काठमाडौं । कोभिड महामारीले थिलोथिलो नेपालको अर्थतन्त्रमाथि रुस–युक्रेन युद्धका बाछिटा पर्न थालिसकेका छन् । विश्वमा डलर र तेलको भाउ बढेसँगै उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिन थालेको छ । युक्रेनमा खसिरहेको बमको गोलाले नेपालीको दैनिक जीवनमा समेत प्रभाव पार्र्दैछ । अहिलेकै रफ्तारमा आर्थिक संकट जारी रहने हो भने नेपालमा दैनिक गुजाराका वस्तु आयातमा समेत हामीसँग रकम अभाव हुनेछ । त्यसले भोकमरीकै संकट निम्त्याउनसक्ने खतरासम्मका आकलन हुन थालेका छन् ।

यो आकलन हचुवाका भरमा गरिएको हैन । निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रबाट अझै माथि उठ्न नसकिरहेको, आन्तरिक उत्पादन र निर्यातको साटो आयात र उपभोगको संस्कृतिमा रहेको नेपाली समाजले आगामी दिनहरूमा झन् विकराल आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने सूचकहरू प्राप्त हुन थालिसकेका छन् ।

महँगीको चर्को मार

सरकारले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनका हरेक पृष्ठमा निराशाबाहेक केही भेटिँदैन । महँगी दिन प्रतिदिन बढ्दैछ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको फितलो आर्थिक नीतिका कारण ०७८ मंसिरमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर ७ दशमलव ११ प्रतिशत पुगेको थियो । पुसमा यो केही कम भएर ५ दशमलव ६५ प्रतिशत थियो । माघमा पुनः महँगी ६ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

विश्वव्यापी महँगी, मुद्रास्फिति, तेल र डलरको भाउ बढ्दै जाँदा नेपालसँग सामान्य उपभोगका सामानसमेत विदेशबाट आयात गर्न विदेशी मुद्रा नहुनसक्छ । भारतबाट लसुन र प्याज आयात गर्नसमेत मुद्राको अभाव हुनेछ

माघमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फिती दर ५ दशमलव ९७ प्रतिशत छ । गत वर्षको यही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फिती दर २ दशमलव ७० प्रतिशत थियो । बढ्दो मुद्रास्फिती दरले हाम्रो बजार मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ, मूल्यवृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने । तर यसका लागि सरकारले खासै तयारी गरेको देखिँदैन । विश्वभरि महँगी बढेको छ र यसको रफ्तार तीव्र छ । आयातमा निर्भर नेपाललाई मूल्यवृद्धि दर सीमामा राख्न फलामका चिउरा चपाउनुपर्नेछ ।

अहिले निम्न मध्यमवर्गीय नेपालीका लागि बजार आफैंमा आतंकमा परिणत भएको छ । बढ्दो मूल्यवृद्धिले हरेक दिन झस्काउँछ । बढ्दो महँगीले आम जनताको दैनिक गुजारा नै कष्टकर बनाउनसक्ने भयावह अवस्थाका संकेत देखिँदैछन् । माघसम्म खाद्य पदार्थको मूल्यवृद्धि दर ६ प्रतिशत पुगिसकेको छ र यो बढ्दो क्रममा छ ।

खाद्यान्नको मूल्य बढ्दा न्यून आय समूहका विपन्न नागरिकको दैनिक गुजारा सकसमा पर्दैछ । खाद्यान्नसँगै घ्यू–तेलको मूल्य करिब २१ प्रतिशत र दाल गेडागुडीको मूल्य करिब १४ प्रतिशतले बढिसकेको छ र बढ्ने क्रम जारी छ ।

विश्वभरि गहुँ निर्यातको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटने रुसमाथि पश्चिमा मुलुकहरूले आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएकाले गहुँ निर्यात ठप्प छ । युक्रेनबाट पनि धेरै मात्रामा खाद्यान्न विश्वमा निर्यात हुन्थ्यो । रुस र युक्रेन युद्धमा भिडेकाले विश्वमा खाद्यान्न अभावसँगै खाद्यान्नको माग र मूल्य बढ्न थालेको छ । उत्पादन र निर्यातको साटो आयात र उपभोग प्रवृत्तिका कारण नेपालले बर्सेनि अर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्छ ।

