काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)लाई थाहै नदिइ सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि देशको राजनीति तरङ्गित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान र पदीय आचरणविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै गठबन्धनका ९८ सांसदले आइतबार संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

तर आफूलाई थाहै नदिइ महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको भन्दै छलफल गर्न एमालेले सोमबार आकस्मिक संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । जबराविरुद्ध साढे तीन महिनासम्म महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता नगरी अहिले छापामारशैलीमा प्रस्ताव ल्याएकोमा एमालेले षड्यन्त्र भएको आशंका गरेको छ ।

संसद् एमालेको सहयोगविना महाअभियो पास हुने अवस्था छैन । हाल २७१ सांसद रहेको सदनमा महाअभियोग प्रस्ताव पास हुन दुई–तिहाइ अर्थात् १८० जना सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउने भए संसद पुर्नस्थापना गर्ने अन्य चारजना न्यायाधीशलाई समेत महाअभियोग लगाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

गठबन्धनका सांसदले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा एमालेले अन्य चार न्यायाधीशको विषयमा के गर्ला भन्ने उत्सुकता पैदा भएको छ । यसै विषयमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसँग प्रतिकृया लिँदा अन्य चार न्यायाधीशको विषयमा एमालेले कुनै धारणा नबनाएको बताए ।

‘गम्भीर विषय भएकाले यस विषयमा छलफल गर्न भोलि पार्टीले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ’, उनले भने, ‘अहिल्यै त्यस विषयमा कुनै धारणा बनाएका छैनौं ।’

ओली सरकारले गत जेठ ८ मा दोस्रो पटक गरिएको संसद् विघटन प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश दीपकुमार खड्का, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वारप्रसाद खतिवडा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले उल्टाइदिएको थियो ।