काठमाडाैं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले २२ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । महासंघको २३औँ साधारणसभाले पारित गरेको २२ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको हो ।

जारी घोषणापत्रमाबीमाको प्रिमियम र दाबी भुक्तानीको विषयमा बीमा समितिद्वार जारी गरिएको निर्देशिकाले बीमा कम्पनीहरूलाई मात्र लाभ पुर्‍याउने खालको भएको महासंघको धारणा छ । उक्त निर्देशिका बीमितको हक र सुरक्षाा नहुने गरी समिति र बीमक संघको मिलोमत्तोमा जारी गरिएको भन्ने संघको भनाइ छ । यस निर्देशिकालाई खारेज गरि सबै सरोकारवाला पक्षहरूलाई समावेश गरी प्राप्त सुझावका आधारमा नयाँ बीमा निर्देशिका जारि गर्न गराउन पहल गर्ने महासंघले घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारबाट सार्वजनिक खरिद नियमाली २०६४ को एघारौँ संशोधनमा महासंघको सुझावबमोजिम म्याद थपको व्यवस्था, बढी घटी जाने प्रथा रोक्ने, क्रेडिट लाइनलाई सरल गर्ने, अनुभव र उस्तै प्रकृतिका काममा बढीभन्दा बढी व्यवसायीहरूले भाग लिन पाउने व्यवस्था, बिड क्यापासिटी चार गुणा गर्ने, निर्माण साम्रगी उत्खनन् स्थान तोक्ने, साना निर्माण व्यवसायीले काम पाउने सुनिश्चितता र महासंघको सुझाव बमोजिम एकपटकमा पाँचवटा निर्माण कार्य संख्याको आधारमा मात्र पाउने व्यवस्था हुने गरी एघारौं संशोधा गरिनुपर्ने महासंघको घोषणा छ ।

यस्तो छ महासंघको जारी २२ बुँदे घोषणापत्रमा उल्लेखित बुँदाहरू :