नेपालले सबैभन्दा बढी आयातमा निर्भर रहेका मुलुक भारत र चीनसँग संकटका बेला केही आर्थिक राहतका लागि पहल गर्नसक्नुपथ्र्यो । तर चीनसँग सहयोगको याचना गर्नसक्ने अवस्थामा गठबन्धन सरकार देखिँदैन

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा १२ अर्ब ४६ करोड ३४ लाखको धान नेपालले आयात गरेको छ । ४२ करोड ६३ लाख ५७ हजार ८१० केजी धान आयात भएको छ । कृषिप्रधान देश नेपालले राज्यको फितलो नीतिकै कारण बंगलादेश र भारतबाट अर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्छ ।

व्यापार घाटा उत्कर्षमा

नेपालको मुलुकको व्यापार घाटा उफानमा छ । आयात बढ्दै गएकाले व्यापार घाटा १० खर्ब १५ अर्ब ८१ करोड बराबर छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ३८ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा निर्यात आयात अनुपात ११ दशमलव ५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको प्रारम्भिक सात महिनामा यो अनुपात ८ दशमलव ७ प्रतिशत थियो ।

यो सात महिनामा हामीले भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानीमार्फत एक खर्ब २८ अर्ब १७ करोडबराबरको वस्तु आयात गरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सात महिनाको कुल वस्तु आयात ४२ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात नगण्य रूपमा बढेको थियो ।

भारतबाट ३१ प्रतिशत, चीनबाट ४२ दशमलव ३ प्रतिशत र अन्य देशबाट ८३ दशमलव ८ प्रतिशतले आयात बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, कच्चा पाम तेल, कच्चा सोयाबिन तेल, यातायाताका साधन तथा पाटपुर्जालगायतका सामानको आयात बढेको छ । त्यसैगरी रसायनिक मल, सिमेन्ट, दाल, मोलासिस सुगरलगायतका वस्तुको आयात बढेको छ ।

आयात बढ्दै जाँदा विश्वव्यापी महँगीको सोझो मारमा नेपाल पर्ने नै भयो । आयातबाट हुने व्यापार घाटा कम गर्ने भनेको निर्यातमूलक उत्पादनबाट हो, जसमा नेपाल पछि छ । सरकारले उत्पादन बढावा दिने नीति ल्याउनुको साटो निजी उद्यमी र व्यवसायीलाई उल्टै हतोत्साहित गर्ने, विभिन्न मुद्दामा फसाउने र भएका उद्योग कलकारखानालाई पनि पलायनमा जान बाध्य पार्ने हर्कत देखाइरहेको छ ।

चुनावको मुखमा जनतालाई चौतर्फी संकटमा होम्ने दलहरूले कुन मुखले भोट माग्लान्, त्यो आफैंमा उदेकको विषय छ

करिब १२ खर्बका सामान हामीले बाहिरबाट ल्याउँदा जम्मा एक खर्बको सामान मात्र निर्यात गरिरहेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा एक खर्ब ३१ अर्ब ६६ करोडको सामान हामीले निर्यात गरेका छौं । नेपालबाट पाम तेल, सोयाबिन तेल, पिना, धागो, जुसलगायतका वस्तुको निर्यात बढे पनि अलैंची, चिया, जडिबुटीको निर्यात घटेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार माघसम्म देशको शोधनान्तर घाटा (भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) २ खर्ब ४७ अर्ब छ । अघिल्लो महिना यो घाटा २ खर्ब ४१ थियो । यसरी हेर्दा चालु खाता घाटा करिब ४ खर्ब १४ अर्ब छ ।

