भने, ‘वास्तविक सुकुम्बासी धेरै नभएको भने प्रष्ट भएको छ ।’

दलित समुदायमा बढी सुकुम्बासी रहेको अनुमान गरे पनि भूमिहीन भने थोरै भेटिएका हुन् । आयोगले फेरि एकपटक वडा तहमा पुगेर अध्ययन गरेपछि वास्तविक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने जिल्ला समितिका अध्यक्ष धर्मबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । भेटिएकामध्ये सबैभन्दा धेरै ढोरपाटन नगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासी छन् । ढोरपाटनमा मात्रै एक हजार ८९२ अव्यवस्थित बसोबासी देखिएका छन् ।

निसीखोला गाउँपालिकामा ९४८ अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।