काठमाडाैं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले विभागले जारी गरेको ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग स्वीकृति नलिइ जारी गरेको भन्दै यो संशोधन गर्ने बताए ।

सहकारी पत्रकार समाजले काठमाडाैंमा आयोजना गरेको ‘एकीकृत निर्देशन’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । उनले यो निर्देशन अध्ययनको क्रममा रहेको र सुझावसमेत माग गरेको बताए । अध्ययन र सुभावपश्चात करिब एकदेखि डेढ महिनाभित्रमा संशोधन गर्ने जानकारी गराए ।

तत्कालीन रजिष्टारले मन्त्रालयको स्वीकृति नै नलिइ निर्देशन जारी गरेको भन्दै अब मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिने र संशोधनसहित जारी गर्ने बताए । त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिनसमेत आग्रह गरे । आएको सुझावलाई समावेश गरेर संशोधन सहितको निर्देशन आउने पण्डितको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा पण्डितले कर्जा सूचना केन्द्रको विषय सहकारी विभागमा कार्यविधि आएको, ऋण असुली न्यायाधिकरणको काम केही भएको भन्दै अब दुवै विषयलाई विभागले अध्ययन गरेर एकैपटक मन्त्रालयमा पठाउने जानकारी दिए ।