घट्यो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति

विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि स्वाट्टै घटेको छ । माघसम्मको तथ्यांक अनुसार विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब ७५ करोड डलरमा ओर्लिएको छ । पुसमा यो ९ अर्ब ८९ करोड डलर थियो । एक महिनामै डलरको सञ्चिति करिब १४ अर्ब डलरले घट्दा नेपाललाई अब उपभोग्य वस्तुको आयातमा समेत संकट पर्ने अवस्था देखिँदैछ ।

राष्ट्र बैकले यो परिमाणको विदेशी विनिमय सञ्चितिबाट करिब ८ महिनाका लागि वस्तु आयात गर्न सकिने बताएको छ । तर विश्वव्यापी महँगी, मुद्रास्फिति, तेल र डलरको भाउ बढ्दै जाँदा नेपालसँग सामान्य उपभोगका सामानसमेत विदेशबाट आयात गर्न विदेशी मुद्रा नहुनसक्छ । भारतबाट लसुन र प्याज आयात गर्नसमेत मुद्राको अभाव हुनेछ ।

नेपालले सबैभन्दा बढी आयातमा निर्भर रहेका मुलुक भारत र चीनसँग संकटका बेला केही आर्थिक राहतका लागि पहल गर्नसक्नुपथ्र्यो । तर, चीनसँग सहयोगको याचना गर्नसक्ने अवस्थामा गठबन्धन सरकार देखिँदैन । एमसिसी पारित भएपछि चीन बिच्किएकै छ, भारतसँग कुरा राख्ने ल्याकत प्रधानमन्त्रीदेखि सत्तारुढ गठबन्धनका कुनै नेतासँग देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा मारमा पर्ने भनेको आम जनता नै हो । चुनावको मुखमा जनतालाई चौतर्फी संकटमा होम्ने दलहरूले कुन मुखले भोट माग्लान्, त्यो आफैंमा उदेकको विषय छ ।

देशमा पैसाकै खडेरी लाग्ने खतरा बढिसकेको छ । सम्भावित भयावह अवस्थालाई रोक्न सरकारसँग भने ठोस योजना केही देखिँदैन । सत्तारुढ दलका महामन्त्रीचाहिँ मागेरै देश चलाउने खालको भाषणमै व्यस्त छन्

माघमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट एक्स्टेण्डेड क्रेडिट फसिलिटीअन्तर्गत १३ अर्ब (११ करोड डलर) ऋण भित्रिएका कारण सरकारको शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा केही राहत मिलेको हुनुपर्छ । तर उत्पादन नबढाएसम्म देश कहिलेसम्म ऋण र अनुदानमा चल्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर हो ।

माघसम्म रेमिटेन्सबाट ५ खर्ब ४० अर्ब आम्दानी भएको छ । तर रेमिटेन्स घट्दै गइरहेको छ । गत वर्षको तुलनामा हालसम्म रेमिटेन्समा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी आएको छ । यो घट्ने क्रम अझै जारी रहने देखिन्छ ।

वित्तीय तलरता अभावको गम्भीर संकट

नेपालीसँग अब पैसाकै अभाव हुन थालिसक्यो । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव उत्कर्षमा पुगेको छ । लगानीयोग्य रकम अभावले कर्जा प्रवाहमै संकट आइसकेको छ । तरलता अभाव चर्किएकाले अहिले धेरै बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ले ९० प्रतिशत नाघिसकेको छ । निक्षेप छैन, कर्जा मात्र बढिरहेको छ, जसले गर्दा वाणिज्य बैंकहरू राष्ट्र बैंकसँग सापटी लिन बाध्य छन् ।

आयात र कर्जा माग बढ्ने अनि निक्षेप र रेमिटेन्स घट्ने सिलसिलाले बैंकहरूसमेत सकसमा छन् । उद्यमीसँग एलसी खोल्ने रकमकै अभाव हुन थालेको छ । बैंकहरूले आफूसँग भएको साधन स्रोतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कर्जाको अधिकांश रकम वस्तु आयातका क्रममा बाहिरिएको छ ।

