सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले देशको संघीय स्वरूपअनुरूप आम नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन ठोस कानूनी व्यवस्थाका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

बीमा समितिको आयोजनामा कैलालीको धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग बीमासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले उक्त कुरा  औंल्याएका  हुन्। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बीमा समितिले प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न लागेकोमा प्रशन्नता प्रकट गर्दै बीमा बारेका फरक फरक बुझाईमा एकरूपता कायम गर्न बीमासम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनलाई व्यापकता दिनुपर्ने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव रामेश्वर दंगालले विभिन्न प्रकोपका कारण हुने हानी नोक्सानीबाट आइपर्ने आर्थिक नोक्सानी कम गर्नका लागि सरकारले नै अनुदान दिएर बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाए । प्रमुख सचिव दंगालले बीमा समितिको प्रादेशिक कार्यालय र प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वयका लागि नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै बीमा क्षेत्रको विकास एवं विस्तारका लागि नेतृत्व लिन प्रदेस सरकार तत्पर रहेको जानकारी दिए ।

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्रदेश सरकार जनताको नजिकको सरकार भएकाले जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याउन प्रदेश सरकारले आर्थिक सहायता एवं अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गरे । अध्यक्ष सिलवालले बीमाको पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक समन्वय गर्न प्रदेश सरकारले सम्पर्क व्यक्ति तोक्नु्पर्ने र प्रदेश बीमा नीति समेत बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले बीमा समितिले समितिको प्रादेशिक कार्यालयलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने जानकारी दिदैँ बीमा कम्पनीहरूलाइ पनि आ-आफ्ना शाखा कार्यालयहरूलाई अधिकार प्रत्योजन गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा बीमा सम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बीमा समितिका निर्देशक पूजन ढुंगेल (अधिकारी) ले बीमा दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो रूपमा सहज बनाउन जोड दिँदै आएको र बीमा कम्पनीहरुमा सुशासन कायम गर्न नियमनलाई सघनरुपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा बीमा समितिले नीति निर्माण र निर्देशनहरू तयार गरी सोही अनुसार कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गर्दै बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहहरुमा बीमा सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले बीमा कम्पनीहरुले बीमा दाबी भुक्तानी दिन ढिलाई गर्ने गरेको, बीमा भुक्तानी माग गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको, माछा बीमा गर्न समस्या देखिएको, ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न बर्ग बीमा बारे बेखबर रहेको लगायतका धारणा राखेका थिए ।