गगन थापाले भनेझैं मागेरै चलाउनुपर्ने दिशातर्फ मुलुक अग्रसर छ । भारतसँग पनि माग्ने, चीनसँग पनि माग्ने, अमेरिकासँग पनि माग्ने । कुनै पनि देशका लागि योभन्दा लाजमर्दो कुरा अर्को हुन सक्दैन

उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भइरहेको छैन, बस्, आयातका लागि भइरहेको छ । यसबाट देशमा पैसाकै खडेरी लाग्ने खतरा बढिसकेको छ । सम्भावित भयावह अवस्थालाई रोक्न सरकारसँग भने ठोस योजना केही देखिँदैन । सत्तारुढ दलका महामन्त्रीचाहिँ मागेरै देश चलाउने खालको भाषणमै व्यस्त छन् ।

गगन थापाले भनेझैं मागेरै चलाउनुपर्ने दिशातर्फ मुलुक अग्रसर छ । भारतसँग पनि माग्ने, चीनसँग पनि माग्ने, अमेरिकासँग पनि माग्ने । कुनै पनि देशका लागि योभन्दा लाजमर्दो कुरा अर्को हुन सक्दैन ।

सरकार र दल गैरजिम्मेवार

आर्थिक क्षेत्र चौपट हुँदै गए पनि सरकार भने अझै परिस्थितिप्रति गम्भीर देखिँदैन । अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भइरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समाधानमा भन्दा बढी राजनीतिक जोड/घटाउमा व्यस्त छन् । सरकारले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेकै छैन ।

अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भइरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समाधानमा भन्दा बढी राजनीतिक जोड/घटाउमा व्यस्त छन् । सरकारले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेकै छैन

एमसिसी पारित गर्न अहिलेसम्म सम्पूर्ण ध्यान खर्चिएका सत्तारुढ दलहरू अब आसन्न चुनावतिर एकोहोरिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा एमसिसी पारित गर्नबाहेक अन्य सम्पूर्ण जिम्मेवारीमा असफल भएका छन् । आर्थिक र सामाजिक अन्तरसम्बन्धमा वेथिति, विडम्बना, बेदनाबाहेक केही देखिँदैन ।

चुनावमा राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ । कोराना, वैश्विक राजनीतिको प्रभाव र नेपालको चुनावी अभ्यासपछि सबैभन्दा बढी ढाड सेकिने भनेको आम उपभोक्ताकै हो । तर यसतर्फ सरकार उदासीन देखिन्छ । जसले गर्दा सरकारप्रति जनताको आशा र विश्वास धरमराएको छ ।

जनता चौतर्फी संकटले त्राहिमाम् भइरहेका बेला हुने निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनका दल र अढाइ वर्षसम्म दुई तिहाइ बहुमतमा रहेर पनि अपेक्षित ‘डेलिभरी’ दिन नसकेको नेकपा (एमाले) सामु जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने चुनावी नारा र एजेण्डाकै अभाव छ । चर्का भाषणबाजी र पारस्परिक गालीगलौजको ‘चमेरे’ बहसमा उत्रिएका दलहरूप्रति जनतामा घोर वितृष्णा व्याप्त छ ।

सत्तारुढ, विपक्षी मात्र होइन, साना दल र आम जन समुदाय पनि चर्कंदो आर्थिक संकटले पारेको असरप्रति निस्पृह छन् । जसोतसो जीवन चलिरहेकै छ भन्ने हिसाबले बढ्दो महँगी र लुटप्रति कोही बोलिरहेका छैनन् । एमसिसीको विरोधमा बानेश्वरमा प्रदर्शन गर्ने समूहहरू पनि महँगी र आर्थिक मुद्दामा बोलिरहेका छैनन् । जनतालाई चुनावको भन्दा दैनिक गुजाराको चासो छ । तर मूल मुद्दालाई विषयान्तर गरेर सत्तारुढ दल र विपक्षी भने चुनावी दाउपेचमा भिडेका छन् । यस्ता दललाई जनताले भोट किन दिने ? प्रश्न टड्कारो छ ।